"केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो": अवतरणों में अंतर
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गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई असंवैधानिक घोषित |
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'''''''''सुधार'''''''''
सीआरपीसी की धारा 197 (जो न केवल सीबीआई को भी, लेकिन पुलिस के लिए लागू होता है) से पहले सरकारी मंजूरी अभियोजन पक्ष के लिए अनिवार्य बनाता है. [37] [39] 6 पूर्व सीबीआई निदेशकों के समूह ने सुझाव दिया है कि इस जरूरत में संशोधन करने के लिए और शक्ति लोकपाल को दी जानी चाहिए. [38]
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6 पूर्व सीबीआई निदेशकों के एक समूह ने सुझाव दिया है कि इस शक्ति लोकपाल को दी जानी चाहिए. [38]
=== नवंबर 2013-गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई असंवैधानिक घोषित ===
8 नवंबर 2013 को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में सीबीआई को असंवैधानिक घोषित
== वाह्य सूत्र ==
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