"बिहार सरकार": अवतरणों में अंतर

==सरकार एवं प्रशासन==

बिहार राज्य [[भारतीय गणराज्य]] के संघीय ढाँचे में [[द्विसदनीय व्यवस्था]] के अन्तर्गत आता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया [[राज्यपाल]] है लेकिन वास्तविक सत्ता [[मुख्यमंत्री]] और [[मंत्रीपरिषद]] के हाथ में होता है। [[विधानसभा]] में चुनकर आनेवाले विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव पाँच वर्षों के लिए किया जाता है जबकि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के [[राष्ट्रपति]] के द्वारा की जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव में बहुमत प्राप्त करनेवाले राजनीतिक दल अथवा गठबंधन के आधार पर सरकार बनाए जाते हैं। उच्च सदन या [[विधान परिषद]] के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से ६ वर्षों के लिए होता है।

 

 

प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार राज्य को 9 [[प्रमंडल]] तथा 38 [[मंडल]] (जिला) में बाँटा गया है। जिलों को क्रमश: 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंडों, 8,471 पंचायतों, 45,103 गाँवों में बाँटा गया है। राज्य का [[मुख्य सचिव]] नौकरशाही का प्रमुख होता है जिसे श्रेणीक्रम में आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी तथा इनके साथ जुड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण रिपोर्ट करते हैं। पंचायत तथा गाँवों का कामकाज़ सीधेतौर पर चुनाव कराकर मुखिया, सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के अधीन संचालित किया जाता है।

{{main|बिहार के जिले}}