कॉमन सर्विस सेंटर (सी०एस०सी)
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में देशभर में लगभग 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स "पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप" मॉडल पर कार्यरत हैं, जो नागरिकों को आधार, बैंकिंग, बीमा, टैक्सेशन, कृषि, ई–मोबिलिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी दस्तावेज, रोजगार, कौशल विकास, कानूनी सलाह व अन्य विषयों पर, लगभग 300 सेवाएं लोगों को उनके घरों के आसपास ही पूर्व निर्धारित मामूली शुल्क पर उपलब्ध कराते हैं। राज्य सरकारों द्वारा इस मॉडल के महत्व को समझते हुए, इसके समानांतर व्यवस्था भी संचालित की जा रही है, किंतु इससे इन CSCs का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ साथ CSC द्वारा राज्य सरकारों की उक्त योजनाऔ को भी स्वयं में इंटीग्रेट कर लिया गया है।