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भारतीय संविधान के संशोधनों की सूची

73 amendment


अगस्त 2023 तक, 1951 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से भारत के संविधान में 127[1] संशोधन हुए हैं।[2]

भारत के संविधान में तीन प्रकार के संशोधन हैं जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित हैं।

  • पहले प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में "साधारण बहुमत" द्वारा पारित किया जा सकता है।
  • दूसरे प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जो संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित "विशेष बहुमत" द्वारा प्रभावी किए जा सकते हैं; और
  • तीसरे प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे "विशेष बहुमत" के अलावा, कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन से है।

तीसरे प्रकार के संशोधन जो संविधान में किए जाते हैं वे हैं संशोधन संख्या 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 79, 84, 88, 95, 99 और 101।[3]

हालांकि संवैधानिक संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है (कुछ संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं के बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है), भारतीय संविधान दुनिया में सबसे संशोधित राष्ट्रीय संविधान है।[4] संविधान सरकारी शक्तियों को इतने विस्तार से बताता है कि अन्य लोकतंत्रों में क़ानून द्वारा संबोधित कई मामलों को भारत में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, संविधान में वर्ष में लगभग दो बार संशोधन किया जाता है।

संशोधनों सूची

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यह सूचि List of Amendments का अनुवाद है ।

क्रमांक संशोधन लागू होने की तिथि उद्देश्य
1 धारा 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 संशोधित किया गया ।
धारा 31A and 31B जोड़ा गया ।
अनुसूची 9 जोड़ा गया । [5] 		18 जून 1951 किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी और एसटी) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया। जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए। एक नया संवैधानिक उपकरण, जिसे अनुसूची 9 कहा जाता है, को उन कानूनों से बचाने के लिए पेश किया गया है जो संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं। ये कानून संपत्ति के अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अतिक्रमण करते हैं।
2 धारा 81(1)(b) संशोधित.[6] 1 मई 1953 अनुच्छेद 81(1)(बी) में संशोधन कर किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया।
3 अनुसूची 7 संशोधित[7] 22 फरवरी 1955 व्यापार और वाणिज्य को शामिल करने के संबंध में सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की पुन: अधिनियमित प्रविष्टि 33, और आवश्यक वस्तुओं के चार वर्गों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण, अर्थात्, खाद्य तेल के बीज और तेल सहित खाद्य पदार्थ; खली और अन्य सान्द्रों सहित पशुओं का चारा; कच्चा कपास चाहे ओटाई गई हो या बिना ओटाई हुई, और कपास के बीज; और कच्चा जूट।
4 धारा 31, 35 band 305 संशोधित
अनुसूची 9 संशोधित[8] 		27 अप्रैल 1955 संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध और संबंधित विधेयकों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल किया गया।
5 धारा 3 संशोधित[9] 24 दिसंबर 1955 नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य विधानमंडल के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया। साथ ही राष्ट्रपति को निर्धारित सीमा का विस्तार करने की अनुमति दी, और इस तरह के किसी भी बिल को निर्धारित या विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद तक संसद में पेश किए जाने पर रोक लगा दी।
6 धारा 269 and 286 संशोधित
अनुसूची 7 संशोधित[10] 		11 सितंबर 1956 करों को बढ़ाने के संबंध में संघ सूची और राज्य सूची में संशोधन किया गया।
7 संशोधित धारा 1, 3, 49, 80, 81, 82, 131, 153, 158, 168, 170, 171, 216, 217, 220, 222, 224, 230, 231 and 232.
जोड़ा धारा 258A, 290A, 298, 350A, 350B, 371, 372A and 378A.
संशोधित part 8.
संशोधित अनुसूची s 1, 2, 4 and 7.[11] 		1 नवंबर 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, वर्ग ए, बी, सी, डी राज्यों का उन्मूलन और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरूआत।
8 संशोधित धारा 334. [12] 5 जनवरी 1960 1970 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि बढ़ा दी।
9 संशोधित अनुसूची 1.[13] 28 दिसंबर 1960 सीमावर्ती गांवों आदि के सीमांकन द्वारा विवादों के निपटारे के लिए पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय संघ के क्षेत्र में मामूली समायोजन।
10 संशोधित धारा 240.
संशोधित अनुसूची 1. [14] 		11 अगस्त 1961 पुर्तगाल से अधिग्रहण के परिणामस्वरूप दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।
11 संशोधित धारा 66 and 71.[15] 19 दिसंबर 1961 संसद की संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के बजाय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल में किसी भी रिक्तियों के अस्तित्व के आधार पर चुनौती से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की क्षतिपूर्ति किया गया।
12 संशोधित धारा 240.
संशोधित अनुसूची 1. [16] 		20 दिसंबर 1961 पुर्तगाल से अधिग्रहण के परिणामस्वरूप गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।
13 संशोधित धारा 170.
जोड़ा new धारा 371A. [17] 		01 दिसंबर 1962 अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन।
14 संशोधित धारा 81 and 240.
जोड़ा धारा 239A.
संशोधित अनुसूची s 1 and 4. 		28 दिसंबर 1962 भारत संघ में पांडिचेरी का समावेश और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधान सभाओं का निर्माण।
15 संशोधित धारा 124, 128, 217, 222, 224, 226, 297, 311 and 316.
जोड़ा धारा 224A.
संशोधित अनुसूची 7.> [18] 		5 अक्टूबर 1963 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 किया गयातथा न्यायाधीशों आदि से संबंधित नियमों की व्याख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य छोटे संशोधन।
16 संशोधित धारा 19, 84 and 173.
संशोधित अनुसूची 3.[19] 		1 दिसंबर 1963 सार्वजनिक कार्यालय के चाहने वालों के लिए भारतीय गणराज्य के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य किया गया और विभिन्न अनिवार्य टेम्प्लेट निर्धारित किया गया।
17 संशोधित धारा 31A.
संशोधित अनुसूची 9.[20] 		20 जून 1964 संपत्ति के अधिग्रहण की संवैधानिक वैधता को सुरक्षित करने और संविधान की अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण कानूनों को रखने के लिए।
18 संशोधित धारा 3.[21] 27 अगस्त 1966 अनुच्छेद 3 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के लिए तकनीकी संशोधन और इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की अनुमति।
19 संशोधित धारा 324. [22] 11 दिसंबर 1966 चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त किया गया और नियमित उच्च न्यायालयों द्वारा चुनाव याचिकाओं के परीक्षण को सक्षम किया गया।
20 जोड़ा धारा 233A. [23] 22 दिसंबर 1966 न्यायधीशों द्वारा पारित निर्णयों, फरमानों, आदेशों और वाक्यों को क्षतिपूर्ति और मान्य किया गयाऔर न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति और स्थानांतरण को मान्य किया गया, कुछ को छोड़कर जो अनुच्छेद 233 के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ न्यायाधीश।
21 संशोधित अनुसूची 8. [24] 10 अप्रैल 1967 सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया।
22 संशोधित धारा 275.
जोड़ा धारा 244A and 371B. [25] 		25 सितंबर 1969 असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान।
23 संशोधित धारा 330, 332, 333 and 334. 23 जनवरी 1970 नागालैंड में लोकसभा और राज्य विधान सभा दोनों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और यह निर्धारित किया गया कि राज्यपाल द्वारा किसी भी राज्य विधान सभा में एक से अधिक एंग्लो-इंडियन को नामित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए आरक्षण को अगले दस वर्षों के लिए, यानी 1980 तक बढ़ा दें।
24 संशोधित धारा 13 and 368.[26] 5 नवंबर 1971 संविधान में संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना।
25 संशोधित धारा 31.
जोड़ा धारा 31C. [27] 		8 दिसंबर 1971 राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर कब्जा करने की स्थिति में संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को प्रतिबंधित किया गया। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के एक हिस्से को रद्द कर दिया, जिस हद तक इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीन लिया। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 SCC 225 के ऐतिहासिक मामले में किया गया था, जिसने पहली बार मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
26 संशोधित धारा 366.
जोड़ा धारा 363A.
हटाया धारा 291 and 362.[28] 		28 दिसंबर 1971 भारतीय गणराज्य में शामिल रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स की समाप्ति।
27 संशोधित धारा 239A and 240.
जोड़ा धारा 239B and 371C.[29] 		(i)30 दिसंबर1971 & (ii) 15 फरवरी 1972 विधायिका और मंत्रिपरिषद के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन।
28 जोड़ा धारा 312A.
हटाया धारा 314. [30] 		29 अगस्त 1972 स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद नियुक्त किए गए लोगों के बीच समान बनाने के लिए सिविल सेवा नियमों को युक्तिसंगत बनाएं।
29 संशोधित अनुसूची 9. [31] 9 जून 1972 भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया ।
30 संशोधित धारा 133. [32] 9 जून 1972 सिविल सूट के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील के आधार को मूल्य मानदंड से कानून के पर्याप्त प्रश्न वाले आधार में बदलें।
31 संशोधित धारा 81, 330 and 332. [33] 17 अक्टूबर 1973 संसद का आकार 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। उत्तर पूर्व भारत में बने नए राज्यों में जाने वाली सीटों में वृद्धि और 1971 के परिसीमन अभ्यास के परिणामस्वरूप मामूली समायोजन।
32 संशोधित धारा 371.
जोड़ा धारा 371D and 371E.
संशोधित अनुसूची 7.[34] 		1 जुलाई 1974 आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना और आंध्र क्षेत्रों में क्षेत्रीय अधिकारों का संरक्षण।
33 संशोधित धारा 101 and 190. [35] 19 मई 1974 संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इस्तीफे की प्रक्रिया और हाउस स्पीकर द्वारा इस्तीफे की पुष्टि और स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
34 संशोधित अनुसूची 9. [36] 7 सितंबर 1974 भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया ।
35 संशोधित धारा 80 and 81.
जोड़ा धारा 2A.
जोड़ा अनुसूची 10.[37] 		1 मार्च 1975 भारत के संघ में सिक्किम के समावेश के लिए नियम और शर्तें।
36 संशोधित धारा 80 and 81.
जोड़ा धारा 371F.
हटाया धारा 2A.
संशोधित अनुसूची s 1 and 4.
हटाया अनुसूची 10. [38] 		26 अप्रैल 1975 भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन।
37 संशोधित धारा 239A and 240.[39] 3 मई 1975 अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का गठन।
38 संशोधित धारा 123, 213, 239B, 352, 356, 359 and 360. [40] 1 अगस्त 1975 अध्यादेश पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों में वृद्धि करता है।
39 संशोधित धारा 71 and 329.
जोड़ा धारा 329A.
संशोधित अनुसूची 9.[41] 		10 अगस्त 1975 संसद के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को नकारने के लिए बनाया गया संशोधन। संशोधन ने प्रधान मंत्री के पद की न्यायिक जांच पर प्रतिबंध लगा दिया। संशोधन पेश किया गया और 7 अगस्त 1975 को लोकसभा में पारित किया गया और 8 अगस्त 1975 को फिर से राज्यसभा में पेश और पारित किया गया। शनिवार, 9 अगस्त को बुलाई गई 17 राज्य विधानसभाओं ने इस संशोधन की पुष्टि की और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संशोधन किया। रविवार, 10 अगस्त को उनकी सहमति और सिविल सेवकों ने रविवार, 10 अगस्त 1975 को राजपत्र अधिसूचना जारी की। चुनाव निष्फल हो गया। [46]

हालांकि बाद में, अनुच्छेद 329ए को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1976 (2) एससीआर 347 के मामले में बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिया था।

40 संशोधित धारा 297.
संशोधित अनुसूची 9.[42] 		27 मई 1976 विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने और भारत संघ के साथ खनिज संपदा को निहित करने के लिए संसद को सक्षम बनाना।भूमि सुधार और अन्य अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के तहत रखा गया ।
41 संशोधित धारा 316. [43] 7 सितंबर 1976 संयुक्त लोक सेवा आयोगों और राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को साठ से बढ़ाकर बासठ किया गया।
42 संशोधित धारा 31, 31C, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191, 192, 194, 208, 217, 225, 226, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 366, 368 and 371F.
जोड़ा धारा 31D, 32A, 39A, 43A, 48A, 131A, 139A, 144A, 226A, 228A and 257A.
जोड़ा parts 4A and 14A.
संशोधित अनुसूची 7. [44] 		3 जनवरी , 1 फरबरी और 1 अप्रैल 1977 इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक आपातकाल के दौरान संशोधन पारित किया गया। भारत को एक "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" बनाकर मौलिक अधिकारों में कटौती, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने का प्रावधान करता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में, अनुच्छेद 31सी और 368 में संशोधन को रद्द कर दिया क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन में था।

43 संशोधित धारा 145, 226, 228 and 366.
हटाया धारा 31D, 32A, 131A, 144A, 226A and 228A. [45] 		13 अप्रैल 1978 देश में आंतरिक आपातकाल के निरसन के बाद संशोधन पारित किया गया। संशोधन विधेयक 42 के माध्यम से अधिनियमित कुछ और 'स्वतंत्रता-विरोधी' संशोधनों को निरस्त करता है।
44 संशोधित धारा 19, 22, 30, 31A, 31C, 38, 71, 74, 77, 83, 103, 105, 123, 132, 133, 134, 139A, 150, 166, 172, 192, 194, 213, 217, 225, 226, 227, 239B, 329, 352, 356, 358, 359, 360 and 371F.
जोड़ा धारा 134A and 361A.
हटाया धारा 31, 257A and 329A.
संशोधित part 12.
संशोधित अनुसूची 9.[46] 		20 जून , 1 अगस्त और 6 सितम्बर 1979 देश में आंतरिक आपातकाल के निरसन के बाद संशोधन पारित किया गया। कार्यकारी और विधायी प्राधिकरण के दुरुपयोग को रोकने के लिए मानव अधिकारों की सुरक्षा और तंत्र प्रदान करता है। संशोधन विधेयक 42 में अधिनियमित कुछ संशोधनों को रद्द करता है।
45 संशोधित धारा 334.[47] 25 जनवरी 1980 एससी और एसटी के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 1990 तक बढ़ाया जाए।
46 संशोधित धारा 269, 286 and 366.
संशोधित अनुसूची 7.[48] 		2 फरवरी 1983 बिक्री कर पर दायरे और प्रयोज्यता पर न्यायिक घोषणाओं को नकारने के लिए संशोधन।
47 संशोधित अनुसूची 9.[49] 26 अगस्त 1984 भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया ।
48 संशोधित धारा 356.[50] 1 अप्रैल 1985 पंजाब राज्य में दो साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया।
49 संशोधित धारा 244.
संशोधित अनुसूची s 5 and 6. [51] 		11 सितंबर 1984 त्रिपुरा को एक आदिवासी राज्य के रूप में मान्यता देना और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के निर्माण को सक्षम बनाना।
50 संशोधित धारा 33.[52] 11 सितंबर 1984 संपत्ति और संचार बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कवर करने के लिए अनुच्छेद 33 में निर्धारित भाग III के अनुसार मौलिक अधिकारों में कटौती के लिए तकनीकी संशोधन।
51 संशोधित धारा 330 and 332. [53] 16 जून 1986 लोकसभा में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया, इसी तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को उनकी विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया।
52 संशोधित धारा 101, 102, 190 and 191.
जोड़ा अनुसूची 10. [54] 		1 मार्च 1985 दल-बदल विरोधी कानून - एक दल से दूसरे दल में दल-बदल के मामले में संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता प्रदान करता है। हालांकि, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के कुछ हिस्सों को सर्वोच्च न्यायालय ने किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लु 1992 एससीआर (1) 686 के मामले में संविधान के अनुच्छेद 368 के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया था।
53 जोड़ा धारा 371G. [55] 20 फरवरी 1986 मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
54 संशोधित धारा 125 and 221.
संशोधित अनुसूची 2. [56] 		1 अप्रैल 1986 भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि किया गयाऔर संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना भविष्य में वृद्धि का निर्धारण किया गया।
55 जोड़ा धारा 371H. [57] 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश राज्य के गठन के परिणामस्वरूप राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ।
56 जोड़ा धारा 371I. [58] 30 मई 1987 गोवा राज्य के गठन को सक्षम करने के लिए संक्रमण प्रावधान।
57 संशोधित धारा 332. [59] 21 सितंबर 1987 नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया।
58 जोड़ा धारा 394A.
संशोधित part 22. [60] 		9 दिसंबर 1987 संविधान का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद आज की तारीख में प्रकाशित करने का प्रावधान और भावी संशोधनों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान।
59 संशोधित धारा 356.
जोड़ा धारा 359A. 		30 मार्च 1988 पंजाब राज्य में तीन साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 359ए में पंजाब राज्य या पंजाब राज्य के विशिष्ट जिलों में आपातकाल लगाने की अनुमति दी गई।
60 संशोधित धारा 276. [61] 20 दिसंबर 1988 पेशा कर न्यूनतम रु. 250/- से अधिकतम रु. 2500/-।
61 संशोधित धारा 326. [62] 28 मार्च 1989 मताधिकार के लिए उम्र 21 से घटाकर 18 किया गया।
62 संशोधित धारा 334. [63] 25 जनवरी 1990 एससी और एसटी के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 2000 तक बढ़ाया जाए।
63 संशोधित धारा 356.
हटाया धारा 359A. [64] 		6 जनवरी 1990 अनुच्छेद 359ए में प्रदत्त संशोधन 59 निरस्त के अनुसार पंजाब राज्य पर लागू होने वाली आपातकालीन शक्तियाँ।
64 संशोधित धारा 356. [65] 16 अप्रैल 1990 पंजाब राज्य में तीन साल और छह महीने तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया।
65 संशोधित धारा 338. [66] 12 मार्च 1992 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन और इसकी वैधानिक शक्तियाँ संविधान में निर्दिष्ट हैं।
66 संशोधित अनुसूची 9. [67] 7 जून 1990 भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया ।
67 संशोधित धारा 356. [68] 4 अक्टूबर 1990 पंजाब राज्य में चार साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया।
68 संशोधित धारा 356. [69] १२ मार्च 1991 अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को पांच साल तक के लिए अनुमति दी गई।
69 जोड़ा धारा 239AA and 239AB.[70] 1 फरवरी 1992 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद प्रदान करने के लिए। दिल्ली अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है।
70 संशोधित धारा 54 and 239AA.[71] २१ दिसम्बर १९९१ राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को शामिल किया गया।
71 संशोधित अनुसूची 8. [72] 31 अगस्त 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करें।
72 संशोधित धारा 332. [73] 5 दिसम्बर 1992 त्रिपुरा राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करें।
73 जोड़ा part 9. [74] 24 अप्रैल 1993 गांवों में तीसरे स्तर के प्रशासन के रूप में पंचायत राज के लिए वैधानिक प्रावधान।
74 जोड़ा part 9A. [75] 1 जून 1993 शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधान।
75 संशोधित धारा 323B. [76] 15 मई 1994 किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रावधान।
76 संशोधित अनुसूची 9. [77] 31 अगस्त 1994 संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत प्रासंगिक तमिलनाडु अधिनियम को शामिल करके तमिलनाडु में 69% आरक्षण की निरंतरता को सक्षम करें।
77 संशोधित धारा 16. [78] 17 जून 1995 पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण की रक्षा के लिए एक तकनीकी संशोधन।
78 संशोधित अनुसूची 9. [79] 30 अगस्त 1995 भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखें।
79 संशोधित धारा 334. [80] 25 जनवरी 2000 एससी और एसटी के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 2010 तक बढ़ाया जाए।
80 संशोधित धारा 269 and 270.
हटाया धारा 272. [81] 		9 जून 2000 राज्यों और केंद्र के बीच सभी करों को पूल करके और साझा करके कर संरचनाओं को सरल बनाने के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करें।
81 संशोधित धारा 16. [82] 9 जून 2000 रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की रक्षा करना।
82 संशोधित धारा 335.[83] 8 सितंबर 2000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण में अर्हक अंकों और अन्य मानदंडों में छूट की अनुमति दें।
83 संशोधित धारा 243M. [84] 8 सितंबर 2000 अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट।
84 संशोधित धारा 55, 81, 82, 170, 330 and 332. [85] 21 फरबरी 2002 संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 1971 की राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग का विस्तार करें।
85 संशोधित धारा 16.[86] 4 जनवरी 2002 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता की रक्षा के लिए एक तकनीकी संशोधन।
86 संशोधित धारा 45 and 51A.
जोड़ा धारा 21A. [87] 		12 दिसम्बर 2002 चौदह वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
87 संशोधित धारा 81, 82, 170 and 330.[88] 22 जून 2003 संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 2001 की राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग का विस्तार करें।
88 संशोधित धारा 270.
जोड़ा धारा 268A.
संशोधित अनुसूची 7. [89] 		15 जनवरी 2004 लेवी और सेवा कर के उपयोग के लिए वैधानिक कवर का विस्तार करना।
89 संशोधित धारा 338.
जोड़ा धारा 338A. [90] 		28 सितंबर 2003 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित किया गया था।
90 संशोधित धारा 332. [91] 28 सितंबर 2003 बोडोलैंड क्षेत्र क्षेत्र से संबंधित असम विधानसभा में आरक्षण।
91 संशोधित धारा 75 and 164.
जोड़ा धारा 361B.
संशोधित अनुसूची 10. [92] 		1 जनवरी 2004 मंत्रिपरिषद का आकार विधायी सदस्यों के 15% तक सीमित करना और दल-बदल विरोधी कानूनों को मजबूत करना।
92 संशोधित अनुसूची 8.[93] 7 जनवरी 2004 आधिकारिक भाषाओं के रूप में बाद, डोगरी, संताली और मैथिली शामिल हैं।
93 संशोधित धारा 15. [94] 20 जनवरी 2006 सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण (27%) के प्रावधान को सक्षम करने के लिए।
94 संशोधित धारा 164. [95] 12 जून 2006 मध्य प्रदेश और उड़ीसा सहित नव निर्मित झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री के लिए प्रदान करना।
95 संशोधित धारा 334. [96] 25 जनवरी 2010 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को साठ साल से बढ़ाकर सत्तर साल करना।
96 संशोधित अनुसूची 8. [97] 23 सितंबर 2011 उरिया' शब्द को 'उड़िया' शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
97 संशोधित Art 19 and added Part IXB. [98] 12 जनवरी 2012 अनुच्छेद 19 (एल) (सी) में "या यूनियनों" शब्द के बाद "या सहकारी समितियों" शब्दों को जोड़ा गया और अनुच्छेद 43 बी को सम्मिलित किया गया, सहकारी समितियों का प्रचार और जोड़ा गया भाग- IXB यानी सहकारी समाज। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के एक हिस्से को खारिज कर दिया क्योंकि इसे राज्यों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। [105]

संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है जो बदले में ग्रामीण भारत की प्रगति में मदद करता है। इससे न केवल सहकारी समितियों के स्वायत्त और लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि सदस्यों और अन्य हितधारकों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। [106]

98 To जोड़ा धारा 371J in the Constitution [99] 1 जनवरी 2013 कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त बनाना। [107]
99 जोड़ा ion of new धारा 124A, 124B and 124C. संशोधन s to धारा 127, 128, 217, 222, 224A, 231. 13 अप्रैल 2015[100] Repealed 16 अक्टूबर 2015 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और तेलंगाना सहित 29 राज्यों में से 16 राज्यों की विधानसभाओं ने केंद्रीय विधान की पुष्टि की, जिससे भारत के राष्ट्रपति बिल को स्वीकृति देने में सक्षम हुए। [110] 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन को रद्द कर दिया गया था।
100 संशोधन of First अनुसूची to Constitution 31 जुलाई 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते (एलबीए) संधि पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप बांग्लादेश के साथ कुछ एन्क्लेव क्षेत्रों का आदान-प्रदान और एन्क्लेव के निवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करना।
101st Addition of articles 246A, 269A, 279A. Deletion of Article 268A.

Amendment of articles 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366, 368, Sixth Schedule, Seventh Schedule.[101]

1 July 2017 Introduced the Goods and Services Tax.
102nd Addition of articles 338B, 342A, and Added Clause 26C.

Modification of articles 338, 366.[102]

11 August 2018 Constitutional status to National Commission for Backward Classes
103rd Amendment to Article 15, added Clause [6],

Amendment to Article 16, added Clause [6].[103]

12 January 2019 A maximum of 10% Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) of citizens of classes other than the classes mentioned in clauses (4) and (5) of Article 15, i.e. Classes other than socially and educationally backward classes of citizens or the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Inserted Clause [6] under Article 15 as well as Inserted Clause [6] under Article 16.
104th Amend article 334.[104] 25 January 2020 To extend the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and states assemblies from Seventy years to Eighty years. Removed the reserved seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies.[105]
105th Amended Article 338B, 342A and 366[106] 10 August 2021 To restore the power of the state governments to identify Other Backward Classes (OBCs) that are socially and educationally backward. This amendment annulled the Supreme Court judgement of 11 May 2021, which had empowered only the Central government for such identification.[107]

सन्दर्भ

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इन्हें भी देखें

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