"अंग्रेजी हटाओ आंदोलन" के अवतरणों में अंतर

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[[तमिलनाडु]] की [[द्रविड़ मुनेत्र कड़गम]] पार्टी ने इस आन्दोलन के विरुद्ध 'हिन्दी हटओ' का आन्दोलन चलाया जो एक सीमा तक अलगाववादी आन्दोलन का रूप ले लिया। नेहरू ने सन १९६३ में संविधान संशोधन करके हिन्दी के साथ अंग्रेजी को भी अनिश्चित काल तक भारत की सह-राजभाषा का दर्जा दे दिया। सन १९६५ में अंग्रेजी पूरी तरह हटने वाली थी वह 'स्थायी' बना दी गयी। दुर्भाग्य से सन १९६७ में लोहिया का असमय देहान्त हो गया जिससे इस आन्दोलन को भारी धक्का लगा।
 
यह यह आंदोलन सफल होता तो आज भाषाई त्रासदी का यह दौर न देखना पडता। लोहिया इस तर्क कि "अंग्रेजी का विरोध न करें, हिन्दी का प्रचार करें''" की अंतर्वस्तु को भली भांति समझते थे। वे जानते थे कि यह एक ऐसा भाषाई षडयंत्र है जिसके द्वारा औपनिवेशिक संस्कृति की मृत प्राय अमरबेल को पुन: पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हो जायेगा। इसउनका भाषाई षडयंत्र को समझने वाले लोहिया अपने प्रयत्न में असफल रहे या असफल कर दिये गये किन्तु विश्व स्तर पर इस साम्राज्यवादी भाषाई मंशा को समझने वाले [[चीन]] के [[माउत्से तुंग]] ने अपने देश चीन में जीवन के हर आयाम में अपनी चीनी भाषा को स्थापितकहना किया।था,
: ''जिस जबान में सरकार का काम चलता है, इसमें समाजवाद तो छोड़ ही दो, प्रजातंत्र भी छोड़ो, इमानदारी और बेईमानी का सवाल तक इससे जुड़ा हुआ है। यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाये जाएँ, जिसे देश के करोड़ों आदमी न समझ सकें, तो यह केवल एक प्रकार का जादू-टोना होगा। जिस किसी देश में जादू-टोना-टोटका चलता है, वहां क्या होता है? जिन लोगों के बारे में मशहूर हो जाता है कि वे जादू वगैरह से बीमारियाँ आदि अच्छी कर सकते है, उनकी बन आती है। ऐसी भाषा में जितना चाहे झूठ बोलिए, धोखा कीजिये, सब चलता रहेगा, क्योंकि लोग समझेंगे ही नहीं। आज शासन में लोगो की दिलचस्पी हो तो कैसे हो'' – डॉ. राममनोहर लोहिया.
 
==सन्दर्भ==