उत्तराखंड फिल्म नीति 2024
उत्तराखंड फिल्म नीति 2024
संपादित करेंउत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024 में नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण और शूटिंग को प्रोत्साहन देना है। यह नीति उत्तराखंड को एक प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कई सुविधाएं और अनुदान प्रदान करती है।[1]
नीति का उद्देश्य
संपादित करेंउत्तराखंड फिल्म नीति 2024 का उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना,पर्यटन को बढ़ावा देना, और स्थानीय कलाकारों एवं फिल्म निर्माताओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस नीति के तहत उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा।
मुख्य विशेषताएं
संपादित करें1. सिंगल विंडो क्लीयरेंस
संपादित करेंफिल्म निर्माताओं को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आसानी के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा दी गई है।
सभी आवश्यक अनुमतियां एक ही प्लेटफ़ॉर्म से प्राप्त की जा सकेंगी।
2. शूटिंग फीस माफ
संपादित करेंराज्य में फिल्म शूटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यह सुविधा सभी प्रकार की फिल्मों, वेब सीरीज़ और डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स पर लागू होगी।
3. क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण
संपादित करेंगढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी भाषाओं में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी आठ गुना बढ़ाई गई है।
आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सब्सिडी दोगुनी की गई है।
4. आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ
संपादित करेंइस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344(1) संविधान के प्रारंभ से पांँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 351: यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिये इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्त्वों के लिये अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
आधिकारिक भाषाएँ
संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
5. हिंदी फिल्में और वेब सीरीज़
संपादित करेंहिंदी फिल्मों और वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए तीन करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
यह अनुदान फिल्म की बजट और लोकेशन के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
6. पर्वतीय क्षेत्रों में शूटिंग
संपादित करेंनई लोकेशन पर शूटिंग करने वालों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इससे राज्य के कम ज्ञात पर्यटन स्थलों को भी पहचान मिलेगी।
7. स्थानीय कलाकारों का प्रोत्साहन
संपादित करेंफिल्मों में स्थानीय कलाकारों को मौका देने वाले निर्माताओं को 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
यह सुविधा क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी दोनों में लागू होगी।
8. छात्रवृत्ति
संपादित करेंउत्तराखंड के प्रतिभावान छात्रों को फिल्म संस्थानों में दाख़िले के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
छात्रवृत्ति फिल्म निर्माण, निर्देशन, अभिनय और पोस्ट-प्रोडक्शन जैसे कोर्सेज़ के लिए दी जाएगी।
9. फिल्म सिटी निर्माण
संपादित करेंफिल्म सिटी बनाने पर 50 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
फिल्म सिटी में शूटिंग सेट, एडिटिंग स्टूडियो और प्रोडक्शन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
10. पोस्ट प्रोडक्शन लैब
संपादित करेंपोस्ट प्रोडक्शन लैब स्थापित करने वालों को 25 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
यह सुविधा विशेष रूप से उच्च तकनीकी उपकरणों और सॉफ़्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है।
नीति के लाभ
संपादित करेंसांस्कृतिक संवर्धन: गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन का विकास: नई शूटिंग लोकेशन से राज्य का पर्यटन आकर्षण बढ़ेगा।
रोजगार सृजन: स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को अधिक अवसर मिलेंगे।
आर्थिक विकास: फिल्म निर्माण से जुड़े व्यवसायों को आर्थिक लाभ होगा।
शिक्षा और प्रशिक्षण: फिल्म संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा।
सरकार का दृष्टिकोण
संपादित करेंउत्तराखंड सरकार इस नीति के माध्यम से राज्य को फिल्म निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है। इस नीति से न केवल राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर को संरक्षित किया जाएगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिलेगी।
भविष्य की योजनाएं
संपादित करेंउत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करना।
फिल्म निर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक समर्थन को और भी सरल और प्रभावी बनाना।
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर राज्य की फिल्मों को प्रमोट करना।
अधिक फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।
- ↑ Bharat, E. T. V. (2024-02-03). "धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को दी मंजूरी, बढ़ेगा शूटिंग का क्रेज, क्षेत्रीय फिल्मों को मिलेगी करोड़ों की सब्सिडी". ETV Bharat News. अभिगमन तिथि 2024-12-25.
- ↑ Bharat, E. T. V. (2024-02-03). "धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को दी मंजूरी, बढ़ेगा शूटिंग का क्रेज, क्षेत्रीय फिल्मों को मिलेगी करोड़ों की सब्सिडी". ETV Bharat News. अभिगमन तिथि 2024-12-25.
- ↑ "New Film Policy : 8 प्वाइंट्स में समझें उत्तराखंड की नई फिल्म नीति! 8 गुना बढ़ी इन फिल्मों की सब्सिडी". News18 हिंदी. 2024-02-09. अभिगमन तिथि 2024-12-25.
- ↑ उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद: [1](https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/) (अधिकारिक वेबसाइट)।
बाहरी कड़ियाँ
संपादित करें- [उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट](https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/)