वित्तीय समावेशन
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वित्तीय समावेशन (फाइनेंशयल इन्क्लूजन) का मतलब समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। इसके साथ ही ये सेवाएँ उन लोगों को वहन करने योग्य मूल्य पर मिलनी चाहिए। कुछ प्रमुख वित्तीय सेवाएं हैं - ऋण, भुगतान और धनप्रेषण सुविधाएं और मुख्यधारा के संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा उचित और पारदर्शी ढंग से वहनीय लागत पर बीमा सेवा।
'वित्तीय समावेशन' की चर्चा २००० के दशक से महत्वपूर्ण स्थान पाने लगी है। आजकल संसार के अधिकांश विकासशील देशों के केन्द्रीय बैंकों के मुख्य लक्ष्यों में वित्तीय समावेशन भी शामिल हो गया है।"वित्तीय समावेशन" शब्द को 2000 के दशक के आरंभ से महत्त्व मिला है, वित्तीय बहिष्कार की पहचान करने के परिणामस्वरूप और यह गरीबी के लिए सीधा सहसंबंध है। संयुक्त राष्ट्र वित्तीय समावेश के लक्ष्यों [6] को निम्नानुसार परिभाषित करता है: सभी परिवारों के लिए बचत या जमा सेवाओं, भुगतान और स्थानांतरण सेवाओं, क्रेडिट और बीमा सहित वित्तीय सेवाओं की पूरी शृंखला के लिए उचित लागत पर पहुंचें। स्पष्ट विनियमन और उद्योग प्रदर्शन मानकों द्वारा शासित ध्वनि और सुरक्षित संस्थान। निवेश की निरंतरता और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय और संस्थागत स्थिरता। ग्राहकों के लिए पसंद और affordability सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने 2 9 दिसंबर 2003 को कहा: "वास्तविकता यह है कि दुनिया के सबसे गरीब लोगों में अभी भी स्थायी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी है, भले ही यह बचत, क्रेडिट या बीमा हो। बड़ी चुनौती उन बाधाओं को दूर करना है जो लोगों को वित्तीय क्षेत्र में पूर्ण भागीदारी से बाहर कर देते हैं। साथ में, हम समावेशी वित्तीय क्षेत्रों का निर्माण कर सकते हैं जो लोगों को अपने जीवन में सुधार करने में मदद करें। "हाल ही में, वित्तीय समावेश (एएफआई) के कार्यकारी निदेशक अल्फ्रेड हनीग ने आईएमएफ-विश्व बैंक 2013 स्प्रिंग मीटिंग्स के दौरान वित्तीय समावेशन में 24 अप्रैल 2013 की प्रगति पर प्रकाश डाला:" वित्तीय समावेशन अब एक फ्रिंज विषय नहीं है। अब इसे देश के नेतृत्व के आधार पर आर्थिक विकास पर मुख्यधारा के विचार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पहचाना जाता है। "[7] नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी में, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य उनके लिए एक उचित वित्तीय उत्पाद विकसित करके और वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने वाली उपलब्ध वित्तीय सेवाओं पर जागरूकता बढ़ाने, विशेष रूप से महिलाओं के बीच गरीबों को शामिल करना है। संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय समावेश कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। [8]
भारत में वित्तीय समावेशन संपादित करें
भारत की आजादी के साठ साल बाद भी केवल चालीस प्रतिशत भारतीयों के बैंकों में बचत खाते हैं और ६,५०,००० गावों में से सिर्फ ६ प्रतिशत में बैंक शाखाएं हैं।[उद्धरण चाहिए] रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में विभिन्न बैंको द्वारा चलाई जा रही वित्तीय समावेशन योजनाओं के दायरे में आने वाले गाँवों की संख्या मार्च २०१३ को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 2,68,454 तक जा पहुँची जबकि पिछले वर्ष में यह आँकड़ा 1,81,753 था।[1] भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तरफ कई कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ है:
- भारत में मोबाईल बैंकिंग का विस्तार।[2]
- बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेण्ट(बी सी) योजना[3]
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
इन्हें भी देखें संपादित करें
बाहरी कड़ियाँ संपादित करें
- नकदी रहित लेनदेन से होगा वित्तीय समावेशन[मृत कड़ियाँ]
- The Alliance for Financial Inclusion
- Transact, National Forum for Financial Inclusion
- Financial Inclusion Taskforce, UK
- Research Unit for Financial Inclusion
- UNCDF report on Financial Inclusion
- Resources, articles and documents from Financial Inclusion Champions site, UK
- FDIC Advisory Committee on Economic Inclusion (United States)
- Financial Inclusion - An Overview (India)
- World Bank Global Financial Inclusion Database
- World Bank Global Financial Inclusion Data Portal
सन्दर्भ संपादित करें
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 18 अगस्त 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 मई 2014.
- ↑ "Remarks by Smt Shyamala Gopinath, DG, RBI at the inauguration of Inter-Bank Mobile Payment Service of the National Payment Corporation of India at Mumbai on November 22, 2010". भारतीय रिज़र्व बैंक. 23 नवम्बर 2010. मूल से 8 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 मई 2014.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 मई 2014.