उद्योग आधार
उद्योग आधार लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2015 में हुई थी।[1].[2] इसे व्यापार के लिए आधार के रूप में भी जाना जाता है।[3] जुलाई 2018 तक, भारत में 48 लाख से अधिक MSME [4] उद्योग आधार के तहत पंजीकृत हैं।[5]
| उद्योग आधार | |
|---|---|
| देश | भारत |
| मन्त्रालय | लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम, भारत सरकार |
| आरम्भ | सितम्बर 2015 |
| वर्तमान स्थिति | सक्रीय |
| जालस्थल |
udyogaadhaar |
आधार उद्योग ऋण के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अतर्गत लघु उद्योगों से लेकर मध्यम उद्योगों का उद्योग आधार पंजीकरण करा कर के उद्यमी और व्यापारी वर्ग भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लें सकते हैं।
प्रक्रिया
संपादित करेंउद्योग आधार ज्ञापन (UAM) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत आप केवल एक पृष्ठ के फॉर्म को भरकर अपना उद्योग पंजीकृत कर सकते हैं, जिसे भारत के MSME विभाग द्वारा चलाया जाता है। उद्योग आधार ऑनलाइन पंजीकरण निःशुल्क है।[6]
उद्देश्य
संपादित करें- पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाएं
उद्योग आधार योजना का एक मुख्य उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाना है। पहले पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत बड़ी और जटिल थी। इसीलिए हमारे देश के छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी इस प्रक्रिया से दूर भागते थे। लेकिन अब आप आसानी से उद्योग आधार योजना के तहत अपना व्यवसाय पंजीकृत कर सकते हैं।[7]
- बेरोजगारी नियंत्रण
छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने से, लोग अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में अधिक रुचि दिखाएंगे, जिससे नए स्टार्टअप (नए व्यवसाय) प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। यही नहीं, भारत में बेरोजगार कम होंगे और लोगों को नए अवसर मिलेंगे।
- कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाएँ
वर्तमान में भारत सरकार व्यापार को बढ़ावा देने पर तुली हुई है क्योंकि यह देश के लिए अच्छा हो सकता है। जितने अधिक उद्योग देश में हैं, उतने ही अधिक देश के आर्थिक रूप से मजबूत होने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही एक-दूसरे से आगे निकलने वाली कंपनियों के बीच की सोच का भी देश को फायदा होगा।
लाभ
संपादित करेंनिम्नलिखित लाभ में शामिल हैं:[8]
- एक्साइज की छूट
- प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत छूट
- पेटेंट और ट्रेडमार्क दाखिल करने के लिए शुल्क में 50% की कमी
- क्रेडिट गारंटी योजना
- विलंबित भुगतान से सुरक्षा
- बिना गारंटी के ऋण, ऋण पर कम ब्याज दर
- भारत सरकार से विदेशी व्यापार जोखिम में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता
- कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी
- बिजली बिलों में रियायत
- सरकारी निविदाओं के लिए आवेदन करते समय दी गई छूट
- अष्टद्रव्य लाभ
योग्यता
संपादित करेंप्रत्येक प्रकार का व्यवसाय तत्त्व उद्योग आधार प्राप्त करने के लिए योग्य है: [9]
- स्वामित्व
- हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
- एक व्यक्ति कंपनी (OPC)
- साझेदारी फर्म
- सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)
- निजी सीमित या सीमित कंपनी
- सहकारी समितियाँ या
- व्यक्तियों की कोई संगति
| वर्गीकरण | निर्माण क्षेत्र | सेवा क्षेत्र |
|---|---|---|
| माइक्रो-एंटरप्राइज | रु तक 25 लाख रु | रुपये तक 10 लाख |
| लघु-उद्यम | 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए तक | 10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये तक |
| मध्यम-उद्यम | 5 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये तक | 2 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 5 करोड़ रुपये तक |
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Aadhaar-like ID number for businesses in the works". The Economic Times. 2 February 2018.
- ↑ "Govt to ask Micro Small Medium Enterprises to obtain Udyog Aadhaar". Indian Express. 22 July 2018.
- ↑ Pai, T.V. Mohandas; Pai, Siddharth (6 February 2018). "Budget 2018 analysis: muted ecstasy and tempered agony". The Hindu.
- ↑ "48 lakh MSMEs registered on Udyog Aadhaar portal". The Hindu Business Line. 18 July 2018. अभिगमन तिथि 26 May 2019.
- ↑ "Govt to ask MSMEs under GSTN to obtain Udyog Aadhaar to avail benefits of various schemes". Firstpost. Press Trust of India. 22 July 2018.
- ↑ "No registration fee for Udyog Aadhar: Government clarifies". India Times. अभिगमन तिथि 15 June 2020.
- ↑ "Udyog Aadhar Booklet" (PDF). dcmsme.gov.in. [http://dcmsme.gov.in/eBook/Udyog_Aadhar_Booklet.pd
f मूल] जाँचें
|url=मान (मदद) से 27 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 June 2020.|url=में 51 स्थान पर line feed character (मदद) - ↑ "How Udyog Aadhar Benefits to Small Business in India". Theindianwire. 28 August 2018.
- ↑ "Frequently Asked Questions and Answers". udyogaadhaar.gov.in. मूल से 15 जून 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 June 2020.