"लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र)": अवतरणों में अंतर
Content deleted Content added
छो →बाहरी कड़ियाँ: removing cat उत्तम लेख |
छो Bot: अंगराग परिवर्तन |
||
पंक्ति 7:
म.प्र. लोक सेवाओं की गारंटी विधेयक 2010 एक ऐतिहासिक कदम है। नागरिक प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी, उनके अधिकारों के संरक्षण का अभूतपूर्व प्रयास है। यह कानून लाल फीताशाही (रेड टेपिज्म) पर नियंत्रण का एक सश्क्त माध्यम बनेगा। इस विधेयक का सभी वर्गों और सभी दलों ने स्वागत किया है।
अब चिन्हित सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आमजन को किसी की इज्छा पर निर्भर नहीं रहना होगा । सेवायें प्राप्त करना अब अधिकार होगा ।
== शामिल विभाग ==
ऊर्जा विभाग ६ सेवायें, श्रम विभाग-३ सेवायें, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी २ सेवायें, राजस्व विभाग ५ सेवायें, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एक सेवा, सामान्य प्रशासन विभाग एक सेवा, सामाजिक न्याय विभाग ५ सेवायें तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एक सेवा तथा खाद्य विभाग २ सेवायें इस प्रकार ९ विभागों की २६ सेवाएं शामिल हैं।
पंक्ति 45:
नये बीपीएल और एपीएल राशनकार्ड जारी करना.
== इन्हें भी देखिये ==
* [[भ्रष्टाचार]]
* [[लोक प्रशासन]]
* [[सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५]]
* [[शिक्षा का अधिकार विधेयक]]
* [[नरेगा]] (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)
== बाहरी कड़ियाँ ==
* [http://dic.mp.nic.in/alirajpur/mplsga/index.htm '''मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010''']
* [http://www.mpinfo.org/mpinfonew/Lok_Seva_Vidheyak/Lok_Seva_Vidheyak.pdf लोक सेवा विधेयक]
* [http://mpmirror.com/readnews.php?news_id=1302&associate_with=&page_id=np323 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी विधेयक-2010 पारित] (एमपी मिरर)
* [http://www.aajkikhabar.com/news/75538/75538.html लोक सेवा गारंटी विधेयक विस में पारित]
{{साँचा:भारतीय संविधान के प्रमुख अधिनियम}}
{{साँचा:भारतीय संविधान-आधार}}
[[श्रेणी:भारत के प्रमुख अधिनियम]]
| |||