भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध

भारतीय–अमेरिकी सम्बन्ध
Diplomatic Mission
भारत का दूतावास, वॉशिंग्टन, डी.सी	संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास, नई दिल्ली
Envoy
अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधु	भारत में अमेरिकी राजदूत डॉनल्ड हेफ़्लिन

भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध से आशय भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध से है। यद्यपि भारत 1961 में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना करने वाले देशों में प्रमुख था किन्तु शीत युद्ध के समय उसके अमेरिका के बजाय सोवियत संघ से बेहतर सम्बन्ध थे। इक्कीसवीं सदी में, भारतीय विदेश नीति ने बहु-ध्रुवीय दुनिया के भीतर संप्रभु अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का लाभ उठाने की मांग की है।^[1] राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश (2001-2009) और बराक ओबामा (2009-2017) के प्रशासन के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के मूल राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होने का प्रदर्शन किया है और चिंताओं को स्वीकार किया है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि, वैश्विक सुरक्षा मामलों पर सहयोग, वैश्विक शासन (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) के मामलों पर निर्णय लेने में भारत को शामिल करना, व्यापार और निवेश मंचों (विश्व बैंक, आईएमएफ, एपेक) में उन्नत प्रतिनिधित्व। बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (एमटीसीआर, वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह) में प्रवेश और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश के लिए समर्थन और प्रौद्योगिकी साझाकरण व्यवस्था के माध्यम से संयुक्त निर्माण प्रमुख मील के पत्थर बन गए हैं और गति और प्रगति का एक उपाय अमेरिका को करीब लाने के मार्ग पर- भारत संबंध।

2016 में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और भारत को संयुक्त राज्य का एक प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया गया।^[2] 2020 में, भारत ने चल रहे कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के खिलाफ लड़ाई के बीच हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक एक औषधीय दवा पर एक निर्यात प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए अपना समझौता प्रदान किया, जब ट्रम्प ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, अगर उसने निर्यात प्रतिबंध को समाप्त करने का पालन नहीं किया. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर। COVID-19 टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला द्वारा एक याचिका को खारिज करने के बाद, बिडेन प्रशासन के शुरुआती चरणों में संबंध कुछ समय के लिए हिल गए थे।

इतिहास

अमेरिकी क्रांति और ईस्ट इंडिया कंपनी

ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास अमेरिका के साथ-साथ भारतीय उपमहाद्वीप में भी क्षेत्र थे। 1778 में, जब फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इसने द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। मैसूर साम्राज्य के सुल्तान हैदर अली ने खुद को फ्रांसीसी के साथ संबद्ध कर लिया। 1780 से 1783 तक, फ्रेंको-मैसूरी सेना ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत में कई जगहों जैसे माहे और मैंगलोर में अंग्रेजों के खिलाफ कई अभियानों में लड़ाई लड़ी।^[3]

29 जून को, दोनों पक्षों के कमजोर होने के साथ, ब्रिटिश ने एचएमएस मेडिया को आत्मसमर्पण करने के लिए भेजा, जिसमें फ्रांसीसी को अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध समाप्त होने के बारे में पत्र लिखा गया था। कुड्डालोर की घेराबंदी के महीनों पहले 30 नवंबर 1782 को पेरिस की संधि का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन भारत से संचार में देरी के कारण सात महीने बाद तक समाचार भारत तक नहीं पहुंचा। अंततः 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और कुछ महीने बाद अमेरिकी कांग्रेस द्वारा इसकी पुष्टि की गई।^[4] संधि की शर्तों के तहत, ब्रिटेन ने पांडिचेरी को वापस फ्रांसीसी को लौटा दिया और कुड्डालोर को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे ने 1775 के ग्रैंड यूनियन ध्वज को प्रेरित किया, अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान ध्वज को प्रेरित किया, क्योंकि दोनों झंडे एक ही डिजाइन के थे। बाल्टीमोर की लड़ाई में मैसूर के रॉकेटों का भी इस्तेमाल किया गया था, और उनका उल्लेख "द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर", संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रगान: और रॉकेटों की लाल चमक, हवा में फटने वाले बमों में किया गया है।^[5]

ब्रिटिश राज के तहत (1858-1947)

स्वामी विवेकानंद धर्म संसद में वीरचंद गांधी, हेविवितर्ने धर्मपाल और निकोला टेस्ला के साथ ब्रिटिश राज और संयुक्त राज्य अमेरिका के दिनों में भारत के बीच संबंध हल्के थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व मेले के दौरान शिकागो में विश्व धर्म संसद में संयुक्त राज्य अमेरिका में योग और वेदांत को बढ़ावा दिया। मार्क ट्वेन ने 1896^[6] में भारत का दौरा किया और अपने यात्रा वृतांत में इसका वर्णन किया। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि भारत ही एकमात्र विदेशी भूमि है जिसके बारे में उसने सपना देखा था या फिर से देखना चाहता था। भारत के संबंध में, अमेरिकियों ने अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग से अधिक सीखा। 1950 के दशक में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा प्रचारित अहिंसा के दर्शन पर महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण प्रभाव था। 1930 और 1940 के दशक की शुरुआत में, रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के साथ सहयोगी होने के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत समर्थन दिया। 1965 से पहले भारत से पहली महत्वपूर्ण आप्रवासन में बीसवीं सदी की शुरुआत में सिख किसानों का कैलिफोर्निया जाना शामिल था।^[7]

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान

1945 में कलकत्ता (अब कोलकाता) के एक बाजार में अमेरिकी जीआई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत जापान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी चीन बर्मा इंडिया थिएटर (सीबीआई) का मुख्य आधार बन गया। सभी प्रकार की उन्नत तकनीक और मुद्रा लाकर हज़ारों अमेरिकी सैनिक पहुंचे; 1945 में वे चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में अमेरिकी मांगों पर गंभीर तनाव पैदा हो गया, कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए, एक प्रस्ताव चर्चिल ने जोरदार रूप से खारिज कर दिया। वर्षों तक, रूजवेल्ट ने भारत से ब्रिटिश विघटन को प्रोत्साहित किया था। अमेरिकी स्थिति यूरोपीय लोगों के उपनिवेशों के विरोध और युद्ध के परिणाम के लिए एक व्यावहारिक चिंता और स्वतंत्रता के बाद के युग में एक बड़ी अमेरिकी भूमिका की अपेक्षा पर आधारित थी। रूजवेल्ट ने अपने मामले को आगे बढ़ाना जारी रखा, जिससे रूजवेल्ट को पीछे हटना पड़ा, तो चर्चिल ने इस्तीफा देने की धमकी दी। इस बीच, भारत चीन को सहायता के लिए उड़ान भरने वाला मुख्य अमेरिकी मंच बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में पानागढ़ हवाई अड्डे का उपयोग 1942 से 1945 तक यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर फोर्स दसवीं वायु सेना द्वारा आपूर्ति परिवहन हवाई क्षेत्र के रूप में और B-24 लिबरेटर भारी के लिए मरम्मत और रखरखाव डिपो के रूप में किया गया था। एयर टेक्निकल सर्विस कमांड द्वारा बमवर्षक।^[8]

स्वतंत्रता (1947-1997)

अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन और भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, 1949 में, नेहरू की बहन, विजयलक्ष्मी पंडित के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत। ट्रूमैन प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका 1940 के दशक के अंत में भारत के पक्ष में झुक गया, क्योंकि अधिकांश अमेरिकी योजनाकार भारत को पड़ोसी पाकिस्तान की तुलना में कूटनीतिक रूप से अधिक मूल्यवान मानते थे।^[9] हालांकि, शीत युद्ध के दौरान नेहरू की तटस्थता की नीति कई अमेरिकी पर्यवेक्षकों के लिए बोझिल थी। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को नकारात्मक रूप से देखा। राजदूत हेनरी एफ ग्रेडी ने तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तटस्थता को स्वीकार्य स्थिति नहीं माना। ग्रैडी ने दिसंबर 1947 में विदेश विभाग को बताया कि उन्होंने नेहरू को सूचित किया था कि "यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और भारत को तुरंत लोकतांत्रिक पक्ष में आना चाहिए"।^[10] 1948 में, नेहरू ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के माध्यम से कश्मीर संकट को हल करने के अमेरिकी सुझावों को खारिज कर दिया।

नेहरू का 1949 का संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा "एक गैर-राजनयिक आपदा" था जिसने दोनों पक्षों में बुरी भावनाओं को छोड़ दिया। नेहरू और उनके शीर्ष सहयोगी वी. के. कृष्ण मेनन ने चर्चा की कि क्या भारत को "संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 'कुछ हद तक' गठबंधन करना चाहिए और हमारी आर्थिक और सैन्य ताकत का निर्माण करना चाहिए।"^[11] ट्रूमैन प्रशासन काफी अनुकूल था और संकेत दिया कि यह नेहरू को वह सब कुछ देगा जो उन्होंने मांगा था। नेहरू ने इनकार कर दिया, और इस तरह एक मिलियन टन गेहूं के उपहार का मौका गंवा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री डीन एचसन ने नेहरू की संभावित विश्व भूमिका को मान्यता दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह "सबसे कठिन व्यक्तियों में से एक थे जिनके साथ मुझे अब तक निपटना पड़ा है।" अमेरिकी यात्रा के कुछ लाभ थे कि नेहरू ने व्यापक समझ हासिल की और अपने राष्ट्र के लिए समर्थन, और उन्होंने खुद अमेरिकी दृष्टिकोण की बहुत गहरी समझ हासिल की।^[12]

भारत ने अमेरिकी सलाह को खारिज कर दिया कि उसे चीन की कम्युनिस्ट विजय को मान्यता नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसने अमेरिका का समर्थन किया जब उसने कोरियाई युद्ध में उत्तर कोरिया की आक्रामकता की निंदा करते हुए 1950 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की कोशिश की, और अमेरिका और चीन के बीच राजनयिक संदेशों के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य किया।^[13] हालांकि किसी भी भारतीय सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मदद के लिए सेना के 346 डॉक्टरों की एक मेडिकल कोर भेजी। इस बीच, खराब फसल ने भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए अमेरिकी सहायता मांगने के लिए मजबूर किया, जिसे 1950 में शुरू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के पहले दर्जन वर्षों (1947-59) में, अमेरिका ने 1,700,000,000 डॉलर की सहायता प्रदान की; भोजन में $931,000,000 सहित। सोवियत संघ ने मौद्रिक संदर्भ में लगभग आधा प्रदान किया, हालांकि, ढांचागत सहायता, नरम ऋण, तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण, आर्थिक योजना और स्टील मिलों, मशीन निर्माण, जलविद्युत के क्षेत्रों में शामिल कौशल के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया। बिजली और अन्य भारी उद्योग- विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान। 1961 में, अमेरिका ने 1,300,000,000 डॉलर के मुफ्त भोजन के अलावा, विकास ऋणों में $1,000,000,000 देने का वचन दिया।^[14]

बयानबाजी के संदर्भ में, जवाहरलाल नेहरू - प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री (1947-1964) दोनों के रूप में, सोवियत ब्लॉक और यू.एस. और उसके ब्लॉक दोनों पर हमला करते हुए एक नैतिक बयानबाजी को बढ़ावा दिया। इसके बजाय नेहरू ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण करने की कोशिश की, इस समय यूरोपीय औपनिवेशिक स्थिति से मुक्त तीसरी दुनिया में कई नए राष्ट्रों पर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर और उनके राज्य सचिव जॉन फोस्टर डलेस ने स्वयं साम्यवाद की बुराइयों पर हमला करने के लिए नैतिक बयानबाजी का इस्तेमाल किया।^[15]

कैनेडी प्रशासन ने 1962 के चीन-भारतीय युद्ध के दौरान भारत का खुलकर समर्थन किया और चीनी कार्रवाई को "भारत के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट आक्रमण" के रूप में स्वीकार किया।^[16] संयुक्त राज्य वायु सेना ने भारतीय सैनिकों के लिए हथियारों, गोला-बारूद और कपड़ों की आपूर्ति में उड़ान भरी और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने यूएसएस किट्टी हॉक विमानवाहक पोत को प्रशांत महासागर से भारत भेजा, जिसे बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले वापस बुला लिया गया। मई 1963 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आकस्मिक योजना पर चर्चा की जिसे भारत पर एक और चीनी आक्रमण की स्थिति में लागू किया जा सकता है।^[17] रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा और जनरल मैक्सवेल टेलर ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि अगर ऐसी स्थिति में अमेरिकी हस्तक्षेप करें तो वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें। कैनेडी ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन भारत की रक्षा करेगा, "हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, और इसलिए हम भारत की रक्षा करेंगे।" भारत में कैनेडी के राजदूत प्रसिद्ध उदार अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैलब्रेथ थे, जिन्हें माना जाता था कि वे भारत के करीबी हैं।^[18] भारत में रहते हुए, गैलब्रेथ ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पहले भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विभागों में से एक की स्थापना में मदद की। एक अर्थशास्त्री के रूप में, उन्होंने (उस समय) किसी भी देश के लिए सबसे बड़े अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बावजूद, दोनों देशों के बीच संबंधों में धीरे-धीरे सुधार होता रहा, हालांकि भारत ने सोवियत आक्रमण और अफगानिस्तान पर कब्जे में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका का समर्थन नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने पाकिस्तान को "पीछे" करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की; अफगानिस्तान में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे थे।^[19] अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में रीगन प्रशासन ने भारत को सीमित सहायता प्रदान की। भारत ने एफ -5 विमान, सुपर कंप्यूटर, नाइट विजन गॉगल्स और रडार सहित अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी की एक श्रृंखला की खरीद पर वाशिंगटन को आवाज दी। 1984 में वाशिंगटन ने भारत को नौसेना के युद्धपोतों के लिए गैस टर्बाइन और भारत के हल्के लड़ाकू विमानों के प्रोटोटाइप के लिए इंजन सहित चयनित प्रौद्योगिकी की आपूर्ति को मंजूरी दी। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में एक नया वीएलएफ संचार स्टेशन डिजाइन और निर्माण करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी, कॉन्टिनेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सगाई सहित प्रौद्योगिकी के अप्रकाशित हस्तांतरण भी शामिल थे, जिसे 1980 के दशक के अंत में चालू किया गया था।^[20]

एनडीए I और II सरकारें (1998-2004)

अटल बिहारी वाजपेयी के भारतीय प्रधान मंत्री बनने के तुरंत बाद, उन्होंने पोखरण में परमाणु हथियारों के परीक्षण को अधिकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की, प्रतिबंधों का वादा किया, और परीक्षणों की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें सभी सैन्य और आर्थिक सहायता में कटौती, अमेरिकी बैंकों द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों को ऋण फ्रीज करना, खाद्य खरीद को छोड़कर सभी के लिए भारत सरकार को ऋण देना, अमेरिकी एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी और यूरेनियम निर्यात को प्रतिबंधित करना शामिल है। भारत, और भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय ऋण देने वाली एजेंसियों को सभी ऋण अनुरोधों का विरोध करने के लिए अमेरिका की आवश्यकता।^[21] हालांकि, ये प्रतिबंध अप्रभावी साबित हुए - भारत एक मजबूत आर्थिक वृद्धि का अनुभव कर रहा था, और अमेरिका के साथ उसका व्यापार केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद का एक छोटा हिस्सा था। प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने में केवल जापान ही अमेरिका में शामिल हुआ, जबकि अधिकांश अन्य देशों ने भारत के साथ व्यापार करना जारी रखा। प्रतिबंधों को जल्द ही हटा लिया गया। बाद में, क्लिंटन प्रशासन और प्रधान मंत्री वाजपेयी ने संबंधों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए प्रतिनिधियों का आदान-प्रदान किया।

भारत 21वीं सदी में अमेरिकी विदेश नीति के मूल हितों के लिए तेजी से महत्वपूर्ण के रूप में उभरा। भारत, अपने क्षेत्र में एक प्रमुख अभिनेता, और एक अरब से अधिक नागरिकों का घर, अब अक्सर एक उभरती हुई महान शक्ति और अमेरिका के "अनिवार्य भागीदार" के रूप में जाना जाता है, जिसे कई विश्लेषक बढ़ते हुए संभावित प्रतिकार के रूप में देखते हैं। मार्च 2000 में, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया, प्रधान मंत्री वाजपेयी के साथ द्विपक्षीय और आर्थिक चर्चा की। यात्रा के दौरान, इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की गई थी।^[22]

बुश प्रशासन के साथ बेहतर राजनयिक संबंधों के दौरान, भारत अपने परमाणु हथियारों के विकास की करीबी अंतरराष्ट्रीय निगरानी की अनुमति देने के लिए सहमत हुआ, हालांकि उसने अपने वर्तमान परमाणु शस्त्रागार को छोड़ने से इनकार कर दिया है। 2004 में, अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर गैर-नाटो सहयोगी (एमएनएनए) का दर्जा देने का फैसला किया। अमेरिका ने भारत के लिए एमएनएनए रणनीतिक कार्य संबंध का विस्तार किया लेकिन प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। 2001 में अमेरिका के खिलाफ 11 सितंबर के हमलों के बाद, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्वेज नहर से सिंगापुर तक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने और उन्हें नियंत्रित करने में भारत के साथ मिलकर सहयोग किया।^[23]

यूपीए I और II सरकारें (2004-2014)

जॉर्ज डब्लू. बुश प्रशासन के कार्यकाल के दौरान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध मुख्य रूप से बढ़ते इस्लामी चरमपंथ, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के संबंध में आम चिंताओं पर फलते-फूलते देखे गए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने टिप्पणी की, "भारत लोकतंत्र का एक महान उदाहरण है। यह बहुत धर्मनिष्ठ है, इसके विविध धार्मिक प्रमुख हैं, लेकिन हर कोई अपने धर्म के बारे में सहज है। दुनिया को भारत की जरूरत है"।^[24] फरीद जकारिया ने अपनी पुस्तक द पोस्ट-अमेरिकन वर्ल्ड में, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश को "अमेरिकी इतिहास में सबसे भारतीय समर्थक राष्ट्रपति होने के रूप में वर्णित किया है।" इसी तरह की भावनाओं को भारतीय विदेश नीति के विद्वान रेजॉल करीम लस्कर द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारक - यूपीए का सबसे बड़ा घटक लस्कर के अनुसार, यूपीए शासन ने "अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में परिवर्तन" देखा है, जिसके परिणामस्वरूप अब संबंधों में "उच्च प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा, कृषि, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।^[25]

दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद, अमेरिकी और भारतीय नौसेनाओं ने खोज और बचाव कार्यों में और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहयोग किया। 2004 से, वाशिंगटन और नई दिल्ली एक "रणनीतिक साझेदारी" का अनुसरण कर रहे हैं जो साझा मूल्यों और आम तौर पर अभिसरण भू-राजनीतिक हितों पर आधारित है। असैन्य परमाणु सहयोग की योजनाओं सहित कई आर्थिक, सुरक्षा और वैश्विक पहलें चल रही हैं। पहली बार 2005 में शुरू की गई इस बाद की पहल ने अमेरिकी अप्रसार नीति के तीन दशकों को उलट दिया। इसके अलावा 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के विस्तार के लक्ष्य के साथ दस वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश कई और अभूतपूर्व संयुक्त सैन्य अभ्यासों में लगे हुए हैं, और भारत को प्रमुख अमेरिकी हथियारों की बिक्री संपन्न हुई है। अप्रैल 2005 में एक खुले आसमान के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें उड़ानों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से व्यापार, पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ाया गया, और एयर इंडिया ने 8 बिलियन डॉलर की लागत से 68 यूएस बोइंग विमान खरीदे। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने 2005 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। कैटरीना तूफान के बाद, भारत ने अमेरिकी रेड क्रॉस को $5 मिलियन का दान दिया और मदद के लिए राहत आपूर्ति और सामग्री के दो प्लेनेलोड भेजे। फिर, 1 मार्च 2006 को, राष्ट्रपति बुश ने भारत और यू.एस. के बीच संबंधों को और विस्तारित करने के लिए एक और राजनयिक यात्रा की।^[26]

सामरिक और सैन्य निर्धारक

मार्च 2009 में, ओबामा प्रशासन ने भारत को आठ P-8 Poseidons की US$2.1 बिलियन की बिक्री को मंजूरी दी।^[27] यह सौदा, और ओबामा की नवंबर 2010 की यात्रा के दौरान घोषित बोइंग सी-17 सैन्य परिवहन विमान और जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन प्रदान करने के लिए 5 बिलियन डॉलर का समझौता, अमेरिका को भारत के शीर्ष तीन सैन्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनाता है (इज़राइल और रूस के बाद)। भारतीयों ने इन प्रणालियों के आक्रामक परिनियोजन को प्रतिबंधित करने वाले अनुबंध खंडों के बारे में चिंता व्यक्त की है।^[28] भारत बोइंग P-8I पर प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रहा है जो पहले ही भारत को वितरित किए जा चुके हैं।

अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष माइक मुलेन ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत सैन्य संबंधों को प्रोत्साहित किया है, और कहा है कि "भारत एक तेजी से महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार के रूप में उभरा है। यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम जोसेफ बर्न्स ने भी कहा, "ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब भारत और अमेरिका एक-दूसरे के लिए अधिक मायने रखते हों।" डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, एश्टन कार्टर, न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी को अपने संबोधन के दौरान 1 अगस्त 2012 को, ने कहा कि दोनों देशों की पहुंच और प्रभाव के संदर्भ में भारत-अमेरिका संबंधों का वैश्विक दायरा है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश अपने रक्षा और अनुसंधान संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत कर रहे हैं।^[29]

भारत के खिलाफ अमेरिकी जासूसी अभियानों के खुलासे

भारत ने जुलाई और नवंबर 2013 में मांग की कि अमेरिका इस खुलासे पर प्रतिक्रिया करे कि न्यूयॉर्क शहर में भारतीय संयुक्त राष्ट्र मिशन और वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को जासूसी के लिए लक्षित किया गया था। [90] 2 जुलाई 2014 को, अमेरिकी राजनयिकों को भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने भारत के भीतर निजी व्यक्तियों और राजनीतिक संस्थाओं पर जासूसी की थी।^[30] एडवर्ड स्नोडेन द्वारा लीक और वाशिंगटन पोस्ट द्वारा प्रकाशित 2010 के एक दस्तावेज से पता चला है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे) की जासूसी करने के लिए अधिकृत किया गया था।^[31] विकीलीक्स के खुलासे से पता चलता है कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने गैर-सरकारी संगठनों में विदेशी सहायता कर्मचारियों और कर्मचारियों का इस्तेमाल गैर-आधिकारिक कवर के रूप में किया है, जिससे भारत सरकार ने सैटेलाइट फोन की निगरानी और मानवीय राहत संगठनों और विकास सहायता एजेंसियों के लिए काम करने वाले कर्मियों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।^[32]

विदेश नीति के मुद्दे

कुछ विश्लेषकों के अनुसार, भारत-यू.एस. पाकिस्तान के प्रति ओबामा प्रशासन के दृष्टिकोण और अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोह से निपटने के कारण संबंधों में तनाव आ गया है।^[33] भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने कश्मीर विवाद को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अस्थिरता से जोड़ने के लिए ओबामा प्रशासन की आलोचना की और कहा कि ऐसा करके, राष्ट्रपति ओबामा "गलत पेड़ को काट रहे हैं।"^[34] फरवरी 2009 में विदेश नीति ने भी ओबामा के दृष्टिकोण की आलोचना की। दक्षिण एशिया, कह रहा है कि "भारत समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा हो सकता है" दक्षिण एशिया में। इसने यह भी सुझाव दिया कि ओबामा प्रशासन के रवैये के बावजूद भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। दोनों देशों के बीच बढ़ती दरार के एक स्पष्ट संकेत में, भारत ने फरवरी 2009 के अंत में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। [101] ब्लूमबर्ग ने यह भी बताया है कि, 2008 के मुंबई हमलों के बाद से, भारत में जनता का मूड पाकिस्तान पर आतंकवादी हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और अधिक आक्रामक तरीके से दबाव डालने का रहा है, और यह मई 2009 में आगामी भारतीय आम चुनावों पर प्रतिबिंबित हो सकता है। नतीजतन, ओबामा प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ भारत के कठोर रुख से खुद को अलग पा सकता है.

भारत और अमेरिकी सरकारों के बीच ईरान और रूस के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंधों से लेकर श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश से संबंधित विदेश नीति की असहमति जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री रॉबर्ट ब्लेक ने अमेरिकी अफपाक नीति के संबंध में भारत के साथ दरार पर किसी भी चिंता को खारिज कर दिया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को "स्वाभाविक सहयोगी" कहते हुए, ब्लेक ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका "भारत की कीमत" पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने का जोखिम नहीं उठा सकता है।^[35] भारत ने एच-1बी (अस्थायी) वीजा को सीमित करने के ओबामा प्रशासन के फैसले की आलोचना की, और भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी (बाद में, 2017 तक भारत के राष्ट्रपति) ने कहा कि उनका देश विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के "संरक्षणवाद" का विरोध करेगा। 105] भारत के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन में ओबामा की आउटसोर्सिंग नीतियों के खिलाफ कदम उठा सकता है।[106] हालांकि, केपीएमजी के आउटसोर्सिंग सलाहकार प्रमुख ने कहा कि भारत को चिंता करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ओबामा के बयान "विनिर्माण कंपनियों द्वारा किए जा रहे आउटसोर्सिंग" के खिलाफ निर्देशित थे, न कि आईटी से संबंधित सेवाओं की आउटसोर्सिंग के खिलाफ। [107]^[36]

मई 2009 में, ओबामा ने अपने आउटसोर्सिंग विरोधी विचारों को दोहराया और वर्तमान अमेरिकी कर नीति की आलोचना की "जो कहती है कि यदि आप बफ़ेलो, न्यूयॉर्क में एक नौकरी बनाते हैं, तो आपको कम कर का भुगतान करना चाहिए यदि आप बैंगलोर, भारत में नौकरी बनाते हैं।" [108 ] हालांकि, जून 2009 में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक के दौरान, अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की वकालत की। उन्होंने संरक्षणवादी नीतियों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि "[संयुक्त राज्य अमेरिका] वैश्विक वित्तीय संकट का उपयोग संरक्षणवाद पर वापस आने के बहाने के रूप में नहीं करेगा। हमें उम्मीद है कि भारत हमारे बीच व्यापार के अवसरों का अधिक खुला, न्यायसंगत सेट बनाने के लिए हमारे साथ काम करेगा। राष्ट्र का।"

नवंबर 2010 में, ओबामा अपने पहले कार्यकाल में भारत की यात्रा करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति (1969 में रिचर्ड निक्सन के बाद) बने। 8 नवंबर को, ओबामा भारत की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति (1959 में ड्वाइट डी. आइजनहावर के बाद) भी बने। एक प्रमुख नीतिगत बदलाव में, ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिकी समर्थन की घोषणा की।^[37] भारत-यू.एस. संबंध "21वीं सदी की एक परिभाषित साझेदारी", उन्होंने कई भारतीय कंपनियों पर निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाने की भी घोषणा की, और 10 बिलियन डॉलर के व्यापार सौदे संपन्न किए, जिनसे अमेरिका में 50,000 नौकरियों का सृजन और/या समर्थन होने की उम्मीद है।^[38]

देवयानी खोबरागड़े घटना

दिसंबर 2013 में, न्यूयॉर्क में भारत की उप महावाणिज्यदूत देवयानी खोबरागड़े को अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा गिरफ्तार किया गया और आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने हाउसकीपर के लिए झूठे वर्क वीजा दस्तावेज जमा किए और हाउसकीपर को "न्यूनतम कानूनी मजदूरी से बहुत कम" भुगतान किया। आगामी घटना ने भारत सरकार के विरोध और भारत-संयुक्त राज्य संबंधों में दरार का कारण बना; भारतीयों ने नाराजगी व्यक्त की कि खोबरागड़े की तलाशी ली गई थी (अमेरिकी मार्शल सेवा द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के लिए एक नियमित अभ्यास) और सामान्य कैदी आबादी में आयोजित किया गया था। पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि खोबरागड़े का इलाज "निंदनीय" था।^[39]

भारत ने अमेरिका से उसके कथित "अपमान" के लिए माफी की मांग की और आरोपों को हटाने का आह्वान किया, जिसे करने से यू.एस. ने इनकार कर दिया। भारत सरकार ने भारत में यू.एस. कांसुलर कर्मियों और उनके परिवारों के आईडी कार्ड और अन्य विशेषाधिकारों को रद्द करके और नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के सामने सुरक्षा बाधाओं को हटाकर अपने कांसुलर अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के रूप में देखे जाने के लिए जवाबी कार्रवाई की।^[40]

भारत सरकार ने गैर-राजनयिकों को नई दिल्ली में अमेरिकन कम्युनिटी सपोर्ट एसोसिएशन (ACSA) क्लब और अमेरिकन एम्बेसी क्लब का उपयोग करने से भी रोक दिया, इन सामाजिक क्लबों को 16 जनवरी 2014 तक गैर-राजनयिक कर्मियों को लाभ पहुंचाने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया।^[41] एसीएसए क्लब दूतावास परिसर के भीतर एक बार, बॉलिंग एली, स्विमिंग पूल, रेस्तरां, वीडियो रेंटल क्लब, इनडोर जिम और एक ब्यूटी पार्लर संचालित करता है। खाद्य, शराब और अन्य घरेलू सामानों के आयात के लिए अमेरिकी राजनयिकों और कांसुलर अधिकारियों को दी गई कर-मुक्त आयात मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। अमेरिकी दूतावास के वाहन और कर्मचारी अब यातायात उल्लंघन के लिए दंड से मुक्त नहीं हैं। अमेरिकी राजनयिकों को अपने घरों में कार्यरत सभी घरेलू नौकरों (रसोइया, माली, ड्राइवर और सुरक्षा कर्मचारी) के काम के अनुबंध दिखाने के लिए कहा गया था।^[42] भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी दूतावास स्कूल की भी जांच की।

2014 में हार्वर्ड लॉ स्कूल में बोलते हुए, मैनहट्टन में अमेरिकी अटॉर्नी प्रीत भरारा ने खोबरागड़े मामले में कहा: "(यह) सदी का अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी एक गंभीर अपराध था. यही कारण है कि विदेश विभाग ने इसकी जांच की। यही कारण है कि विदेश विभाग में कैरियर एजेंटों ने मेरे कार्यालय में कैरियर अभियोजकों से आपराधिक आरोपों को मंजूरी देने के लिए कहा।"^[43] भारत में पैदा हुए भरारा ने कहा कि वह हमलों से परेशान थे।^[44] खोबरागड़े मूल रूप से भारत में एक अत्यधिक सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि भारतीयों ने उनकी गिरफ्तारी को राष्ट्रीय गरिमा के अपमान के रूप में देखा। भारत में राय बदल गई, हालांकि, खोबरागड़े भारत सरकार द्वारा दो पूछताछ का विषय थे।^[45] एक आंतरिक जांच में पाया गया कि खोबरागड़े ने "सरकार को यह सूचित करने में विफल होकर कि उनके बच्चों को अमेरिकी पासपोर्ट जारी किए गए थे" नियमों का उल्लंघन किया था और इसके परिणामस्वरूप खोबरागड़े को प्रशासनिक रूप से अनुशासित किया गया था; मामले के बारे में खोबरागड़े के साक्षात्कार की श्रृंखला में दूसरी जांच की गई, जो विदेश मंत्रालय से अनुमति के बिना की गई थी।^[46]

अमेरिकी सरकार और नरेंद्र मोदी के बीच संबंध (2001-2014)

2002 के गुजरात दंगों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा ने अमेरिकी सरकार और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मोदी पर मुस्लिम विरोधी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क स्थित एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी 2002 की रिपोर्ट में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में गुजरात राज्य के अधिकारियों को सीधे तौर पर फंसाया है। 2012 में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को मोदी के खिलाफ कोई "अभियोजन योग्य सबूत" नहीं मिला। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी को किसी भी आपराधिक अपराध से मुक्त कर दिया।^[47]

2005 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 212 (ए) (2) (जी) का हवाला देते हुए मोदी के पर्यटक/व्यापार वीजा को रद्द करने के लिए 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (आईआरएफए) के प्रावधान का इस्तेमाल किया।^[48] आईआरएफए प्रावधान "किसी भी विदेशी सरकारी अधिकारी को बनाता है जो 'किसी भी समय, विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार या सीधे किए गए' संयुक्त राज्य अमेरिका के वीजा के लिए अयोग्य है।" 2003 से 2009 तक भारत में अमेरिकी राजदूत डेविड सी. मलफोर्ड ने 21 मार्च 2005 को जारी एक बयान में मोदी को राजनयिक वीजा की अस्वीकृति को उचित ठहराया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी विदेश विभाग ने मोदी के पर्यटक / व्यवसाय को रद्द करने के मूल निर्णय की फिर से पुष्टि की।^[49]

नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधान मंत्री बनने से पहले, अमेरिकी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विल्सन सेंटर के माइकल कुगेलमैन ने कहा कि हालांकि तकनीकी रूप से 2005 से 2014 तक कोई अमेरिकी 'वीजा प्रतिबंध' नहीं था, मोदी को व्यक्तित्वहीन मानने की अमेरिकी सरकार की नीति के परिणामस्वरूप वास्तव में यात्रा-प्रतिबंध हो गया था। 2005 में अमेरिका द्वारा उनके मौजूदा बी1/बी2 वीजा को रद्द करने और ए2 वीजा के लिए उनके आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद, अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की कि वीजा नीति अपरिवर्तित रही: "(श्री मोदी) वीजा के लिए आवेदन करने और प्रतीक्षा करने के लिए स्वागत है। किसी अन्य आवेदक की तरह समीक्षा करें"।^[50]

एनडीए सरकार (2014-वर्तमान)

2014 से नरेंद्र मोदी के प्रीमियरशिप के दौरान भारत-संयुक्त राज्य के संबंधों में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में, भारत और अमेरिका एक व्यापक और विस्तारित सांस्कृतिक, रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक संबंध साझा करते हैं^[51] जो विश्वास की कमी की विरासत को दूर करने के लिए विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) को लागू करने के चरण में है। - प्रतिकूल अमेरिकी विदेश नीतियों और प्रौद्योगिकी इनकार के कई उदाहरणों द्वारा लाया गया - जिसने कई दशकों से संबंधों को प्रभावित किया है। 2008 के यूएस-इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के समापन के बाद अवास्तविक उम्मीदों (जिसने सुरक्षा उपायों और दायित्व पर संविदात्मक गारंटी के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन और नागरिक-समाज के समर्थन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में नकारात्मक जनमत को कम करके आंका) ने व्यावहारिक यथार्थवाद का मार्ग प्रशस्त किया है और सहयोग के उन क्षेत्रों पर फिर से ध्यान केंद्रित करना जो अनुकूल राजनीतिक और चुनावी सहमति का आनंद लेते हैं।

हाल के प्रमुख घटनाक्रमों में भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास, भारतीय और अमेरिकी उद्योगों के बीच घनिष्ठ संबंध, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र, एक तेजी से मुखर चीन का प्रबंधन करने के लिए एक अनौपचारिक प्रवेश, काउंटर पर मजबूत सहयोग शामिल हैं। आतंकवाद, अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों का बिगड़ना, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों पर निर्यात नियंत्रण में ढील (99% लाइसेंस के लिए अब स्वीकृत हैं)^[52] और भारत के रणनीतिक कार्यक्रम के लिए लंबे समय से अमेरिकी विरोध को उलट देना। अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार एशियाई भारतीयों द्वारा ज्ञान आधारित रोजगार के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में आय सृजन ने हर दूसरे जातीय समूह को पीछे छोड़ दिया है।^[53] समृद्ध एशियाई भारतीय प्रवासी का बढ़ता वित्तीय और राजनीतिक दबदबा उल्लेखनीय है। यूएस $ 100,000 के औसत राजस्व के साथ भारतीय अमेरिकी परिवार अमेरिका में सबसे समृद्ध हैं और इसके बाद चीनी अमेरिकी 65,000 अमेरिकी डॉलर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत घरेलू राजस्व 63,000 अमेरिकी डॉलर है।

फरवरी 2016 में, ओबामा प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया कि वह पाकिस्तान को आठ परमाणु-सक्षम F-16 लड़ाकू विमान और आठ AN/APG-68(V)9 हवाई रडार और आठ ALQ-211(V) सहित मिश्रित सैन्य सामान प्रदान करने का इरादा रखता है।^[54] पाकिस्तान को किसी भी परमाणु हथियार सक्षम प्लेटफॉर्म के हस्तांतरण के संबंध में अमेरिकी सांसदों के कड़े विरोध के बावजूद। भारत में कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि शशि थरूर ने भारत-यू.एस. संबंध: "मैं इस खबर को सुनकर बहुत निराश हूं। सच्चाई यह है कि एक गैर-जिम्मेदार शासन के लिए उपलब्ध हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाना जारी रखना, जिसने भारत में आतंकवादियों को भेजा है, और आतंकवाद विरोधी के नाम पर, सर्वोच्च क्रम की सनक है ". भारत सरकार ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री के संबंध में अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत को तलब किया।^[55]

राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत संबंध (2017-2021)

फरवरी 2017 में, यू.एस. में भारतीय राजदूत नवतेज सरना ने नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन (एनजीए) के लिए एक स्वागत समारोह की मेजबानी की, जिसमें 25 राज्यों के राज्यपालों और 3 और राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहली बार इस तरह की घटना हुई है। सभा का कारण बताते हुए, वर्जीनिया के गवर्नर और एनजीए अध्यक्ष टेरी मैकऑलिफ ने कहा कि "भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है"। उन्होंने आगे कहा, "हम भारत, भारत-अमेरिका संबंधों के रणनीतिक महत्व को स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे-जैसे हम अपनी 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था को विकसित कर रहे हैं, भारत हमारी तकनीक, चिकित्सा व्यवसायों के निर्माण में हमारी मदद करने में इतना महत्वपूर्ण रहा है। हम एक ऐसे देश को पहचानते हैं जो रहा है अमेरिका का इतना करीबी रणनीतिक सहयोगी। इसलिए हम राज्यपाल आज रात यहां हैं।" मैकऑलिफ, जिन्होंने 15 बार भारत का दौरा किया है, ने अन्य राज्यपालों से भी अवसरों का लाभ उठाने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के साथ देश का दौरा करने का आग्रह किया.^[56]

अक्टूबर 2018 में, भारत ने अमेरिका के CAATSA अधिनियम की अनदेखी करते हुए दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक, चार S-400 Triumf सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऐतिहासिक समझौता किया। रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के भारत के फैसले पर अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी दी।^[57] ईरान से तेल खरीदने के भारत के फैसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी भी दी। यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के अध्यक्ष मुकेश अघी के अनुसार: "प्रतिबंधों का आने वाले दशकों में अमेरिका-भारत संबंधों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। भारत की नजर में, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बार फिर अविश्वसनीय माना जाएगा। ।"^[58]

जून 2020 में, जॉर्ज फ्लॉयड के विरोध के दौरान, 2 और 3 जून की मध्यरात्रि को अज्ञात बदमाशों द्वारा वाशिंगटन, डीसी में महात्मा गांधी स्मारक में तोड़फोड़ की गई थी। इस घटना ने भारतीय दूतावास को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने बर्बरता को "मानवता के खिलाफ अपराध" कहा.^[59] अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के विरूपण को "अपमान" कहा। 21 दिसंबर 2020 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने के लिए मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। लीजन ऑफ मेरिट ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे के साथ, QUAD के "मूल वास्तुकार" के साथ मोदी को प्रदान किया गया था।^[60]

मोदी-बिडेन संबंध (2021 से आगे)

दोनों देश चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति और प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। भारतीय आशान्वित हैं कि बाइडेन प्रशासन भारतीय आप्रवासन के साथ-साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश के लिए वीजा आवश्यकताओं को कम करेगा। दोनों देशों को व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका रक्षा मुद्दों पर रूस के साथ भारत के सौहार्द्र और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ उसके ऊर्जा संबंधों को लेकर चिंतित है। उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने कश्मीर की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की जब वह 2019 में सीनेटर थीं, और असंतुष्टों और अल्पसंख्यकों के साथ भारतीय व्यवहार के बारे में अमेरिकी चिंता एक चिपचिपा बिंदु है, हालांकि इससे बड़े लक्ष्यों में हस्तक्षेप की संभावना नहीं है।^[61]

हालाँकि, यूएस-इंडियन संबंध अप्रैल 2021 में तनावपूर्ण होने लगे, जब भारत को संक्रमणों में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ा। घरेलू वैक्सीन उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए अमेरिका ने टीके के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1950 का रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया था।^[62] यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला द्वारा COVID-19 टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की याचिका को खारिज करने के बाद आया था। लेकिन, अप्रैल के अंत में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल के साथ एक फोन कॉल के ठीक बाद, बिडेन प्रशासन ने कहा कि यह ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल को भारत के लिए उपलब्ध कराएगा, और शुरू हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रों से सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम के साथ-साथ भारत को टीके बनाने के लिए आवश्यक दवा उपचार, तेजी से नैदानिक परीक्षण, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यांत्रिक भागों के लायक $ 100 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 714 करोड़ INR) से अधिक भेजें। रोग नियंत्रण और रोकथाम। अमेरिका ने यह भी कहा कि उसने एक भारतीय-आधारित COVID-19 वैक्सीन उत्पादन कंपनी, बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड के विस्तार को वित्तपोषित करने की योजना बनाई है।^[63] भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत में प्रवेश किया जब उसने घोषणा की कि वह दुनिया के साथ 60 मिलियन ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीके साझा करेगा।^[64]

यूएसएस जॉन पॉल जोन्स घुसपैठ

7 अप्रैल, 2021 को, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यूएसएस जॉन पॉल जोन्स नई दिल्ली की पूर्व सहमति के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र से होकर रवाना हुई, फिर सार्वजनिक रूप से इस घटना की घोषणा की, जिससे राजनयिक विवाद हुआ।^[65] ऐसे समय में जब संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संबंध गहरे हो रहे थे, इस तरह के कदम ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में आम जनता के बीच भौंहें चढ़ा दी थीं। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के 7वें फ्लीट के आधिकारिक बयान के अनुसार, "7 अप्रैल, 2021 (स्थानीय समय) पर यूएसएस जॉन पॉल जोन्स (डीडीजी 53) ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर लक्षद्वीप द्वीप समूह के पश्चिम में लगभग 130 समुद्री मील की दूरी पर नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का दावा किया। ज़ोन, भारत की पूर्व सहमति का अनुरोध किए बिना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप"। भारत को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र या महाद्वीपीय शेल्फ में सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता है, एक दावा जो अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ असंगत है। नेविगेशन ऑपरेशन की इस स्वतंत्रता ("एफओएनओपी") ने भारत के अत्यधिक समुद्री दावों को चुनौती देकर अंतरराष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त समुद्र के अधिकारों, स्वतंत्रता और वैध उपयोग को बरकरार रखा। बयान में आगे कहा गया है, "अमेरिकी सेनाएं दैनिक आधार पर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में काम करती हैं। सभी ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार डिजाइन किए गए हैं और प्रदर्शित करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जहां भी अंतरराष्ट्रीय कानून की अनुमति देता है, वहां उड़ान भरेगा, नौकायन और संचालन करेगा।" पेंटागन ने 7वें बेड़े के बयान का बचाव करते हुए दावा किया कि यह घटना अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है।^[66]

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत मीडिया के ध्यान के बाद अपना बयान जारी किया, बयान में कहा गया है, "समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर भारत सरकार की घोषित स्थिति यह है कि कन्वेंशन अन्य राज्यों को इस पर अमल करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ पर, सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास, विशेष रूप से जो हथियारों या विस्फोटकों के उपयोग को शामिल करते हैं, तटीय राज्य की सहमति के बिना", यह आगे जोड़ा गया, "यूएसएस जॉन पॉल जोन्स की लगातार निगरानी की गई थी। मलक्का जलडमरूमध्य की ओर फारस की खाड़ी। हमने राजनयिक चैनलों के माध्यम से अपने ईईजेड के माध्यम से इस मार्ग के बारे में अपनी चिंताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को बता दिया है।"^[67] भारतीय नौसेना के पूर्व नौसेना प्रमुख, एडमिरल अरुण प्रकाश ने टिप्पणी की ट्वीट करते हुए कहा, "यहां विडंबना है। भारत ने 1995 में समुद्र के संयुक्त राष्ट्र कानून की पुष्टि की थी, लेकिन अमेरिका अब तक ऐसा करने में विफल रहा है। 7वें बेड़े के लिए एफओएन मिशन को अंजाम देना है। हमारे घरेलू कानून के उल्लंघन में भारतीय ईईजेड काफी खराब है। लेकिन इसका प्रचार? यूएसएन कृपया आईएफएफ चालू करें!"। उन्होंने आगे ट्वीट किया, "दक्षिण चीन सागर में यूएसएन जहाजों (जैसा कि वे अप्रभावी हो सकते हैं) द्वारा एफओएन ऑप्स, चीन को यह संदेश देने के लिए हैं कि कृत्रिम एससीएस द्वीपों के आसपास का ईईजेड एक है" अत्यधिक समुद्री दावा। ” लेकिन भारत के लिए सातवें बेड़े का संदेश क्या है?"

समकक्षों द्वारा राज्य का दौरा (2014 से आगे)

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2014

2014 के भारतीय आम चुनाव के दौरान, भारत-यू.एस. के भविष्य के बारे में व्यापक संदेह था। रणनीतिक संबंध। नरेंद्र मोदी, जिनका अमेरिकी वीजा गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रद्द कर दिया गया था, का 2002 के गुजरात दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए लगभग एक दशक^[68] तक अमेरिकी अधिकारियों द्वारा बहिष्कार किया गया था। [208] हालांकि, चुनाव से पहले मोदी की अपरिहार्य जीत को भांपते हुए, अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल ने उनसे संपर्क किया था। इसके अलावा, भारत के प्रधान मंत्री के रूप में उनके 2014 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें टेलीफोन पर बधाई दी और उन्हें अमेरिका की यात्रा के लिए आमंत्रित किया।^[69] अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने प्रधान मंत्री के रूप में मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा के लिए आधार तैयार करने के लिए 1 अगस्त को नई दिल्ली का दौरा किया। सितंबर 2014 में, सीएनएन के फरीद जकारिया को एक साक्षात्कार में अमेरिका जाने से कुछ दिन पहले, मोदी ने कहा कि "भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास और संस्कृति से बंधे हुए हैं" लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि संबंधों में "उतार-चढ़ाव" रहे हैं। मोदी ने 27 से 30 सितंबर 2014 तक अमेरिका की यात्रा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन के साथ शुरुआत की, इसके बाद न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय अमेरिकी समुदाय द्वारा एक भव्य सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाग लेने के बाद वाशिंगटन, डीसी की यात्रा की। ओबामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता वहाँ रहते हुए, मोदी ने कई अमेरिकी व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात की और उन्हें भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।^[70]

ओबामा की भारत यात्रा, 2015

राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी 2015 को आयोजित भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मुद्दों पर "मैत्री की दिल्ली घोषणा" की भावना में अपनी पहली द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की, जो 2015 के बाद के विकास एजेंडा के हिस्से के रूप में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत और विस्तारित करती है। प्रमुख घोषणाओं की स्पष्ट अनुपस्थिति, मेजबान देश के साथ अमेरिकी संबंधों की स्थिति का एक प्रमुख संकेतक, दोनों देशों के राजनीतिक टिप्पणीकारों ने यात्रा के विश्वास-निर्माण पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रेरित किया.^[71]

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2015

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलिकॉन वैली का दौरा किया और एनडीए सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सफल माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल संचार और जैव प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप में शामिल उद्यमियों से मुलाकात की - जिनमें से कई भारतीय मूल के व्यक्ति हैं।^[72] मोदी ने यूएस वेस्ट कोस्ट छोड़ दिया और 2015 की संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क गए जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2016

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करते हुए कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को संबोधित किया जिसमें दोनों देशों के बीच लोकतंत्र और दीर्घकालिक मित्रता दोनों के सामान्य लक्षणों पर प्रकाश डाला गया।^[73] 45 मिनट से अधिक समय तक चलने वाले भाषण में, मोदी ने दोनों देशों के बीच समानताएं चित्रित कीं और विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया जहां दोनों देशों ने अतीत में एक साथ काम किया है और जहां भविष्य की कार्रवाई होगी।

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2017

26 जून, 2017 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य का दौरा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की। 8 नवंबर 2017 को, अमेरिका ने उन संगठनों के लिए लगभग US$500,000 के अनुदान की घोषणा की, जो भारत और श्रीलंका में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विचारों और परियोजनाओं के साथ आए थे।

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2019

सितंबर 2019 में, मोदी ने ह्यूस्टन का दौरा किया और उन्होंने ह्यूस्टन एनआरजी स्टेडियम में एक बड़े भारतीय अमेरिकी दल को संबोधित किया। राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ, उन्होंने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की शुरुआत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए भारतीय अमेरिकी संबंधों की पुष्टि की।^[74]

ट्रंप की भारत यात्रा, 2020

24 फरवरी, 2020 को, ट्रम्प ने एक बड़ी भारतीय भीड़ को संबोधित करने के लिए अहमदाबाद, गुजरात का दौरा किया। "नमस्ते ट्रम्प" शीर्षक वाला यह कार्यक्रम 2019 में आयोजित "हाउडी मोदी" कार्यक्रम की प्रतिक्रिया थी।^[75] 100,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। इस कार्यक्रम ने अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधान मंत्री के लिए अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को दिखाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। ट्रम्प ने उसी दिन आगरा, उत्तर प्रदेश और ताजमहल का भी दौरा किया। आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति और प्रथम महिला का स्वागत किया. विभिन्न क्षेत्रों की कला, सांस्कृतिक और संगीत का प्रदर्शन करने वाले 3000 सांस्कृतिक कलाकार थे। हालांकि, राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि ट्रम्प की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से प्रभावित हुई थी।^[76]

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2021

मोदी ने 22 से 25 सितंबर 2021 तक अमेरिका की यात्रा की, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन से हुई, इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए वाशिंगटन, डीसी का नेतृत्व किया। वहीं, मोदी ने क्वाड लीडर्स समिट में भी हिस्सा लिया।^[77]

सैन्य संबंध

युद्ध अभ्यास 2015 के उद्घाटन समारोह के दौरान अमेरिकी और भारतीय सेना के जवान। गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक यूएसएस हैल्सी (डीडीजी 97) को सौंपे गए नाविक भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा (एफ-48) को मालाबार 2012 अभ्यास के दौरान साथ खींचते हुए रैंक में खड़े हैं।

तीसरी ब्रिगेड के अमेरिकी सैनिक, दूसरी इन्फैंट्री डिवीजन और कुमाऊं रेजीमेंट की 6वीं बटालियन के भारतीय सेना के जवान युद्ध अभ्यास 2015 के दौरान ज्वाइंट बेस लुईस-मैककॉर्ड में एक-दूसरे के हथियारों से फायर करते हैं। एल्मेंडोर्फ एएफबी, अलास्का से यूएसएएफ एफ-15सी ईगल्स (वी फॉर्मेशन के मध्य), कोप इंडिया 04 के दौरान भारतीय परिदृश्य पर आईएएफ एसयू-30एमकेआई फ्लैंकर्स (पीछे) और मिराज 2000 विमानों के साथ उड़ान भरते हैं, जो दो वायु सेनाओं के बीच पहला द्विपक्षीय लड़ाकू अभ्यास है। सार्जेंट भारत में जन्मे अमेरिकी सेना के पैराट्रूपर बालकृष्ण दवे अमेरिकी मशीनगनों से फायर करने से पहले भारतीय सेना के सैनिकों को हथियारों की सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं। युद्ध अभ्यास।

फोर्ट ब्रैग, यू.एस., 2013 में एक अमेरिकी सेना अधिकारी द्वारा एक भारतीय सेना अधिकारी का स्वागत किया जाता है। अमेरिका के चार "आधारभूत" समझौते हैं जिन पर वह अपने रक्षा भागीदारों के साथ हस्ताक्षर करता है। पेंटागन समझौतों का वर्णन "नियमित उपकरणों के रूप में करता है जो यू.एस. साझेदार-राष्ट्रों के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करता है"। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि समझौते द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए पूर्वापेक्षाएँ नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के देशों में विमान या जहाजों में ईंधन भरने और आपदा राहत प्रदान करने जैसी गतिविधियों को करने के लिए इसे सरल और अधिक लागत प्रभावी बना देंगे। [232] चार समझौतों में से पहला, सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (जीएसओएमआईए), 2002 में भारत और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य खुफिया साझा करने में सक्षम बनाता है और प्रत्येक देश को दूसरों के वर्गीकृत की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। जानकारी। दूसरा समझौता, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), दोनों देशों द्वारा 29 अगस्त 2016 को हस्ताक्षरित किया गया था। LEMOA किसी भी देश की सेना को फिर से आपूर्ति या मरम्मत करने के लिए दूसरों के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है। समझौता किसी भी देश के लिए लॉजिस्टिक समर्थन के प्रावधान को बाध्यकारी नहीं बनाता है, और प्रत्येक अनुरोध के लिए व्यक्तिगत मंजूरी की आवश्यकता होती है। [233] तीसरे समझौते, संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA) पर सितंबर 2018 में उद्घाटन 2+2 संवाद के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। [234] यह संचार और सूचना सुरक्षा समझौता ज्ञापन (CISMOA) का एक भारत-विशिष्ट संस्करण है जो दोनों देशों को द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यासों और संचालन के दौरान अनुमोदित उपकरणों पर सुरक्षित संचार और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है। चौथा समझौता, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA), 2020 में हस्ताक्षरित, भारत और यूएस नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच अवर्गीकृत और नियंत्रित अवर्गीकृत भू-स्थानिक उत्पादों, स्थलाकृतिक, समुद्री और वैमानिकी डेटा, उत्पादों और सेवाओं के आदान-प्रदान की अनुमति देता है। (एनजीए)।^[78]

किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष वी. पंत ने यह कहते हुए अमेरिका की रणनीतिक योजना के लिए भारत के महत्व पर प्रकाश डाला: "भारत बड़े हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का एक स्थिर संतुलन बनाने की अमेरिका की क्षमता की कुंजी है। संसाधनों की कमी के समय, इसे भारत जैसे भागीदारों की जरूरत है ताकि चीनी हमले के सामने इस क्षेत्र में अपनी कमजोर विश्वसनीयता को मजबूत किया जा सके।" नियर ईस्ट साउथ एशिया सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में दक्षिण एशिया अध्ययन के प्रोफेसर रॉबर्ट बोग्स का मानना है कि अमेरिका "संबंधों को बेहतर बनाने की भारत की इच्छा और ऐसा करने से होने वाले लाभ दोनों को अधिक महत्व देता है"।^[79]

चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की नीतियों के हिस्से के रूप में, ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में से एक भारत को प्रमुख रक्षा भागीदारों में से एक बनाना है जिसके लिए यह अत्यधिक तकनीकी रूप से उन्नत शिकारी ड्रोन बेचने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहा है। भारत ने नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के तहत लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भारतीय MRCA प्रतियोगिता (जिसे सभी रक्षा सौदों की माँ भी कहा जाता है) में 100 बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक निविदा जारी की है। हालांकि 2018 में इस सौदे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, वर्तमान यूएसए ट्रम्प का प्रशासन अब उन्नत F-16 जेट लड़ाकू विमानों और F/A-18 सुपर हॉर्नेट की बिक्री पर जोर दे रहा है।^[80]

नवंबर 2001 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच एक बैठक में, दोनों नेताओं ने अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंधों को बदलने में एक मजबूत रुचि व्यक्त की। 2002 और 2003 के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें और ठोस सहयोग बढ़ा। जनवरी 2004 में, अमेरिका और भारत ने "रणनीतिक साझेदारी में अगले कदम" (एनएसएसपी) की शुरुआत की, जो दोनों द्विपक्षीय संबंधों के परिवर्तन में एक मील का पत्थर था। और इसकी आगे की प्रगति का खाका तैयार किया।

जुलाई 2005 में, बुश ने वाशिंगटन, डीसी में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की मेजबानी की, दोनों नेताओं ने एनएसएसपी के सफल समापन की घोषणा की, साथ ही साथ अन्य समझौतों ने नागरिक परमाणु, नागरिक अंतरिक्ष और उच्च-प्रौद्योगिकी वाणिज्य के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया। घोषित अन्य पहलों में अमेरिका-भारत आर्थिक संवाद, एचआईवी/एड्स के खिलाफ लड़ाई, आपदा राहत, प्रौद्योगिकी सहयोग, एक कृषि ज्ञान पहल, एक व्यापार नीति मंच, ऊर्जा संवाद, सीईओ फोरम और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की सहायता करने की पहल शामिल हैं। और स्वतंत्रता।^[81] राष्ट्रपति बुश ने मार्च 2006 में भारत की पारस्परिक यात्रा की, जिसके दौरान इन पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई, और नई पहल शुरू की गईं।

जून 2015 में, अमेरिकी रक्षा सचिव एश्टन कार्टर ने भारत का दौरा किया और^[82] भारतीय सैन्य कमान का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी रक्षा सचिव बने। उसी वर्ष दिसंबर में, मनोहर पर्रिकर यूएस पैसिफिक कमांड का दौरा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री बने।^[83] मार्च 2016 में, भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक गश्त में शामिल होने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा: "भारत ने कभी किसी संयुक्त गश्त में हिस्सा नहीं लिया, हम केवल संयुक्त अभ्यास करते हैं। संयुक्त गश्त का सवाल ही नहीं उठता।"^[84]

जनवरी 2017 में, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशियाई मामलों के वरिष्ठ निदेशक पीटर लावॉय ने घोषणा की कि बराक ओबामा के प्रशासन के तहत भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साझेदारी "अविश्वसनीय रूप से सफल" रही है। लावॉय ने कहा, "मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि हमारी साझेदारी के कारण, कई आतंकवाद की साजिशों को नाकाम कर दिया गया था। इस साझेदारी के कारण भारतीय जीवन और अमेरिकी जीवन बचाए गए थे।"^[85] 27 अक्टूबर 2020 को, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर हस्ताक्षर किए, जिससे इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक सूचना-साझाकरण और आगे रक्षा सहयोग को सक्षम बनाया गया।^[86]

पृष्ठभूमि

भारत और अमरीका दो ऐसे राष्ट्र हैं, जिन्होंने अपने आधुनिक इतिहास के दौरान अपने संबंधों में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे हैं। दोनों देशों के बीच भिन्न-भिन्न सामरिक और विचारधारात्मक कारणों से समय-समय पर तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर दोनों देश एक-दूसरे के क़रीब भी आए हैं। शीत युद्ध की राजनीति का अमेरिकी-भारत संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जबकि विश्व के अधिकतर देश पूर्वी ब्लॉक और पश्चिमी ब्लॉक में बंटे हुए थे, भारत ने सैद्धांतिक रूप से गुट-निरपेक्ष रहने का फ़ैसला किया पर वह अमरीका के बजाय सोवियत संघ के ज्यादा क़रीब रहा। दूसरी ओर, इस समय अब भारत की मौजूदा नीति अपने राष्ट्रीय हितों की ख़ातिर एक साथ विभिन्न देशों से अच्छे संबंध बनाने की है। भारत, ईरान, फ़्रांस, इस्राइल, अमेरिका और बहुत से अन्य देशों के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब और मजबूत हुए हैं। छ: अमरीकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर चुके हैं : सन् 2000 में बिल क्लिंटन भारत आए थे। उनसे पहले जिमी कार्टर 1978 में, रिचर्ड निक्सन 1969 में और ड्वाइट आइज़नहावर 1959 में भारत आये थे। मार्च 21, 2000को राष्ट्रपति क्लिंटन और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नई दिल्ली में एक संयुक्त बयान, "भारत-अमेरिकी संबंध: 21वीं शताब्दी के लिए एक परिकल्पना" नामक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे। 25 जनवरी 2015 को भारत की तीन दिन की यात्रा पर आये अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमरीकी राष्ट्रपति हैं। जिससे भारत और अमरीका के रिश्ते अब और ज्यादा मजबूत हुए हैं।

परमाणु सहयोग

पोखरण टेस्ट

1998 में, भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जिसके परिणामस्वरूप भारत पर कई अमेरिकी, जापानी और यूरोपीय प्रतिबंध लगे। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री, जॉर्ज फर्नांडीस ने कहा कि भारत का परमाणु कार्यक्रम आवश्यक था क्योंकि यह कुछ संभावित परमाणु खतरों के लिए एक निवारक प्रदान करता था। भारत पर लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध 2001 तक हटा दिए गए थे। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह पहले कभी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला किया गया तो वह बचाव करेगा।

मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, कम से कम शुरू में, भारत-अमेरिका संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए प्रकट हुए। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1994 के परमाणु प्रसार रोकथाम अधिनियम के अनुसार व्यापक प्रतिबंध लगाए। परमाणु उद्योग में शामिल भारतीय संस्थाओं पर अमेरिकी प्रतिबंध और भारत में गैर-मानवीय सहायता परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ऋण का विरोध। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) को तुरंत और बिना किसी शर्त पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत को प्रोत्साहित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा मिसाइल और परमाणु परीक्षण और तैनाती में संयम बरतने का भी आह्वान किया। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद शुरू हुई अप्रसार वार्ता ने देशों के बीच समझ की कई कमियों को पाट दिया है।

तनाव को कम करना

सितंबर 2001 के अंत में, राष्ट्रपति बुश ने मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद 1994 के परमाणु प्रसार रोकथाम अधिनियम की शर्तों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया। अप्रसार संवादों के उत्तराधिकार ने देशों के बीच समझ में कई अंतरालों को पाट दिया। दिसंबर 2006 में, अमेरिकी कांग्रेस ने ऐतिहासिक भारत-संयुक्त राज्य नागरिक परमाणु समझौता पारित किया। हेनरी जे। हाइड यूएस-भारत शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग अधिनियम, जो 30 वर्षों में पहली बार भारत के साथ सीधे नागरिक परमाणु वाणिज्य की अनुमति देता है। अमेरिकी नीति पहले के वर्षों में भारत के साथ परमाणु सहयोग का विरोध करती रही थी क्योंकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के खिलाफ परमाणु हथियार विकसित किए थे, और कभी भी परमाणु अप्रसार संधि (एनएनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह कानून भारत के लिए अमेरिकी परमाणु रिएक्टर और नागरिक उपयोग के लिए ईंधन खरीदने का रास्ता साफ करता है।

पोस्ट-सितंबर 11

आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत के योगदान ने कई देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों में मदद की है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका-भारत और यूरोपीय संघ-भारत द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। यूरोप और अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार पिछले पांच वर्षों में दोगुने से अधिक हो गया है।

हालाँकि, भारत ने CTBT, या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इस संधि की भेदभावपूर्ण प्रकृति का दावा करते हुए, जो दुनिया के पाँच घोषित परमाणु देशों को अपने परमाणु शस्त्रागार को रखने और कंप्यूटर सिमुलेशन परीक्षण का उपयोग करके इसे विकसित करने की अनुमति देती है। अपने परमाणु परीक्षण से पहले, भारत ने दुनिया के सभी देशों द्वारा एक समयबद्ध सीमा में परमाणु हथियारों के व्यापक विनाश के लिए दबाव डाला था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों द्वारा समर्थित नहीं था। वर्तमान में, भारत ने "परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने" और "विश्वसनीय परमाणु निरोध" के रखरखाव की अपनी नीति की घोषणा की है। अमेरिका ने राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में भी भारत पर से अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए हैं और सैन्य सहयोग फिर से शुरू कर दिया है। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में काफी सुधार हुआ है, दोनों देशों ने भारत के तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों में भाग लिया और भारत के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संयुक्त हवाई अभ्यास किया।^[87]

भारत संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन में मिश्रित परिणामों के साथ सुधारों पर जोर दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को वर्तमान में रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्राजील, अफ्रीकी संघ के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों का समर्थन प्राप्त है। 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ एक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, भले ही बाद वाला परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहमति व्यक्त की कि भारत के मजबूत परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड ने इसे एक अपवाद बना दिया और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्यों को भारत के साथ इसी तरह के सौदों पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया।

2 मार्च 2006 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग पर भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पर अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे कि अपनी ओर से, भारत अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करेगा, और नागरिक कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के तहत लाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम की स्थापना और उन्नयन के लिए रिएक्टर प्रौद्योगिकियों और परमाणु ईंधन की बिक्री करेगा। अमेरिकी कांग्रेस को इस समझौते की पुष्टि करने की आवश्यकता है क्योंकि अमेरिकी संघीय कानून परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के ढांचे के बाहर परमाणु प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के व्यापार को प्रतिबंधित करता है।

आर्थिक संबंध

संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के सबसे बड़े प्रत्यक्ष निवेशकों में से एक है। 1991 से 2004 तक, एफडीआई प्रवाह का स्टॉक 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 344.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर और कुल 4.13 अरब डॉलर हो गया है। यह सालाना 57.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि है। विदेशों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश 1992 में शुरू हुआ, और भारतीय निगम और पंजीकृत भागीदारी फर्म अब अपने निवल मूल्य के 100 प्रतिशत तक व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा निवर्तमान निवेश विनिर्माण क्षेत्र में है, जो देश के विदेशी निवेश का 54.8 प्रतिशत है। दूसरा सबसे बड़ा गैर-वित्तीय सेवाओं (सॉफ्टवेयर विकास) में है, जो निवेश का 35.4 प्रतिशत हिस्सा है। 3 अगस्त 2018 को, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सामरिक व्यापार प्राधिकरण -1 (एसटीए -1) का दर्जा प्राप्त करने वाला तीसरा एशियाई राष्ट्र बन गया। STA-1 अमेरिका से भारत में नागरिक अंतरिक्ष और रक्षा में उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाता है।^[88]

व्यापारिक संबंध

अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और भारत इसका 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।^[89] 2017 में, अमेरिका ने भारत को 25.7 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया, और 48.6 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय सामानों का आयात किया। भारत से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, कपड़ा, मशीनरी, रत्न और हीरे, रसायन, लोहा और इस्पात उत्पाद, कॉफी, चाय और अन्य खाद्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं। भारत द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख अमेरिकी वस्तुओं में विमान, उर्वरक, कंप्यूटर हार्डवेयर, स्क्रैप धातु और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।^[90]

संयुक्त राज्य अमेरिका 10 बिलियन डॉलर (कुल विदेशी निवेश का 9 प्रतिशत के लिए लेखांकन) के प्रत्यक्ष निवेश के साथ भारत का सबसे बड़ा निवेश भागीदार भी है। अमेरिकियों ने एशियाई देश के बिजली उत्पादन, दूरसंचार, बंदरगाहों, सड़कों, पेट्रोलियम अन्वेषण और प्रसंस्करण, और खनन उद्योगों में उल्लेखनीय विदेशी निवेश किया है।

भारत से अमेरिकी आयात 46.6 अरब डॉलर या उसके कुल आयात का 2% और 2015 में भारत के कुल निर्यात का 15.3% था। भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली 10 प्रमुख वस्तुएं थीं:^[91]

रत्न, कीमती धातुएं और सिक्के (9.5 अरब डॉलर)
फार्मास्यूटिकल्स ($ 6.1 बिलियन)
तेल ($2.8 बिलियन)
मशीनरी: $2.5 बिलियन
अन्य वस्त्र, पहने हुए कपड़े: $2.5 बिलियन
कपड़े (बुनाई या क्रोकेट नहीं): $2.2 बिलियन
कार्बनिक रसायन: $2.1 बिलियन
बुनना या क्रोकेट कपड़े: $1.7 बिलियन
वाहन: $1.4 बिलियन
लौह या इस्पात उत्पाद: $1.3 बिलियन

2015 में भारत को अमेरिकी निर्यात 20.5 बिलियन डॉलर या भारत के कुल आयात का 5.2% था। अमेरिका से भारत को निर्यात की जाने वाली 10 प्रमुख वस्तुएं थीं:^[92]

रत्न, कीमती धातु और सिक्के ($3.4 बिलियन)
मशीनरी: $3 बिलियन
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: $1.6 बिलियन
चिकित्सा, तकनीकी उपकरण: $1.4 बिलियन
तेल: $1.3 बिलियन
विमान, अंतरिक्ष यान: $1.1 बिलियन
प्लास्टिक: $815.9 मिलियन
कार्बनिक रसायन: $799.4 मिलियन
अन्य रासायनिक सामान: $769.1 मिलियन
फल, मेवे: $684.7 मिलियन

जुलाई 2005 में, राष्ट्रपति बुश और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने व्यापार नीति मंच नामक एक नया कार्यक्रम बनाया।^[93] यह प्रत्येक राष्ट्र के एक प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉब पोर्टमैन थे, और भारतीय वाणिज्य सचिव तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ थे। कार्यक्रम का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ाना है। व्यापार नीति फोरम के पांच मुख्य उप-विभाग हैं, जिनमें शामिल हैं:

कृषि व्यापार समूह के तीन मुख्य उद्देश्य हैं: भारत के कृषि और प्रक्रिया खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) को अमेरिकी कृषि विभाग के मानकों के अनुसार भारतीय उत्पादों को प्रमाणित करने की अनुमति देने वाली शर्तों पर सहमत होना, जो भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका को आम निर्यात करने की अनुमति देगा। , और फलों पर खाद्य मोम के अनुमोदन के लिए विनियमन प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करना।
टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर समूह के लक्ष्यों में यह सहमति शामिल है कि अमेरिकी कंपनियों द्वारा निर्मित कीटनाशकों को पूरे भारत में बेचा जा सकता है। भारत कार्बोनेटेड पेय, कई औषधीय दवाओं के व्यापार पर विशेष नियमों में कटौती करने और कृषि प्रकृति के नहीं होने वाले कई आयातों पर नियमों को कम करने पर भी सहमत हुआ था। दोनों देश आभूषण, कंप्यूटर के पुर्जे, मोटरसाइकिल, उर्वरक और उन टैरिफों के व्यापार में भारतीय विनियमन के बेहतर पहलुओं पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं जो अमेरिकी बोरिक एसिड के निर्यात को प्रभावित करते हैं। समूह ने ऐसे मामलों पर भी चर्चा की है जैसे कि लेखा बाजार में सेंध लगाने की इच्छा रखने वाले, दूरसंचार उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनियां, और भारतीय मीडिया और प्रसारण बाजारों के बारे में नीतियां निर्धारित करना। अन्य फ़ॉसी में विभिन्न पेशेवर सेवाओं को मान्यता देने, विकासशील उद्योगों में लोगों की आवाजाही और स्थिति पर चर्चा करने, वित्तीय सेवाओं के बाजारों पर बातचीत जारी रखने, इक्विटी की सीमा, बीमा, खुदरा, कृषि प्रसंस्करण और परिवहन उद्योगों में संयुक्त निवेश पर मूल्यवान जानकारी का आदान-प्रदान शामिल है। और लघु व्यवसाय पहल।
27 अक्टूबर 2020 को 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद के दौरान भारत और अमेरिका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बीईसीए) पर हस्ताक्षर करेंगे, जो संवेदनशील जानकारी साझा करने और उन्नत सैन्य हार्डवेयर की बिक्री के लिए चार तथाकथित मूलभूत समझौतों में से अंतिम है।^[94]

वर्तमान दौर

भारत और अमरीका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिनमें काफी समानताएं हैं। भारत और अमरीका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार सैन्य सहयोग भी बढ़ा है। बहरहाल, अमरीका भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता की वकालत करता रहा है, जिसमें कश्मीर मुद्दे पर तनाव कम करना और परमाणु हथियारों के प्रसार व परीक्षण का परित्याग भी शामिल है। यह अब अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि दोनों देशों के पास एक-दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है।

भारत अमरीकी संबंधों पर अध्ययन (शीत युद्ध के बाद)

शीत युद्ध के बाद दुनिया में निर्णायक परिवर्तन देखने को मिला जब सोवियत रूस का विघटन हुआ। एकध्रुवीय विश्व में अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बनकर उभरा। इसीलिए यह भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल था कि अमेरिका के साथ संबंधों को अनुकूल किया जाए तथा शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत ने अर्थिक उदारीकरण की नीति अपनायी, क्योंकि भूमंडलीकरण को बढावा दिया गया था। आंतरिक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी थी इसीलिए भारतीय विदेश नीति में आर्थिक कूट नीति को प्रमुख स्थान दिया गया तथा अमेरिका ने भी भारत को एक उभरते बाजार के रूप में देखा। अमेरिका द्वारा भारत में निवेश भी आरंभ हुआ।आर्थिक रूप से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत भी हो रहे थे, किन्तु परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर अमेरिका एन.पी.टी. व सी.टी.बी.टी पर हस्ताक्षर के लिए भारत पर दबाव बनाए हुए था। भारत के द्वारा हस्ताक्षर से इंकार करने और 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बाद अमेरिका ने भारत को अलग थलग करने की नीति अपनायी, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक परिणाम देखा गया। 1999 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया गया तो यह पहला मौका था जब भारतीय कार्यवाही का अमेरीका ने विरोध नहीं किया।

संबंधों में सुधार

भारत-अमरीकी संबंधों पर डेनिस कक्स, स्टीव कोहेन और मार्विन वाइनबाउम ने महत्वपूर्ण अध्ययन किये हैं: "डेनिस कक्स विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ थे और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वे दो दशकों तक भारत और पाकिस्तान के मामलों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 1957 से 1959 तक और 1969 से 1972 तक पाकिस्तान में काम किया था। 1986 से 1989 तक वह आइवरी कोस्ट में अमेरिका के राजदूत रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी पहली किताब, इंडिया एंड युनाइटेड स्टेट्स : एस्ट्रेन्ज्ड डेमोक्रेसीज, 1941-1991 के बारे में लिखा था कि यह "भारत-अमेरिकी संबंधों का परिभाषित इतिहास है।"

वह इस क्षेत्र में बहुत सी पुस्तकों और लेखों के लेखक और/या संपादक हैं। उनकी नयी पुस्तकें हैं- द इंडियन आर्मी (1990 में संशोधित संस्करण), द पाकिस्तान आर्मी (1998 में संशोधित संस्करण, जिसके पाकिस्तान और चीन में चोरी से संस्करण छापे गये), न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन इन साउथ एशिया (1990 में संपादित) और साउथ एशिया आफ्टर द कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स (1993 में संपादित)। फ़िलहाल वे अगली शताब्दी में भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पर एक किताब लिख रहे हैं। "मार्विन वाइनबाउम इलिनोए विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एमिरेट्स हैं और 1999 में वे अमरीकी विदेश विभाग के इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ब्यूरो में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विश्लेषक बने। इलिनोए में वह दक्षिण एशियाई और मध्यपूर्वी अध्ययन विभाग में १५ वर्ष तक कार्यक्रम निदेशक रहे। उन्हें मिस्र और अफ़ग़ानिस्तान में फुलब्राइट रिसर्च फ़ैलोशिप मिली और यू. एस. इंस्टीट्यूट ऑफ़ पीस में वह सीनियर फ़ैलो रहे तथा मिडिल ईस्ट इंस्टिट्यूट में स्कॉलर-इन-रेज़ीडेन्स रहे। डॉ॰ वाइनबाउम का शोध राजनीतिक अर्थशास्त्र, लोकतंत्रीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है। वह छह पुस्तकों के लेखक और संपादक हैं।

इन्हें भी देखें

बाहरी कड़ियाँ

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भारत	संयुक्त राज्य

Diplomatic Mission
भारत का दूतावास, वॉशिंग्टन, डी.सी	संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास, नई दिल्ली
Envoy
अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधु	भारत में अमेरिकी राजदूत डॉनल्ड हेफ़्लिन