दक्षिण अफ़्रीका बनाम इज़राइल (कानूनी कार्यवाही)
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के समक्ष २९ दिसंबर २०२३ को इज़राइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही को आधिकारिक तौर पर गाजा पट्टी (दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल) में नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के आवेदन के रूप में जाना जाता है।) .
दक्षिण अफ़्रीका के निवेदन में आरोप लगाया गया है कि इज़रायल ने नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन करते हुए, गाजा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ नरसंहार किया है और कर रहा है, और आरोपों को फ़िलिस्तीनियों के प्रति इज़रायल के आचरण के व्यापक संदर्भ के रूप में वर्णित करता है, जिसमें दक्षिण अफ़्रीका भी शामिल है। इसे 75 साल के रंगभेद, 56 साल के कब्जे और 16 साल की पट्टी की नाकाबंदी के रूप में वर्णित किया गया है।[1] [2]
मुकदमा सैद्धांतिक रूप से अदालत से फिलिस्तीनियों के लिए सुरक्षा के अनंतिम उपाय प्रदान करने के लिए भी कहता है जो इज़राइल-हमास युद्ध के समय नरसंहार से गुजर रहे हैं।[3]
सुरक्षा के अनंतिम उपायों के लिए दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध के संबंध में ११ और १२ जनवरी २०२४ को हेग के पीस पैलेस में दो दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी। [4]
न्यायालय ने २६ जनवरी २०२४ को अंतिम उपाय अनुरोध के संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें उसने इज़राइल को १९४८ के नरसंहार सम्मेलन के अनुसार नरसंहार माने जाने वाले किसी भी कृत्य को रोकने के लिए सभी उपाय करने का आदेश दिया। [5] [6] अदालत ने कहा, "दक्षिण अफ्रीका द्वारा गाजा में इज़राइल द्वारा किए गए कम से कम कुछ कार्य और चूक [नरसंहार] कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत आने में सक्षम प्रतीत होते हैं"। [7]
सन्दर्भ संपादित करें
- ↑ Maupas, Stéphanie (January 1, 2024). "Israel-Hamas war: South Africa brings 'genocide' case before international courts". ले मोंडे.fr. मूल से 6 January 2024 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि January 6, 2024.
'Long years of apartheid'... The South African lawyers have relied on UN reports, reports by Palestinian journalists and research by NGOs, because Israel prevents the international press from entering the Gaza Strip, as well as investigators from the International Criminal Court and the UN Human Rights Commission. They added that this genocide is committed "against a background of apartheid, expulsion, ethnic cleansing, annexation, occupation, discrimination and ongoing denial of the right of the Palestinian people to self-determination."
- ↑ Powell, Anita (January 5, 2024). "South Africa to Take Israel to Top UN Court on Genocide Claim in Gaza". अमेरिका की आवाज. मूल से 6 January 2024 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि January 6, 2024.
In the court application, South Africa argues that the treatment of Palestinians also bears strong resemblance to South Africa's own racially motivated apartheid regime, which ended in 1994 with Mandela's election. "It is important," the submission reads, "to place the acts of genocide in the broader context of Israel's conduct towards Palestinians during its 75-year-long apartheid, its 56-year-long belligerent occupation of Palestinian territory and its 16-year-long blockade of Gaza, including the serious and ongoing violations of international law associated therewith, including grave breaches of the Fourth Geneva Convention, and other war crimes and crimes against humanity."
- ↑ "Will the International Court Enforce 'Provisional Measures' to Stop the War in Gaza?". द वायर. अभिगमन तिथि 2024-02-23.
- ↑ "12 January press release: Conclusion of the public hearings held on Thursday 11 and Friday 12 January 2024" (PDF). International Court of Justice. 2023-01-12. अभिगमन तिथि 2024-01-13.
- ↑ "Israel-Hamas War: Update from Patrick Kingsley". दि न्यू यॉर्क टाइम्स. 26 January 2024. मूल से 26 January 2024 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 January 2024.
- ↑ "Order respecting South Africa's request for provisional measures" (PDF). अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय. 2024-01-26.
- ↑ "ICJ updates: Court orders Israel to prevent acts of genocide in Gaza" [अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपडेट: कोर्ट ने इज़राइल को गाजा में नरसंहार के कृत्यों को रोकने का आदेश दियाl]. Al Jazeera (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-02-23.