आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेश का न्यायालय है।[2] यह न्यायालय आन्ध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे के महेश्वरी हैं जबकि छगरी प्रवीण कुमार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे [3]
| आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | |
|---|---|
_1.jpg) Andhra Pradesh High Court Building in Amaravati, Andhra Pradesh | |
| स्थापना | 1 January 2019[1] |
| अधिकार क्षेत्र |
 India |
| स्थान | अमरावती , आन्ध्र प्रदेश, भारत |
| निर्देशांक | 16°31′10″N 80°29′08″E / 16.5195°N 80.4856°Eनिर्देशांक: 16°31′10″N 80°29′08″E / 16.5195°N 80.4856°E |
| निर्वाचन पद्धति | Presidential with confirmation of Chief Justice of India and Governor of respective state. |
| प्राधिकृत | Constitution of India |
| निर्णय पर अपील हेतु | भारत का उच्चतम न्यायालय |
| न्यायाधीशको कार्यकाल | Mandatory Retirement at age of 62 |
| पदों की संख्या |
37 (Permanent 28 ; Addl. 9) |
| जालस्थल |
hc |
| Chief Justice | |
| वर्तमान | J. K. Maheshwari |
| कार्य प्रारम्भ | 7 October 2019 |
इतिहास
संपादित करेंतेलंगाना राज्य 2 जुन 2014 को आन्ध्र प्रदेश से अलग हुआ, जिस कारण राज्य का पुराना उच्च न्यायालय भी राजधानी हैदराबाद के साथ तेलंगाना राज्य के हिस्से चला गया। जुन 2014 से जनवरी 2019 तक आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों ही राज्यों का उच्च न्यायलय हैदराबाद में था। भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 से आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नए उच्च न्यायालय के गठन को अधिसूचित किया,[4] जो देश का 25वां उच्च न्यायालय होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के जस्टिस सिटी कॉम्प्लेक्स में स्थायी इमारत का निर्माण होने तक यह उच्च न्यायालय एक अस्थायी इमारत से संचालित हो रहा है।
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "New Andhra High Court to function at Amaravati from Jan 1, President issues notification". Thenewsminute.com. अभिगमन तिथि 28 December 2018.
- ↑ "Andhra Pradesh gets new high court; will function from January 1".
- ↑ "Chagari Praveen Kumar appointed as Chief Justice of new Andhra HC". Thenewsminute.com. मूल से 28 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 December 2018.
- ↑ "New Andhra High Court to function at Amaravati from Jan 1, President issues notification". Thenewsminute.com. मूल से 8 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 December 2018.