भारत में मुसलमानी व्यक्तिगत कानून
भारत में सभी मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 द्वारा शासित हैं। [1]यह कानून मुसलमानों के बीच विवाह, उत्तराधिकार, विरासत और दान से संबंधित है। द डिसॉल्विंग ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट, 1939 उन परिस्थितियों से संबंधित है जिसमें मुस्लिम महिलाएं तलाक [2] और उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं, जिन्हें उनके पति द्वारा तलाक दिया गया है और संबंधित मामलों के लिए प्रदान करने के लिए। ये कानून गोवा राज्य में लागू नहीं हैं, जहाँ गोवा नागरिक संहिता, धर्म के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए लागू है। ये कानून उन मुसलमानों पर लागू नहीं हैं, जिन्होंने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शादी की।[3] [4]
इतिहास संपादित करें
भारतीय प्रायद्वीप पर 1206 तक मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोई सबूत रिकॉर्ड नहीं किया गया, यहाँ तक कि इस दौरान मुस्लिम आक्रमण भी हुए। गुलाम वंश (1206-1290 ई॰), खिलजी वंश (1290- 1321 ई॰), तुगलक वंश (1321-1413 ई॰), लोदी वंश (1451 - 1526 ई॰) और सूर वंश (1539- 1555 ई॰) के शासनकाल के दौरान, अदालत, मुफ़्ती द्वारा सहायता प्राप्त शरियत, मुसलमानों के बीच व्यक्तिगत कानून से जुड़े मामलों से निपटा। शेरशाह सूरी के शासन के दौरान, अदालत की शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था और मुस्लिम कानून को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया गया था। मुगल राजाओं बाबर और हुमायूँ के शासन के दौरान, पहले के कानूनों का पालन किया गया था, और उलेमाओं (धार्मिक विद्वानों) का कानूनी फैसलों पर काफी प्रभाव था। अकबर के शासन के दौरान, उलेमाओं की शक्तियों को कम कर दिया गया और रूढ़िवादी सुन्नी स्कूल के प्रभुत्व को नष्ट कर दिया। जहाँगीर के शासन के दौरान, सम्राट की अनुमति के बिना नाक और कान काटना और मृत्युदंड दिया जा सकता था। औरंगजेब ने एक कानून संहिता के संकलन का आदेश दिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी संपादित करें
ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, मुस्लिम कानून को तब लागू किया गया था जब मुस्लिमों ने विवादों को हिंदू सहस्त्रों के अनुसार निर्धारित किया था। का विनियमन ११ सेकंड द्वारा 27 को अधिनियमित किया
उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, विवाह और जाति और अन्य धार्मिक उपयोगों या संस्थाओं के संबंध में सभी मुकदमों में, मोहम्मडन के संबंध में कुरान के कानून और गेनटोस (हिंदुओं) के संबंध में शास्त्रों के अनुसार हमेशा के लिए शर्मिंदा किया जाएगा
1822 में प्रिवी काउंसिल ने शिया मुसलमानों के अपने कानून के अधिकार को मान्यता दी।
ब्रिटिश राज संपादित करें
ब्रिटिश राज ने 1937 में शरीयत अधिनियम पारित किया, भारत में मुसलमानों में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में इसका पालन किया जाता है।
वर्तमान विवाद और लोकमत संपादित करें
[1]मुसलमानी व्यक्तिगत कानून से सम्बन्धित हाल की बहसें इस व्यवस्था को हटाने के पक्ष में दिखतीं हैं।[5][6]
इन्हें भी देखें संपादित करें
सन्दर्भ संपादित करें
- ↑ अ आ "क्या है शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ, जानिए हर अहम सवाल का जवाब". jansatta.com. मूल से 5 मई 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 मई 2016.
- ↑ "मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939". latestlaw.com. अभिगमन तिथि 17 मार्च 1939.
|access-date=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ "स्पेशल मैरिज एक्ट 1954". livelaw.in. मूल से 23 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 मार्च 2018.
- ↑ "जानिए क्या है संपत्ति में मुस्लिम महिलाओं का अधिकार". makaan.com. मूल से 26 दिसंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2020.
- ↑ "समान नागरिक संहिता भारत के लिए क्यों जरुरी है?". मूल से 14 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2020.
- ↑ "अब देश मांगे समान नागरिक संहिता". मूल से 12 जुलाई 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2020.