बांग्लादेश में कराधान

बांग्लादेश में कराधान, बांग्लादेश सरकार द्वारा, संविधान द्वारा सरकार को दिए गए अधिकार के हक से, आयत की जाती है। संविधान का अनुअनुच्छ 83 के अनुसार, कोई भी कर, संसदीय अधिनियम के गैर अंतर्गत नहीं लगाई जा सकती है। अतः बांग्लादेश में प्रत्येक करों की संसदीय स्वीकृति प्रति होना अनिवार्य है।

कर प्रशासन

राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (NBR), बांग्लादेश में कराधान की केंद्रीय प्राधिकरण है। प्रशासनिक तौर पर यह वित्त मंत्रालय की आंतरिक संसाधन मंडल के अधीन है। वित्त मंत्रालय के 4 डिवीजन है: वित्त प्रभाग आंतरिक संसाधन प्रभाग, बैंकिंग डिवीजन और आर्थिक संबंधों प्रभाग। प्रत्येक प्रभाग सरकार के लिए एक सचिव की अध्यक्षता में कार्य करती है। आंतरिक संसाधन प्रभाग के सचिव, राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। राजस्व बोर्ड, कर नीतियाँ तैयार करने और बांग्लादेश में कर-कानूनों की सतत पुनर्मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है।

विदेशी सरकारों के साथ बातचीत कर संधियों" और "आर्थिक मुद्दों पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श में भाग लेने, राजकोषीय नीतियों को प्रभावित करने वाले" और "कर प्रशासन" भी NBR की जिम्मेदारी है। NBR की मुख्य जिम्मेदारी आयात शुल्क और करों, वैट और सरकार के लिए आय कर के संग्रह के माध्यम से घरेलू संसाधनों को जुटाने के लिए हैं। आयात और निर्यात के कार्गो के त्वरित निकासी के माध्यम से करों के संग्रह, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी NBR के एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरा है। अन्य जिम्मेदारियों करों, शुल्कों और अन्य राजस्व से संबंधित फीस / शुल्क और तस्करी की रोकथाम से संबंधित मामलों के प्रशासन में शामिल हैं। IRD के समग्र नियंत्रण के तहत, NBR उत्पाद शुल्क, वैट, सीमा शुल्क और आयकर सेवाओं विभिन्न ग्रेड के 3434 अधिकारियों और 10195 समर्थन कर्मचारियों के पदों से मिलकर प्रशासन करता है।

कर दरें

बांग्लादेश में मुख्य करें, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), पूरक शुल्क, व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट आयकर रहे हैं। बांग्लादेश में वैट की मानक दर 15% है। इन करों को अधिकांशतः आयात, माल की आपूर्ति और सेवाओं के लेनदेन मूल्य पर लगाया जाता है। बांग्लादेशी कर नियमों के अनुसार, व्यक्तियों के लिए शीर्ष आयकर की दर 30% है। 2014/15 वित्तवर्ष (1 जुलाई, 2014-जून 30, 2015) के लिए शीर्ष कार्पोरेट कर दर 45% थी। बहरहाल, बांग्लादेश में पंजीकृत सार्वजनिक कारोबारी कंपनियों पर 27.5% की कम दरें आयत की जाती हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों पर 45% की दर से कराधारित की जाती है। अन्य सभी कंपनियों पर 37.5% की दर से कर लगाया जाता है। ये दरें 1 जुलाई 2011 से प्रभावी हैं।

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सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

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