जम्मू और कश्मीर सरकार
जम्मू-कश्मीर सरकार जम्मू और कश्मीर के भारतीय राज्य की सर्वोच्च शासन निकाय और इसके 3 संभाग और 22 जिलों हैं। इसमें एक कार्यकारी अधिकारी शामिल है, जिसका नेतृत्व जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, एक न्यायपालिका और एक विधायी शाखा है।
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| शासन का स्थान |
जम्मू (शीतकालीन) श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) |
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| कार्यपालिका | |
| राज्यपाल | मनोज सिन्हा |
| विधायिका | |
| विधानसभा में विधायक | 87 |
| न्यायपालिका | |
| उच्च न्यायालय | जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय |
| मुख्य न्यायाधीश | बदर दुर्राज अहमद |
भारत में अन्य राज्यों की तरह, जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रमुख राज्यपाल है, जिसे केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। उनका पद काफी हद तक औपचारिक है। मुख्यमंत्री, सरकार का मुखिया है वर्तमान में भाजपा और पीडीपी गठबंधन टूट जाने
के कारण राज्य में राज्यपाल शासन लागू है
जम्मू और कश्मीर का वर्तमान विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधान सभा के 89 सदस्य (एम.एल.ए.) के एक निचले सदन (विधान सभा) और 36 सदस्यों के ऊपरी सदन (विधान परिषद) शामिल हैं। इसका कार्यकाल 6 साल है, जब तक कि जल्द ही भंग न हो। श्रीनगर में "ओल्ड सचिवालय" में विधानसभा को रखा गया है, पूर्व शेर गढ़ी पैलेस जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में श्रीनगर और जम्मू में शाखाएं हैं।