गोआ सरकार
भारतीय राज्य सरकार
गोवा सरकार, एकसदनीय व्यवस्था वाली विधायिका है जिसके अंतर्गत एक चालीस सदस्यों वाली विधान सभा आती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की भूमिका अधिकतर समारोहिक ही होती है, लेकिन यह तय करने में कि अगली सरकार कौन बनायेगा या फिर विधायिका को निलंबित करने की स्थिति में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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चिह्न उपलब्ध नहीं राज चिह्न | |
| कार्यपालिका | |
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| राज्यपाल | शिविन्दर सिंह सिद्धु |
| मुख्य मंत्री | दिगम्बर कामत |
| उप मुख्य मंत्री | कोई नहीं |
| विधायिका | |
| न्यायपालिका | |
| उच्च न्यायालय | बम्बई उच्च न्यायालय |
| आधिकारिक जालस्थल | |
अपनी आज़ादी से लेकर 1990 तक गोवा पर स्थायी सरकारों का शासन रहा है पर उसके बाद गठबंधन के दौर के कारण राज्य में राजनैतिक अस्थिरता का माहौल है। गोवा ने 15 साल के अंतराल, यानि 1990 से 2005 के दौरान 14 सरकारें देखीं है।[1] 2005 में राज्यपाल ने विधान सभा को भंग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था।
सन्दर्भ संपादित करें
- ↑ Odds stacked against Parrikar Archived 2007-03-13 at the वेबैक मशीन, Anil Sastry, द हिन्दू, 2005-01-31, verified 2005-04-02