'''राजभत्ता''', '''निजी कोश''', '''प्रिवी पर्स''' किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राजपरिवार को मिलने वाले विशेष धनराशी को कहा जाता है।
'''भारतवर्ष में''' [[राजभत्ता]] देने की परियोजना की शुरुआत सन 1950 में१९५०में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद हुई थी। [[इंगलैन्ड]], [[जापान]] या अन्य [[युरोप|यूरोपिय देशों]](जहां केवल एक राजवंश या राजपरिवार होते हैं) के विपरीत भारत में(गणराज्य के शुरुआती वर्षों में) कुल 562 राजवंश५६२राजवंश थे। ये भारत के उन पूर्व राज्यों के राजवंश थे जिन्हों ने नव-स्वतंत्र भारत(अर्थात [[भारत अधीराज्य]]; {{lang-en|Dominion of India}}) में अपनी रियासतों को संधी द्वारा [[भारतीय संघ]] में, पहले शामिल किया एवं बाद में, अपने राज्यों को [[भारत गणराज्य]] में संपूर्णतः विलीन कर आधूनिक भारत को स्थापित किया था। जिसके कारणवष उन्होंने अपना साशनाधिकार पूर्णतः [[भारत सरकार]] के हाथों सौंप दिया था। [[भारतीय]] संघ में सम्मिलित होने की [[विलय के उपकरण|संधी]] के शर्तों में रियासतों के तत्कालीन शासकों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आजीवन, [[जीवनयापन]] हेतु [[भारत सरकार]] द्वारा विशेष [[धनराशि]] एवं भत्ते ([[राजभत्ता]]) दिये जाने का प्रावधान था। इस विशेश वार्शिक धनराशि को '''राजभत्ता''', '''निजी कोश''' या '''प्रिवी पर्स''' कहा जाता था। इस व्यवस्था को ब्रिटेन में चल रहे [[यूनाईटेड किंग्डम मे राजभत्ता|राजभत्ते]] ('''प्रिवी पर्स''') की व्यवस्था के आधार पर पारित किया गया था। इस "अलोकतांत्रिक" व्यवस्था को सन 1971 में१९७१में [[भारत के प्रधानमंत्री|प्रधानमंत्री]] [[इंदिरा गांधी]] के शासनकाल के दैरान पूर्णतः स्थगित कर दिया गया।<ref>http://www.bhaskar.com/news/BIH-PAT-MAT-latest-patna-news-030501-787733-NOR.html</ref><ref>http://www.bbc.co.uk/hindi/specials/101_economy_60yrs/page4.shtml</ref>
{{ब्रिटिश भारत में रियासतें}}
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==इतिहास==
ब्रिटिशकाल के समय भारत में ब्रिटिश-साशित क्षेत्र ([[ब्रिटिश भारत]]) के अलावा भी करीब [[ब्रिटिशकालीन भारत की रियासतें|562 ५६२ अन्य स्वतंत्र रियासतें]] थीं। यह [[ब्रिटिश भारत में रियासतें|रियासतें]] सन्धि द्वारा [[ब्रिटिश भारत की सरकार]] के अधीन थे। इन रियासतों की रक्षा व विदेश संबंधित मामलों पर ब्रिटिश सरकार आधिपत्य था, जिनका कुल क्षेत्रफ़ल [[भारतीय उपमहाद्वीप]] के क्षेत्रफ़ल की तिहाई के बराबर था, एवं इनके शासकों को [[क्षेत्रीय-स्वायत्तता]] प्राप्त थी। ब्रिटिश साम्राज्य में इनकी महत्ता व हैसियत सन्धियों के आधार पर तय की गई थी एवं '''बंदूकों/तोपों की सलामी''' की एक व्यवस्था रचित की गई थी जिस में बंदूकों की संख्या के क्रम के अनुसार राज्य की हैसियत का मूल्यांकन होता था। 1947१९४७ में यू॰के॰ की संसद में पारित '''भारतिय स्वतंत्रता अधिनियम''' के बिंदुओं के तहत ब्रिटेन ने भारत व पाकिस्तान आधिराज्यों को स्वतंत्र कर दिया एवं [[ब्रिटिश भारत में रियासतें|रियासतों]] पर अपनी आधिपत्यता का त्याग कर दिया। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। सन '47४७ तक अधिकतर राज्यों ने [[भारत]] या [[पाकिस्तान]] में सम्मिलित होने के विकल्प को स्वीकार कर लिया और [[विलय के उपकरण|विलय के उपकरणों]] पर हस्ताक्षर कर दिया। कुछ रियासतों नें स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना जिन में से त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर ने वार्ता एवं भारतीय कूटनीती के परिणामस्वरूप भारत में विलय को स्वीकार लिया। इस में भारत के प्रथम गृहमंत्री [[सरदार वल्लभभाई पटेल]] एवं वी॰पी॰ मेनन का प्राथमिक योगदान था। स्वतंत्रता के बाद भी कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ऐसी रियासतें थीं जिन्हों ने विलय को स्वीकार नहीं किया। इन्हें बाद में सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। वलय के उपकरणों के आधार पर रियासतें केवल संचार-व्यवस्था, रक्षा और विदेश-मामले भारत सरकार को सौंपनें के लिये आधिपत्य थें। जिसके बाद भारत में रियासतों की व्यवस्था लगभग [[ब्रिटिश राज|ब्रिटिशकाल]] की तरह ही थी। 1949१९४९ के बाद इन [[ब्रिटिश भारत में रियासतें|रियासतों]] को भारतिय संविधानिक शासन व्यवस्था में पूरी तरह विलीन कर दिया गया और इसी के साथ पूर्व शासकों को नाम मेत्र के शाही खिताबों को आधिकारिक दर्जा एवं सरकारी मान्यता दी गई साथ ही शासकों को विशेष भत्ता दिये जाने का भी प्रावधान किया गया। जबकी 1947 तक राजपरिवारों को पूर्व रियासत की राजकोशिय संपत्ती रखने दिया गया था परंतू 1949१९४९ के बाद इसे भी ले लिया गया और पूर्व शासकों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आजीवन, [[जीवनयापन]] हेतु [[भारत सरकार]] द्वारा वार्षिक रूप से विशेष [[धनराशि]] एवं रियायतें दिये जाने के प्रावधान को शुरू किया गया। इस व्यवस्था को भी 1971१९७१ में '''26वें२६वें संविधानिक संशोधन''' को संसद में पारित कर पूर्णतः स्थगित कर दिया गया।
