मालदीव में धर्म की स्वतंत्रता

मालदीव का 2008 का संविधान इस्लाम को राजकीय धर्म के रूप में नामित करता है । केवल मुसलमानों को देश में नागरिकता रखने की अनुमति है और इस्लाम के अलावा किसी भी विश्वास का अभ्यास करने से रोक दिया जाता है। अन्य राष्ट्रों के गैर-मुस्लिम नागरिक केवल निजी में अपने विश्वास का अभ्यास कर सकते हैं और अन्य धर्मों के प्रचार से प्रतिबंधित हैं। किसी भी निवासी को मुस्लिम आस्था में अपने बच्चे को पढ़ाना आवश्यक है। राष्ट्रपति, मंत्रियों, सांसदों और एटोल के प्रमुखों को सुन्नी मुसलमान होना आवश्यक है। सरकारी नियम इस्लामी कानून पर आधारित हैं। केवल प्रमाणित मुस्लिम विद्वान ही फतवा दे सकते हैं।

धर्म जनसांख्यिकी

जनसंख्या दक्षिण भारतीय, सिंहली और अरब समुदायों में ऐतिहासिक जड़ों वाला एक विशिष्ट जातीय समूह है मुस्लिम आबादी का अधिकांश हिस्सा सुन्नी इस्लाम का पालन करता है । गैर-मुस्लिम विदेशी, जिनमें 500,000 से अधिक पर्यटक शामिल हैं, जो सालाना (मुख्य रूप से यूरोपीय और जापानी ) आते हैं और लगभग 54,000 विदेशी कर्मचारी (मुख्य रूप से पाकिस्तानी, श्रीलंकाई, भारतीय और बांग्लादेशी ), सामान्य रूप से केवल अपने धर्मों का पालन करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि मुस्लिम पर्यटकों और मुस्लिम विदेशी श्रमिकों को स्थानीय मस्जिद सेवाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, लेकिन अधिकांश लोग निजी तौर पर या रिसॉर्ट्स में स्थित मस्जिदों में इस्लाम का अभ्यास करते हैं जहां वे काम करते हैं और रहते हैं। इसके अलावा, "कई नागरिक, सभी स्तरों पर, संविधान को समझते हैं कि सभी मालदीवियों को मुस्लिम होने की आवश्यकता है। संविधान यह भी निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति को सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए और" इस्लाम के सिद्धांतों का प्रचार करने का सर्वोच्च अधिकार है। " "इस्लामिक निर्देश स्कूल पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा था, और सरकार ने इस्लाम के प्रशिक्षकों के वेतन को वित्त पोषित किया। जबकि इस्लामी निर्देश, अधिकांश स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले पाठ्यक्रम का केवल एक घटक था, एक स्कूल था जो अरबी को अपने माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता था। निर्देशन और मुख्य रूप से इस्लाम पर ध्यान केंद्रित करने वाले। बहुत से लोग जिन्होंने आगे धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने इसे सऊदी अरब, पाकिस्तान या अन्य इस्लामी देशों में प्राप्त किया। स्कूलों ने महिलाओं के लिए धार्मिक शिक्षा की पेशकश की; हालांकि, कोई महिला इमाम नहीं थीं।