अनुच्छेद 47 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 47 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है जो राज्य के नीति निदेशक तत्त्व के सिद्धांत का वर्णन करता है।[1] भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के उपयोग पर रोक लगाने के प्रयास करे।[2][3][4]
| अनुच्छेद 47 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 4 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 46 (भारत का संविधान) |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 48 (भारत का संविधान) |
पृष्ठभूमि
संपादित करें23 और 24 नवंबर, 1948 को संविधान महासभा की बैठक के दौरान, मसौदा अनुच्छेद 38 (अनुच्छेद 47) पर बहस हुई। लेख में राज्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता थी।[5][6]
बहस मुख्य रूप से दो संशोधनों पर केंद्रित थी। एक सदस्य ने एक वाक्य शामिल करने का सुझाव दिया जिसमें हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया। एक अन्य सदस्य इस विचार से सहमत थे लेकिन उन्होंने "औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर " शब्द जोड़ने का सुझाव दिया।[7]
एक सदस्य ने संशोधन के पक्ष में बात करते हुए कहा कि "अपराध, बीमारी और दक्षता की हानि में वृद्धि" से राजस्व की हानि शराब की बिक्री से अर्जित राजस्व की हानि से तीन गुना अधिक थी। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि प्रतिबंध से मजदूर वर्ग और दलित परिवारों को सबसे अधिक फायदा होगा, क्योंकि वे अपनी मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च करते हैं।[8]
हालाँकि, एक अन्य सदस्य ने संशोधन के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि अमेरिका और मद्रास में इसी तरह के प्रतिबंध विफल रहे थे और महंगे भी थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शराब पर प्रतिबंध लगाने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। आदिवासी समुदाय के एक सदस्य ने चावल बियर की खपत से जुड़े धार्मिक महत्व का हवाला देते हुए, आदिवासियों के धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन पर प्रतिबंध के बारे में चिंता जताई।
मसौदा समिति के अध्यक्ष ने सभा को याद दिलाया कि यह अनुच्छेद न्यायसंगत नहीं है और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की छठी अनुसूची यह गारंटी देती है कि जिला और क्षेत्रीय जनजातीय बोर्डों के परामर्श के बिना जनजातीय क्षेत्रों में कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता है।
दोनों संशोधन स्वीकार कर लिए गए और मसौदा अनुच्छेद 24 नवंबर, 1948 को अपनाया गया।[6]
मूल पाठ
संपादित करें| “ | राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर ओषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।[9] | ” |
| “ | The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.[10] | ” |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Part IV Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-14.
- ↑ https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part4.pdf
- ↑ "Article 47 in The Constitution Of India 1949". Indiankanoon.org. अभिगमन तिथि 2016-08-06.
- ↑ "Prohibition in Conformity With Article 47 of Constitution: Nitish". News18. 2016-05-03. अभिगमन तिथि 2016-08-06.
- ↑ "Constituent Assembly Debates On 23 November, 1948". indiankanoon.
- ↑ अ आ "Constituent Assembly Debates On 24 November, 1948". indiankanoon.
- ↑ "Constituent Assembly Debates On 23 November, 1948". indiankanoon.
That at the end of article 38, the words `and shall endeavour to bring about the prohibition of the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health' be inserted.
- ↑ "Constituent Assembly Debates On 24 November, 1948". indiankanoon.
For every single rupee that the State gets by way ofrevenue from excise society loses three times that money bythe increase of crime, by the increase of disease and theloss of efficiency.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 20 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 20 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
टिप्पणी
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