परमाणु संयंत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में शीघ्र मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा 31 अगस्त 2010 को यह विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक लोकसभा में 18 संशोधनों के साथ पारित हुआ था।

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