भारतीय न्याय संहिता

भारतीय न्याय संहिता-2023
भारतीय संसद
	यह विधेयक अपराधों से सम्बन्धित प्रावधानों को सुदृढ करेगा और उनमें संशोधन कएगा।
प्रादेशिक सीमा	India
द्वारा अधिनियमित	भारतीय संसद
अधिनियमित करने की तिथि	11 अगस्त 2023
अनुमति-तिथि	अभी पारित नहीं हुआ है
शुरूआत-तिथि	पारित होना शेष है
द्वारा प्रशासित	भारत सरकार
विधायी इतिहास
विधेयक (प्रस्तावित कानून)	भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023
बिल प्रकाशन की तारीख	11 अगस्त 2023
द्वारा पेश	गृह मन्त्री
कानून निरस्त
	भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता,भारतीय साक्ष्य अधिनियम
सारांश
	इस विधेयक के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को को निरस्त कर दिया जायेगा और इनके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता-2023 आ जायेगा।
	स्थिति : विचाराधीन

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) भारत के लिए प्रस्तावित एक नयी न्याय संहिता (कोड) है। यह एक व्यापक संहिता है जो वर्तमान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेगी। ^[1] ^[2] ^[3]

11 अगस्त 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 पेश किया। यह विधेयक को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और स्मरणीय सुधार माना जा रहा है। ^[4] ^[5] ^[6]

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय न्याय प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन करेगा:

इसके द्वारा राजद्रोह कानून को निरस्त हो जायेगा।
इसमें महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए नए प्रावधान हैं।
इससे अपराध पीड़ितों को न्याय मिलना आसान हो जायेगा।
यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सशक्त करेगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को पूर्ण रूप से हटाकर न केवल समलैंगिकता, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सहमित या गैर-सहमति से हुए एनल और ओरल मैथुन, एवं अप्राकृतिक संभोग को भी वैध घोषित कर देगा।^[7]