खाद्य सुरक्षा का मतलब उन लोगों को उचित खाद्य आपूर्ति करना है जो मूल पोषण से वंचित हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख चिंता रही है संयुक्त राष्ट्र-भारत के मुताबिक भारत में लगभग १९.५ करोड़ कुपोषित लोग हैं, जो कि वैश्विक भुखमरी का एक चौथाई हिस्सा है। भारत में लगभग ४३% बच्चे लंबे समय तक कुपोषित हैं।[1]

कानूनसंपादित करें

देश के प्रत्येक नागरिक को भोजन का अधिकार प्रदान करने के लिए, भारत की संसद ने २०१३ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ नामक एक कानून पारित किया। इसे खाद्य अधिकार कानून भी कहा जाता है, इस अधिनियम के तहत भारत की १.२ अरब कि आबादी के लगभग दो तिहाई लोगों को कम दाम पर अनाज प्रदान करने का प्रावधान है।[2] यह कानून १२ सितंबर २०१३ को पारित हुआ (५ जुलाई, २०१३ से पूर्वव्यापी).[3][4]

योजनाएँसंपादित करें

केंद्रीय योजनाएँसंपादित करें

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ (एनएफएसए २०१३) भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी पात्रता में परिवर्तित हो जाता है। इसमें मध्यान्ह भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है। 2017-18 में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए १५०० अरब (सरकार के कुल व्यय का ७.६%) आवंटित किया गया है।[5]
  • एनएफएसए २०१३ में मातृत्व अधिकार का भी प्रावधान है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की कुछ श्रेणियां दैनिक मुक्त अनाज के लिए पात्र हैं।

राज्य योजनाएँसंपादित करें

  • तमिलनाडु सरकार ने अम्मा उनावगम (माता का भोजनालय) शुरू किया है, जिसे सामान्यतः अम्मा कैंटीन कहा जाता है।[6] 
  • छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१२ पारित किया। राज्य विधानसभा द्वारा यह अधिनियम २१ दिसंबर, २०१२ को निर्विरोध पारित किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके "राज्य के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन और पर्याप्त पोषण की अन्य आवश्यकताऐ हर समय, कम कीमत पर, उपलब्ध हों।"[7]

इन्हें भी देखेंसंपादित करें

  • भारत में कल्याणकारी योजनाएँ

सन्दर्भसंपादित करें

  1. पोषण एवं खाद्य सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र-भारत http://in.one.un.org/un-priority-areas-in-india/nutrition-and-food-security/ Archived 2018-01-06 at the Wayback Machine अभिगमन तिथि २०१७-०१-०५
  2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३. http://www.prsindia.org/uploads/media/Ordinances/Food%20Security%20Ordinance%202013.pdf Archived 2018-01-27 at the Wayback Machine अभिगमन तिथि २०१८-१०-०५
  3. "संग्रहीत प्रति". मूल से 6 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 जनवरी 2018.
  4. खाद्य सुरक्षा अधिनियम ५ जुलाई से लागू.http://www.btvin.com/videos/watch/7714/food-security-act-to-be-implemented-from-july-5 Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine अभिगम तिथि २०१८-०१-०५
  5. केन्द्रीय बजट http://unionbudget.nic.in/ub2017-18/eb/allsbe.pdf Archived 2018-01-06 at the Wayback Machine अभिगम तिथि २०१८-०१-०५
  6. Tamil Nadu’s Amma canteen concept catches on in other states
  7. छत्तीसगढ़ ने अपना खाद्य सुरक्षा बिल पास किया- हिन्दुस्तान टाइम्स https://web.archive.org/web/20130111004146/http://www.hindustantimes.com/India-news/Chhattisgarh/Chhattisgarh-passes-own-food-security-bill/Article1-979100.aspx अभिगमन तिथि २०१८-०१-०५