आर्थिक वैश्वीकरण

अर्थशास्त्र में, आर्थिक वैश्वीकरण वैश्वीकरण का अर्थशास्त्र हैै। यह माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से संदर्भ है। इसने आर्थिक विकास किया है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ हैं, और इन्हें प्रतिष्ठित किया जा सकता है। IMF और WTO दुनिया भर में वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते हैं।

जबकि आर्थिक वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में आय और आर्थिक विकास में वृद्धि की है और विकसित देशों में उपभोक्ता मूल्य में कमी आई है, यह विकासशील और विकसित देशों के बीच शक्ति संतुलन को भी बदलता है।

प्रभाव

आर्थिक विकास और गरीबी में कमी

वैश्वीकरण के त्वरण के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास में तेजी आई और गरीबी में कमी आई।

प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी की वृद्धि दर

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के (IMF) अनुसार, आर्थिक वैश्वीकरण के विकास लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाते हैं। जबकि कई वैश्विक देशों ने असमानता में वृद्धि देखी है, विशेष रूप से चीन में, यह असमानता में वृद्धि घरेलू उदारीकरण, आंतरिक प्रवास पर प्रतिबंध और कृषि नीतियों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिणाम है।

मलेशिया की सबसे गरीब पांचवीं आबादी के लिए आय में 5.4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के कारण गरीबी को कम किया गया है। चीन में भी, जहां असमानता एक समस्या बनी हुई है, सबसे गरीब पांचवीं आबादी ने आय में 3.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देखी। कई देशों में, डॉलर प्रति दिन गरीबी सीमा से नीचे रहने वालों में गिरावट आई। चीन में यह दर 20 से घटकर 15 प्रतिशत हो गई और बांग्लादेश में यह दर 43 से घटकर 36 प्रतिशत रह गई।^{[उद्धरण चाहिए]} 

वैश्वीकरण अमीर और वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय अंतर को कम कर रहे हैं। चीन, भारत और बांग्लादेश, दुनिया के कुछ नए औद्योगिक देशों ने अपने आर्थिक विस्तार के कारण असमानता को बहुत कम कर दिया है।

संदर्भ

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बाहरी कड़ियाँ

• आर्थिक वैश्वीकरण से संबंधित विकिमीडिया कॉमन्स पर मीडिया