छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के रूप में भी जाना जाता है, या स्थानीय रूप से राज्य सरकार के रूप में, भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ और इसके 33 जिलों का सर्वोच्च शासी प्राधिकरण है। इसमें एक कार्यकारी होता है, जिसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एक न्यायपालिका और एक विधायी शाखा द्वारा किया जाता है।
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| Seat of Government | रायपुर |
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| विधान शाखा | |
| सभा | |
| Speaker | चरण दास महंत |
| विधानसभा में सदस्य | 91 (90 निर्वाचित + 1 मनोनीत) |
| कार्यकारिणी शाखा | |
| राज्यपाल | अनुसुइया उइके |
| मुख्यमन्त्री | भूपेश बघेल |
| मुख्य सचिव | अमिताभ जैन, IAS |
| न्यायतंत्र | |
| उच्च न्यायालय | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय |
| मुख्य न्यायाधीश | अरूप कुमार गोस्वामी |
भारत के अन्य राज्यों की तरह, छत्तीसगढ़ राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है, जिसे केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका पद काफी हद तक औपचारिक होता है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और अधिकांश कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित होता है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा (विधान सभा) और सचिवालय है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य पर है।[1]
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छत्तीसगढ़ की वर्तमान विधान सभा एक सदनीय है, जिसमें 91 विधान सभा सदस्य (MLA) (90 निर्वाचित और एक मनोनीत) शामिल हैं। इसकी अवधि 5 वर्ष है, जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए।[2]
संदर्भ संपादित करें
- ↑ "Jurisdiction and Seats of Indian High Courts". Eastern Book Company. अभिगमन तिथि 2008-05-12.
- ↑ "Chhattisgarh Legislative Assembly". Legislative Bodies in India. National Informatics Centre, Government of India. अभिगमन तिथि 2008-05-12.