प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई ; अंग्रेज़ी: Prime Minister's Food Security Scheme for the Poor) भारत सरकार की एक योजना है, जो खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित है। भारत सरकार ने इस योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 को भारत में कोरोनावायरस महामारी के दौरान किया था।[1]इस कार्यक्रम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, परन्तु इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।[2]
अब देश के करीब 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री देने से जुड़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।[3]
सन्दर्भ संपादित करें
- ↑ "कैबिनेट का अहम फैसला: गरीबों को मार्च 2022 तक मिलेगा मुफ्त राशन, कृषि कानून वापसी का प्रस्ताव भी मंजूर". Amar Ujala. अभिगमन तिथि 24 November 2021.
- ↑ "Centre extends Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY) for another three months (October-December 2022) | IBEF".
- ↑ "अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त मिलेगा राशन". Prabhat Khabar. 29 November 2023.