आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग— (ईडब्ल्यूएस) भारत में उन लोगों की एक उपश्रेणी है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख (US$11,700) से कम है और जो ऐसी किसी श्रेणी से संबंधित नहीं हैं भारत भर में एससी/एसटी/ओबीसी के रूप में, न ही एमबीसी के लिए तमिलनाडु में।[1] एक उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है और ईडब्ल्यूएस आर्थिक मानदंडों को पूरा करता है, उसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी का हिस्सा होना चाहिए।[2]
इतिहास संपादित करें
8 जनवरी 2019 को, संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) बिल, 2019 को पेश किया गया था। लोकसभा, भारत की संसद का निचला सदन और इसे उसी दिन पारित किया गया था। विधेयक को 9 जनवरी को उच्च सदन राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 12 जनवरी 2019 को बिल को स्वीकृति दी और बिल पर एक राजपत्र जारी किया गया, जिसने इसे कानून में बदल दिया। 14 जनवरी 2019 को लागू होने पर, भारत के संविधान का एक सौ तीसरा संशोधन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में संशोधन किया ताकि 10% आरक्षण की अनुमति दी जा सके। ईडब्ल्यूएस श्रेणी। कई राज्य मंत्रिमंडलों ने कानून को मंजूरी दी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की।
प्रावधान संपादित करें
भारत की केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6) में संशोधन करके संविधान (एक सौ तीसरा, 103वां सीएए) बिल, 2019 पेश किया, जिसमें ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 10% अतिरिक्त कोटा प्रदान किया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) शब्द भारत में एक दूसरे के साथ भ्रमित होने के लिए नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस की परिभाषा भारत सरकार ने परिभाषित की है, जबकि ईबीसी और मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास (एमईबीसी) की परिभाषा अलग-अलग राज्यों और संस्थानों में अलग-अलग है। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पात्रता न केवल विशुद्ध रूप से वार्षिक पारिवारिक आय पर आधारित है बल्कि धारित संपत्ति पर भी आधारित है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले कॉलेजों और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नौकरियों में प्रवेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा आय सीमा निर्धारित की गई है। राज्य सरकारों को योग्यता मानदंड बदलने और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए आय सीमा को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, जो केवल राज्य के स्वामित्व वाले कॉलेजों और राज्य सरकार की नौकरियों में मान्य होगा, जैसा कि संबंधित राज्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। 1 फरवरी 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों को अब ओबीसी, एससी, एसटी [3] के समान भारत की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण (ऊर्ध्वाधर आरक्षण) मिलता है।
राज्यों में पात्रता मानदंड संपादित करें
जबकि केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में ईडब्ल्यूएस पात्रता मानदंड पूरे देश में समान हैं, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग लागू होते हैं। केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने ईडब्ल्यूएस कोटा अपनाया है।
संदर्भ संपादित करें
- ↑ "एससी ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया". India Today (अंग्रेज़ी में). July 1, 2019. अभिगमन तिथि 2020-07-03.
- ↑ "महाराष्ट्र सरकार ने ईबीसी की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है". द इकोनॉमिक टाइम्स. 14 October 2016. अभिगमन तिथि 18 January 2019.
- ↑ "सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण लागू हो गया है। - टाइम्स ऑफ इंडिया". The Times of India. 14 January 2019. अभिगमन तिथि 2019-01-23.