भारतीय डाक भुगतान बैंक
भारतीय डाक भुगतान बैंक (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) की शुरुआत 1 सितम्बर, 2018 को देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गई ।इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार के डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसमें उसकी 100 फीसदी हिस्सेदारी है। गांव-गांव तक बैंकिंग के प्रसार के लिए भारतीय डाक सेवा (इंडियन पोस्ट ऑफिस) के माध्यम से एक नई बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई जिसे 'भारतीय डाक भुगतान बैंक' (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) के रूप में जाना जाता है । इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिये भारत सरकार, देश के कोने-कोने में बैंकिंग सुविधा मुहैया करवा पायेगी साथ ही किसानों तथा गाँवो में रहने वाले लोगो की अर्थ-व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए सहायता करेगी ।
| प्रकार | पब्लिक कंपनी |
|---|---|
| उद्योग | बैंकिंग |
| स्थापना | 2018 |
| मुख्यालय | नई दिल्ली ,भारत |
| क्षेत्र | भारत |
| प्रमुख व्यक्ति | सुरेश सेठी |
| उत्पाद | चालू खाता, बचत खाता |
| मातृ कंपनी | भारतीय डाक |
सुविधायें संपादित करें
आईपीपीबी में चालू खाता, बचत खाता, धन हस्तांतरण, डीबीटी, बिल यूटिलिटी, उद्यम एवं व्यापार संबंधी भुगतान की सेवाएं मुहैया करायी जाएंगी। इसमें ग्राहकों को काउंटर सेवा, माइक्रो एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एप, एसएमएस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और आईवीआर की सेवाएं मिलेंगी। ये सारी सुविधाएं अन्य सरकारी बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया आदि की मदद से प्रदान की जाएंगी । भारतीय डाक भुगतान बैंक अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए इन बैंको के एजेंट की तरह कार्य करेगा तथा इसकी सुविधा अपने उपभोक्ता को देगा । आईपीपीबी 650 शाखाओं और 3,250 एक्सेस प्वाइंट से शुरुआत करेगा। साल 2018 के अंत तक 1.55 लाख एक्सेस प्वाइंट शुरू कर दिए जाएंगे, जिनमें से 1.30 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, 2.60 लाख डाकसेवक और 40 हजार डाकिए लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराएंगे।
मुख्य बिंदु संपादित करें
- भारतीय डाक भुगतान बैंक में नगद आहरण के लिए 25 रुपये के शुल्क के साथ जीएसटी के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा ।
- रु.25,000 तक की राशि की मुफ्त निकासी ।
- डाकघर अपने पास ज्यादा नकदी नहीं रख सकते हैं, इसलिए उपभोक्ता को नकद की निकासी में भी कठिनाई आ सकती है ।
- 15,000 रुपये तक रोजाना निःशुल्क जमा करने की व्यवस्था है । लेकिन, इसके बाद प्रति 1,000 रुपये पर 1.5 रुपये का शुल्क देना होगा ।