ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य को कई प्रशासनिक इकाई में बाँट दिया जाता है और उन्हें एक सीमा तक प्रशासनिक , न्यायिक एवं राजस्व आदि के सन्दर्भ में शक्ति भी दे दी जाती है। साथ ही एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का अस्तित्व बना रहता है, जो सभी इकाइयों के समूह का संचालन करता है।