"गृह मंत्रालय, भारत सरकार": अवतरणों में अंतर

छो पूर्णविराम (।) से पूर्व के खाली स्थान को हटाया।
छो बॉट: दिनांक लिप्यंतरण और अल्पविराम का अनावश्यक प्रयोग हटाया।
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यह प्रभाग भारतीय दंड संहिता (आई पी सी), दंड प्रक्रिया संहिता और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के तहत राष्ट्रपति की अपेक्षित सहमति वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के भूत-पूर्व शासकों को राजनीतिक पेंशन देने, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका के मामलों को भी देखता है।
;नक्सल प्रबंधन प्रभाग
इस प्रभाग का गठन सुरक्षा और विकास दोनों ही दृष्टिकोणों से नक्सली खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस मंत्रालय में 19 अक्तूबर,अक्टूबर 2006 को किया गया है। यह नक्सली स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नज़र रखेगा जिसका उद्देश्य प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई / की जाने वाली स्थान विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरुप मूलभूत पुलिस व्यवस्था और विकास दायित्वों में सुधार करना है और यह प्रभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का इष्टतम उपयोग और उनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ समीक्षा करेगा।
;पूर्वोत्तर (एन.ई.) प्रभाग
यह प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न अतिवादी ग्रुपों के साथ बातचीत करना भी शामिल है।