सरकारी ई-बाज़ार
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) (अंग्रेजी - Government e-Marketplace) भारत सरकार द्वारा सचिवों के समूह की सिफारिशों के आधार पर, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का गठन किया है जहाँ से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके[2]।
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| नियंत्रक | |
|---|---|
| देश |  भारत |
| मंत्रालय | वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार |
| निदेशक मंडल | |
| सचिव वाणिज्य विभाग और अध्यक्ष GeM | डॉ. अनूप वधावन[1] |
| सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय | श्री अजय पी साहनी |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) | श्री प्रशांत कुमार सिंह |
| संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग | श्री अनंत स्वरूप |
| संयुक्त सचिव व्यय विभाग | श्री संजय प्रसाद |
| आधिकारिक जालस्थल | जालस्थल (अंग्रेजी) |
| उद्देश्य | |
| सरकारी विभागों द्वारा ऑनलाइन खरीद, पारदर्शिता व डिजिटल भारत को प्रोत्साहन | |
गठन तथा उद्देश्य
संपादित करेंगवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के गठन का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-बोली प्रक्रिया, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है और सरकारी खर्च के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है। भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम-१९६१ में सुधार करते हुए दिनांक ८ दिसंबर २०१७ की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल-गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का विकास, संचालन और रखरखाव को सम्मिलित किया है। सरकारी उपयोगकर्ताओं को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से खरीदारियों के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम-२०१७ में एक नया नियम संख्या १४९ जोड़कर अनिवार्य बना दिया गया है[3]।
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 26 फ़रवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 फ़रवरी 2018.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 25 फ़रवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 फ़रवरी 2018.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 26 फ़रवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 फ़रवरी 2018.