जुलाई अध्यादेश
जुलाई अध्यादेश, जिन्हें सेंट-क्लाउड के चार अध्यादेश के रूप में भी जाना जाता है, जुलाई 1830 में चार्ल्स दसवाॅं और मुख्य मंत्री जूल्स आर्मंड डी पॉलिग्नाक द्वारा जारी किए गए फरमानों की एक श्रृंखला थी।
चुनी हुई सरकार में बढ़ते और चालाकीपूर्ण कट्टरपंथ से विवश होकर, चार्ल्स ने महसूस किया कि जन्मसिद्ध अधिकार से राजा होने के नाते, उनका प्राथमिक कर्तव्य फ्रांस और उसके लोगों में व्यवस्था और खुशी की गारंटी देना था।
परिणामस्वरूप, 9 जुलाई 1830 को, चार्ल्स ने घोषणा की कि उनके अनुसार और 1814 का घोषणा पत्र के अनुच्छेद 14 के पूर्ण अनुपालन में, वह अब से अध्यादेशों द्वारा शासन करेंगे। 25 जुलाई को, सेंट-क्लाउड में एक अतिथि के रूप में रहते हुए, उन्होंने तथाकथित "जुलाई अध्यादेशों" पर हस्ताक्षर किए, जो अगले दिन पेरिस के समाचार पत्र मोनिट्यूर में प्रकाशित हुए।
26 जुलाई के आदेश:
- प्रेस की स्वतंत्रता को निलंबित किया
- नए, प्रतिक्रियावादी राज्य परिषदकारियों की नियुक्ति की
- फ्रांस की नव-निर्वाचित प्रतिनिधि सभा को भंग किया
- भविष्य की सभाओं में प्रतिनिधियों की संख्या घटा दी
- उस वर्ष सितंबर के लिए नए निर्वाचन मंडलों को बुलाया
- प्रतिनिधियों के संशोधन के अधिकार को वापस लिया
- भविष्य के चुनावों से व्यावसायिक मध्य वर्ग को बाहर कर दिया[1][2]
उनका उद्देश्य पिछले राजनीतिक व्यवस्था को बहाल करना था। हालांकि, इन आदेशों का विपरीत प्रभाव पड़ा और फ्रांसीसी नागरिक नाराज हो गए। पत्रकार नेशनल डेली के मुख्यालय में इकट्ठा हुए, जिसे जनवरी 1830 में एडोल्फ थियर्स, आर्मंड कैरेल और अन्य ने स्थापित किया था, और विरोध प्रदर्शन किया। इसका अंतिम परिणाम जुलाई क्रांति और चार्ल्स दसवां का त्यागपत्र और निर्वासन हुआ।
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Philip Mansel". Wikipedia (अंग्रेज़ी में). 7 मई 2024. अभिगमन तिथि 30 जून 2024.
- ↑ "Paris Between Empires, 1814–1852". Wikipedia (अंग्रेज़ी में). 16 जुलाई 2023. अभिगमन तिथि 30 जून 2024.