एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विवाद
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ , NCERT) विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षणिक मामलों पर केन्द्र और राज्य सरकारों की सहायता और परामर्श देने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष संसाधन संगठन है। पूरे भारत में विद्यालयी प्रणालियों द्वारा अंगीकरण हेतु परिषद् द्वारा प्रकाशित मॉडल पाठ्यपुस्तकों ने वर्षों से विवादों को जन्म दिया है। उन पर भारत सरकार में सत्ता में दल के राजनैतिक विचारों को प्रतिबिम्बित करने का आरोप लगाया गया है।
पृष्ठभूमि संपादित करें
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰) की स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा कई मौजूदा संगठनों को मिलाकर की गई थी।[1][2] यह सिद्धान्त रूप में एक स्वायत्त निकाय है। हालाँकि, यह सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसके निदेशक की नियुक्ति मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (पूर्व में शिक्षा मन्त्रालय) द्वारा की जाती है। व्यवहारिक रूप से, एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ ने "राज्य-प्रायोजित" शैक्षिक दर्शन को बढ़ावा देने वाले एक अर्ध-आधिकारिक संगठन के रूप में काम किया है।[3][4]
1960 के दशक के आरम्भ में, राष्ट्रीय एकीकरण और भारत के विभिन्न समुदायों को एकजुट करना सरकार के लिए एक प्रमुख चिन्ता का विषय बन गया। राष्ट्र के भावनात्मक एकीकरण के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण वाहन के रूप में देखा गया।[5][6] शिक्षा मन्त्री एम॰सी॰ चावला इस बात से चिन्तित थे कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में मिथकों का पाठ नहीं होना चाहिए बल्कि अतीत की पन्थनिरपेक्ष और तर्कसंगत व्याख्या होनी चाहिये। तारा चंद, नीलकंठ शास्त्री, मोहम्मद हबीब, बिशेश्वर प्रसाद, बी॰पी॰ सक्सेना और पी॰सी॰ गुप्ता की सदस्यता के साथ इतिहास की शिक्षा पर एक समिति की स्थापना की गयी थी, जिसने प्रमुख इतिहासकारों द्वारा लिखित कई इतिहास पाठ्यपुस्तकों को अधिकृत किया था। छठी कक्षा के लिए रोमिला थापर की प्राचीन भारत 1966 में, 1967 में कक्षा सातवीं के लिए मध्यकालीन भारत को प्रकाशित किया गया था। 1970 में कई अन्य पुस्तकें , राम शरण शर्मा की प्राचीन भारत, सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत, बिपन चन्द्र की आधुनिक भारत और अर्जुन देव की भारत और विश्व प्रकाशित हुईं थीं।[7][6][8]
इन पुस्तकों का उद्देश्य "मॉडल" पाठ्यपुस्तकें बनना था, जो "आधुनिक और पन्थनिरपेक्ष", साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह से मुक्त थीं। हालाँकि, दीपा नायर बताती हैं कि उन्होंने "मार्क्सवादी छाप" भी चलाया। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर मार्क्सवादी जोर ने संस्कृति और परम्परा की आलोचना की। आध्यात्मिकता का मूल्य कम हो गया था। प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू इतिहास के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति रखते थे और नागरिक समाज पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। इसके विपरीत, हिन्दू राष्ट्रवादी ऐतिहासिकता मार्क्सवादी इतिहासलेखन से असहमत थे और भारतीय इतिहास में हिन्दू सभ्यता और संस्कृति की महिमा के साथ प्राचीन इतिहास आधारित हो। इतिहास के इन विपरीत विचारों ने संघर्ष का दृश्य निर्धारित किया।[9]
बाहरी कड़ियाँ संपादित करें
([[{{[10]}})]]
- NCERT वेबसाइट
- Puniyani, Ram (6 April 2015). "India should say no to the RSS version of history". Dawn. अभिगमन तिथि 9 April 2015.प्रवेशद्वार:हिन्दू धर्म
- ↑ Leading the Change: 50 years of NCERT, NCERT, 19 August 2011
- ↑ Mathews, M. Mohan (2001). India, Facts & Figures. Sterling Publishers. पपृ॰ 82–83. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9788120722859.
- ↑ Hoffman, Steven A. (2001). "Historical Narrative and Nation-State in India". प्रकाशित Arvind Sharma (संपा॰). Hinduism and Secularism after Ayodhya. Palgrave. पपृ॰ 95–122. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-333-79406-0.
- ↑ (वीर गडरिया) पाल बघेल धनगर
- ↑ Yadav 1974, पृ॰ 202.
- ↑ अ आ Nair 2009, पृ॰ 148.
- ↑ Thapar 2014.
- ↑ (वीर गडरिया) पाल बघेल धनगर
- ↑ Nair 2009, पृ॰प॰ 149-150.
- ↑ NCERT General knowledge