"भारतीय विधि आयोग": अवतरणों में अंतर
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[[विधि]] संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देती है; इन्हें '''विधि आयोग''' (Law Commission, लॉ कमीशन)
== इतिहास ==
प्रथम आयोग, अंग्रेजों के समय में, सन् 1833 के चार्टर ऐक्ट के अंतर्गत सन् 1834 में बना। इसके निर्माण के समय भारत [[ईस्ट इंडिया कंपनी]] के शासन में था किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एकमेव सत्ता न थी, न्यायालयों का अधिकारक्षेत्र अस्पष्ट एवं परस्पर स्पर्शी था तथा कुछ विधियों का स्वरूप भी भारत के प्रतिकूल था। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए [[लार्ड मैकाले]] ने ब्रिटिश संसद में भारत के लिए एक विधि आयोग की निर्मिति पर बल दिया।
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इन सिफारिशों के फलस्वरूप व्यवस्थापिका सभा ने 1881 ई. में परक्राम्यकरण, 1882 में न्यास, संपत्ति हस्तांतरण और सुखभोग की विधियों तथा 1882 में ही समवाय विधि, दीवानी तथा आपराधिक व्यवहार संहिता का संशोधित संस्करण पारित किया। इन सभी संहिताओं में वैंथम के सिद्धांतों का प्रतिबिंब झलकता है। इन संहिताओं को भारत की विधि को अस्पष्ट, परस्परविरोधी तथा अनिश्चित अवस्था से बाहर निकालने का श्रेय है। चारों आयोगों के परिश्रम से सही प्रथम आयोग के सम्मुख उपस्थित किया गया कार्य संपन्न हो सका।
=== स्वतंत्रता के बाद ===
5 अगस्त, 1955 को पंचम आयोग (स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग) की घोषणा भारतीय संसद में हुई। इसका कार्य पूर्व आयोगों से भिन्नता लिए हुए था। उनका मुख्य कार्य था नवनिर्माण, इसका था संशोधन। इसके अध्यक्ष थे श्री सीतलवाड और उनके अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य थे।
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अपने कार्य के दूसरे पक्ष में विधि आयोग ने अनेक प्रतिवेदन अब तक प्रस्तुत किए। यह सभी अत्यंत खोजपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। जिन विषयों पर अब तक रिपोर्ट आ चुकी हैं उनमें प्रमुख हैं दुष्कृति में शासन का दायित्व, बिक्रीकर संबंधी संसदीय विधि, उच्चन्यायालयों के स्थान से संबंधित समस्या, ब्रिटिश विधि जो भारत में लागू है, पंजीकरण विधि 1908, भागिता विधि 1932 एवं भारतीय साक्ष्य विधि, इत्यादि।
== संदर्भ ग्रंथ ==
* बी. के. आचार्य : कोडिफिकेशन इन ब्रिटिश इंडिया;
* रेन्किन : बैकग्राउंड टु इंडियन ला;
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* रिपोर्ट्स - ला कमीशन (पाँचवाँ)
== बाहरी कड़ियाँ ==
* [http://lawcommissionofindia.nic.in/ Official Website of the Law Commission of India]
* [http://www.lawcommissionofindia.nic.in/reports.htm Reports of Law Commission of India 1-50]
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