"राजीव गांधी आवास योजना": अवतरणों में अंतर
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भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपडियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपना घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। [[2 जून]] 2011 को इस योजना के पहले चरण को मंजूरी दी गई।
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केंद्र सरकार ने शहरों को स्लम मुक्त करने के उद्येश्य हेतु राजीव गांधी आवास योजना नामक एक परियोजना को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2 जून 2011 को राजीव गांधी आवास योजना के तहत इसे देश के 250 शहरों में लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। राजीव गांधी आवास योजना एक लाख से ज्यादा आबादी वाले हर शहर में लागू की जानी है। साथ ही इससे लाभान्वित परिवारों को आवास का मालिकाना हक भी दिया जाना है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही शहरों में रहने वाले गरीबों को आसानी से घर बनाने के लिए कर्ज मिल सके, इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का कोष भी
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