भारत-ईरान सम्बन्ध

भारत-ईरान संबंध से आशय भारत गणराज्य और ईरान इस्लामी गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध हैं। स्वतंत्र भारत और ईरान ने 15 मार्च 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालाँकि, ईरान और भारत दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं। तथा प्राचीन फारस और प्राचीन भारत दोनों के बीच संबंध सहस्राब्दियों पुराने हैं।

India–Iran सम्बन्ध

ईरान	भारत
Diplomatic Mission
ईरान का राजदूतावास, नयी दिल्ली	भारत का राजदूतावास, तेहरान
Envoy
भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही	ईरान में भारत के राजदूत रूद्र गौरव श्रेष्ठ

भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ बैठे हुए, 2016

भारत और ईरान का सम्बन्ध प्रागैतिहासिक काल से ही देखा गया है। सैन्धवघाटी के मुहरों को मेसोपोटामिया, बेविलोन, उर, लगाश जैसे प्रागैतिहासिक स्थलों पर पाया गया है। ऐतिहासिक-युगो मे स्थलमार्ग से ईरान के शासकवर्ग एवम आमलोग व्यक्तिगत प्रयासो से भारत के पश्चिमोत्तर भागो मे आये, परन्तु सबसे अधिक दिल्चस्प है भारत-ईरानी आर्यो का अन्तरसम्बन्ध। भारत-ईरानी आर्यो क मूल स्थान, धर्म, समाज, सांस्कृतिक क्रिया-कलाप बहुत ही मिलते-जुलते है, और भिन्नता बहुत ही कम देखने को मिलती है। ईरान, भारत को सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं देता है। बल्कि अन्य समान भी आयात करता है।

शीत युद्ध के समय के द्विपक्षीय सम्बन्ध

शीत युद्ध के अधिकांश समय के दौरान , भारत और तत्कालीन शाही राज्य ईरान के बीच संबंधों को उनके अलग-अलग राजनीतिक हितों के कारण नुकसान उठाना पड़ा: भारत ने एक गुटनिरपेक्ष स्थिति का समर्थन किया लेकिन सोवियत संघ के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा दिया, जबकि ईरान पश्चिमी ब्लॉक का एक खुला सदस्य था और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे। जबकि भारत ने 1979 की इस्लामिक क्रांति का स्वागत नहीं किया , दोनों राज्यों के बीच संबंध इसके बाद क्षणिक रूप से मजबूत हुए । 1990 के दशक में, भारत और ईरान दोनों ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ़ उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया था , जिसके बाद वाले को पाकिस्तान का खुला समर्थन प्राप्त हुआ और 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण तक देश के अधिकांश हिस्से पर शासन किया । उन्होंने अशरफ़ ग़नी के नेतृत्व वाली और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित व्यापक-आधारित तालिबान विरोधी सरकार का समर्थन करने में सहयोग करना जारी रखा , जब तक कि तालिबान ने 2021 में काबुल पर कब्ज़ा नहीं कर लिया और अफ़गानिस्तान के इस्लामी अमीरात को फिर से स्थापित नहीं कर दिया । भारत और ईरान ने दिसंबर 2002 में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

आर्थिक दृष्टिकोण से, ईरान भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है , जो प्रति दिन 425,000 बैरल से अधिक की आपूर्ति करता है; परिणामस्वरूप, भारत ईरान के तेल और गैस उद्योग में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है ।  2011 में, ईरान के खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के बीच 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक तेल व्यापार रुक गया था, जिससे भारतीय तेल मंत्रालय को तुर्की के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा ।

भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से, दोनों देशों के कुछ साझा रणनीतिक हित होने के बावजूद, भारत और ईरान प्रमुख विदेश नीति मुद्दों पर काफी भिन्न हैं। भारत ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कड़ा विरोध व्यक्त किया है और जबकि दोनों देश तालिबान का विरोध करना जारी रखते हैं, भारत ने ईरान के विपरीत, अफ़गानिस्तान में नाटो के नेतृत्व वाली सेनाओं की उपस्थिति का समर्थन किया ।

2005 के अंत में बीबीसी द्वारा कराए गए वर्ल्ड सर्विस पोल के अनुसार , 71 प्रतिशत ईरानियों ने भारत के प्रभाव को सकारात्मक रूप से देखा, जबकि 21 प्रतिशत ने इसे नकारात्मक रूप से देखा - दुनिया के किसी भी देश के लिए भारत की सबसे अनुकूल रेटिंग।

आर्थिक दृष्टिकोण से, ईरान भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है , जो प्रति दिन 425,000 बैरल से अधिक की आपूर्ति करता है; परिणामस्वरूप, भारत ईरान के तेल और गैस उद्योग में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है ।  2011 में, ईरान के खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के बीच 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक तेल व्यापार रुक गया था, जिससे भारतीय तेल मंत्रालय को तुर्की के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा ।

भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से, दोनों देशों के कुछ साझा रणनीतिक हित होने के बावजूद, भारत और ईरान प्रमुख विदेश नीति मुद्दों पर काफी भिन्न हैं। भारत ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कड़ा विरोध व्यक्त किया है और जबकि दोनों देश तालिबान का विरोध करना जारी रखते हैं, भारत ने ईरान के विपरीत, अफ़गानिस्तान में नाटो के नेतृत्व वाली सेनाओं की उपस्थिति का समर्थन किया ।

2005 के अंत में बीबीसी द्वारा कराए गए वर्ल्ड सर्विस पोल के अनुसार , 71 प्रतिशत ईरानियों ने भारत के प्रभाव को सकारात्मक रूप से देखा, जबकि 21 प्रतिशत ने इसे नकारात्मक रूप से देखा - दुनिया के किसी भी देश के लिए भारत की सबसे अनुकूल रेटिंग।2007 में भारत के साथ ईरान का व्यापार 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, एक वर्ष के भीतर व्यापार की मात्रा में 80% की वृद्धि हुई। [ उद्धरण वांछित ] संयुक्त अरब अमीरात जैसे तीसरे पक्ष के देशों के माध्यम से यह आंकड़ा 30 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है।भारत और ईरान, दो प्राचीन पड़ोसी सभ्यताओं के लोगों के बीच सदियों से घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उनकी एक ही मातृभूमि थी और एक ही भाषाई और जातीय अतीत था। कई सहस्राब्दियों तक, उन्होंने भाषा, धर्म, कला, संस्कृति, और परंपराओं के क्षेत्र में एक-दूसरे को समृद्ध किया।

ईरान पर प्रतिबंध

ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने पश्चिमी देशों के साथ चर्चा शुरू कर दी। प्रारंभिक वार्ता खतामी सरकार के कार्यकाल के दौरान यूके, फ्रांस और जर्मनी से मिलकर ई -3 के साथ थी। चर्चा पूरी नहीं हो सकी। राष्ट्रपति ओबामा के सत्ता में आने के बाद अगला चरण शुरू हुआ। इस बार की वार्ता में पी 5 + 1 देशों का समूह (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी) शामिल थे।

यह वार्ता ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि के खिलाफ की गई थी। इनमें बैंकिंग और बीमा के खिलाफ मंजूरी शामिल थी। इसके लिए भारत द्वारा ईरान से कच्चे तेल के आयात के लिए भुगतान करने के लिए एक रुपया भुगतान तंत्र की आवश्यकता थी। इस व्यवस्था ने 4 वर्षों की अवधि में 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत की। ईरान के लिए, भुगतान चैनल अपने तेल निर्यात प्रवाह में महत्वपूर्ण था। भारत ईरानी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था।

पी 5 + 1 वार्ता के परिणामस्वरूप परमाणु समझौता हुआ, जिसमें एक कठिन नामकरण है - संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए)। यह समझौता 2015 जुलाई में संपन्न हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्आर 2231 को उसी महीने के दौरान परमाणु समझौते को मंजूरी देते हुए अपनाया गया था। हालांकि पी-5 आम सहमति के साथ अपनाए गए प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया गया है, लेकिन ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिका मई 2018 में समझौते से पीछे हट गया।

ट्रम्प प्रशासन ने ईरान के खिलाफ फिर से प्रतिबंध लगाए, भले ही ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य हस्ताक्षरकर्ता समझौते के पक्षकार बने हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा था कि वह समझौते में अमेरिका की वापसी सुनिश्चित करेंगे। वार्ताओं को फिर से शुरू करने में देरी के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की ओर से स्थिति सख्त हो गई है। इस बीच रूहानी सरकार की जगह ईरान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के प्रशासन ने ले ली। हालांकि, यूक्रेन संकट ने सौदे को पुनर्जीवित करने में रुचि को नवीनीकृत किया है ताकि ईरानी कच्चे तेल के निर्यात को बाजार में लाया जा सके। इस क्षेत्र की अपनी हालिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडन ने चर्चा की संभावनाओं को खुला रखा है।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारा

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारा (आईएनएसटीसी) भारत और मध्य एशिया के साथ-साथ भारत और रूस के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस मार्ग में भारतीय बंदरगाहों से बंदर अब्बास तक और वहां से ईरान की उत्तरी सीमा तक की यात्रा शामिल है। उत्तर में, माल को मध्य एशिया या रूस में स्थानांतरित करने के लिए कम से कम 5 पारगमन बिंदु हैं। इनमें से दो लैंड क्रॉसिंग हैं, जबकि अन्य तीन बंदरगाह हैं। चरम पूर्वोत्तर में, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा पर सरखस में एक रेलवे जंक्शन है। यहां से, माल तुर्कमेनिस्तान में जा सकता है। सीमा के दूसरी तरफ, माल के लिए मध्य एशियाई गणराज्यों में से किसी में भी जाने के लिए एक रेल नेटवर्क मौजूद है। दूसरा पारगमन बिंदु सरखस के पश्चिम में इंचेबरुन रेलवे क्रॉसिंग है। इसका उद्घाटन 2014 में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के राष्ट्रपतियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। पश्चिम में तीसरा क्रॉसिंग ईरान के कैस्पियन सागर तट पर अमीराबाद बंदरगाह है। कजाकिस्तान ने उस बंदरगाह में निवेश किया है जिसका उपयोग वह अनाज निर्यात के लिए करता है। आगे पश्चिम में बंदर-ए-अंजाली का ईरानी बंदरगाह है। यह पहले से ही रूसी बंदरगाह अस्त्रखान या अकताउ के कजाख बंदरगाह पर माल परिवहन के लिए उपयोग में है। पांचवां बिंदु अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा के पास चरम पश्चिम में अस्तारा का ईरानी बंदरगाह है। यह रूस के अस्त्रखान बंदरगाह से भी जुड़ा हुआ है।चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान के विकल्पों को भी व्यापक बनाएगा, और पारगमन के लिए कराची बंदरगाह पर इसकी निर्भरता को कम करेगा। पाकिस्तान ने अतीत में अफगान सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस निर्भरता का उपयोग लाभ उठाने के रूप में किया है। कराची से माल आयात करने में अक्सर अधिक देरी और चोरी होती है। चाबहार बंदरगाह मध्य एशिया के लैंडलॉक राज्यों के लिए समुद्र के लिए एक आउटलेट भी प्रदान करेगा। जबकि बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह भीड़भाड़ वाला है और इसमें अधिक देरी होती है। चाबहार के मामले में इससे परेशानी नहीं होगी। ईरानी सरकार टर्मिनल हैंडलिंग शुल्क के मामले में भी छूट प्रदान करती है।सबसे कम वृद्धि है। तब से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जाती है, लेकिन यह मंदी की आशंका के कारण अधिक है, बल्कि मांग-आपूर्ति की स्थिति में सुधार के कारण है।

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने और ईरान के अंतरराष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण के साथ कच्चे तेल की कीमत की स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। ईरान अपने उत्पादन के मौजूदा स्तर पर प्रति दिन कम से कम 1 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति कर सकता है। उसके पास अपने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना है। जेसीपीओए को पुनर्जीवित करने के लिए वियना में ईरान और पी 5 + 1 के बीच परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने के साथ कुछ आशावादी संकेत हैं। वार्ता की सफलता से न केवल तेल की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि क्षेत्रीय तनाव भी कम होगा। ईरान भी अपने पड़ोसियों के साथ नियमित आदान-प्रदान करता रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है। इसके विपरीत, यदि वार्ता सफल नहीं होती है, तो क्षेत्र में विभाजन रेखाएं तेज हो जाएंगी। आज वैश्विक तेल आपूर्ति में 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले इस क्षेत्र में टकराव होना किसी के हित में नहीं है।

ईरानी लोगों ने प्रतिबंधों के दौरान अपना लचीलापन दिखाया है। अंतरराष्ट्रीय मुख्यधारा में इसके एकीकरण से क्षेत्र में स्थिरता आएगी।