रोज़नी अधिनियम
जिसे साधारणतया रोज़नी अधिनियम (Roshni Act) के नाम से जाना जाता है, 2001 में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के
जम्मू एवं कश्मीर राज्य भूमि (कब्जाधारी के लिए स्वामित्व का अधिकार) कानून, 2001 जिसे साधारणतया रोज़नी अधिनियम (Roshni Act) के नाम से जाना जाता है, 2001 में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के सरकार के समय प्रख्यापित किया गया था।[1]
| जम्मू एवं कश्मीर राज्य भूमि (कब्जाधारी के लिए स्वामित्व का अधिकार) कानून, 2001 | |
|---|---|
| जम्मू एवं कश्मीर | |
| राज्य में बिजली परियोजनाओं को वित्त देने के लिए राज्य भूमि पर रहने वालों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए एक अधिनियम | |
| शीर्षक | |
| प्रादेशिक सीमा | जम्मू एवं कश्मीर |
| अनुमति-तिथि | 9 नवंबर 2001 |
| शुरूआत-तिथि | 13 नवंबर 2001 |
| स्थिति : निरस्त कर दिया | |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ अ आ M, Rahul (14 October 2020). "Explainer: What's the controversial Roshni Act all about and why has J&K HC ordered a CBI probe into it?". Yahoo News.