"भारतीय परिषद अधिनियम १९०९": अवतरणों में अंतर

 उदार दल के भारत सचिवजॉन मॉर्ले एवं रूढ़िवादी दल के  [[Viceroy of India|भारत के वायसराय]], गिल्बर्ट इलियट-मरे-कैनिनमाउंड, 4 अर्ल ऑफ मिंटो, का मत था कि लॉर्ड कर्ज़न के बंगाल विभाजन से उपजे असंतोष को दबाना जरूरी था लेकिन ब्रिटिश राज के स्थायित्व के लिए दमन ही पर्याप्त नहीं था ।था। उनका स्पष्ट मत था कि भारत के वफादार संभ्रांत  वर्ग और समाज के संवर्धनशील पश्चिमीकृत वर्ग  को एक नाटकीय कदम उठा कर संतुष्ट करना बेहद आवश्यक था।