"दिल्ली मेट्रो": अवतरणों में अंतर
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'''दिल्ली मेट्रो रेल''' [[भारत]] की राजधानी [[दिल्ली]] की मेट्रो रेल परिवहन व्यवस्था है जो '''[[दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड]]''' द्वारा संचालित है। इसका शुभारंभ [[२४ दिसंबर]], [[२००२]] को [[शहादरा]] [[तीस हजारी]] लाईन से हुई। इस परिवहन व्यवस्था की अधिकतम गति ८०किमी/घंटा (५०मील/घंटा) रखी गयी है और यह हर स्टेशन पर लगभग २० [[सेकेंड]] रुकती है। सभी ट्रेनों का निर्माण [[दक्षिण कोरिया]] की कंपनी रोटेम(''ROTEM'') द्वारा किया गया है। [[दिल्ली]] की [[दिल्ली परिवहन निगम|परिवहन व्यवस्था]] में मेट्रो रेल एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे पहले परिवहन का ज्यादतर बोझ सड़क पर था। प्रारंभिक अवस्था में इसकी योजना छह मार्गों पर चलने की थी जो दिल्ली के ज्यादातर हिस्से को जोड़ते थे। इस प्रारंभिक चरण को [[२००६]] में पूरा किय़ा गया। बाद में इसका विस्तार [[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र]] से सटे शहरों [[गाजियाबाद]], [[फरीदाबाद]], [[गुड़गाँव]] और [[नोएडा]] तक किया गया। इस [[दिल्ली परिवहन निगम|परिवहन व्यवस्था]] की सफलता से प्रभावित होकर भारत के दूसरे राज्यों जैसे [[उत्तर प्रदेश]]<ref>[http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_5522028.html मेरठ में मेट्रो की संभावना तलाशेगी डीएमआरसी]| [[५ जून]], [[२००९]]|[[याहू|याहू जागरण]])</ref><ref>[http://article.wn.com/view/WNATb38665a4b25652e141bcc2c8262437af/ गाजियाबाद और लखनऊ में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को मंजूरी]| वर्ल्ड न्यूज़| [[३ फरवरी]], [[२००९]])</ref><ref>[http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_5207241.html गाजियाबाद और लखनऊ में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को मंजूरी]| [[याहू|याहू जागरण]]|[[३ फरवरी]], [[२००९]])</ref>, [[राजस्थान]]<ref>[http://thatshindi.oneindia.in/news/2009/06/05/jaipur-metro-feasibility-study-begins.html अब जयपुर में भी मेट्रो ट्रेन] [[५ जून]], [[२००९]]</ref><ref>[http://24dunia.com/hindi/topheadlines/showgroup/3968024/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A8.html मेट्रो जयपुर सर्वे शुरु]</ref>, [[कर्नाटक]]
सितंबर २०११ में [[संयुक्त राष्ट्र]] ने "स्वच्छ विकास तंत्र" योजना के तहत हरित गृह गैसों में कमी लाने के लिए दिल्ली मेट्रो को दुनिया का पहला "कार्बन क्रेडिट" दिया जिसके अंतर्गत उसे सात सालों के लिए 95 लाख डॉलर मिलेंगे।
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