"दूरसंचार": अवतरणों में अंतर

गैर देवनागरी लिपि में लिखा पाठ्य हटाया।
ऑटोमेटिक वर्तनी सु
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जीएमपीसीएस लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया एक पेचीदा प्रक्रिया है। जीएमपीसीएस लाइसेंस का आवेदन समस्त प्रस्ताव सहित विधि प्रवर्तन एजेंसी को सुरक्षा निकासी हेतु प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव को अंतर-मंत्रालय समिति जिसमें सचिव, कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सचिव (अंतरिक्ष विभाग) और निदेशक (इंटेलिजेंस ब्यूरो) होते हैं, से सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात आशय पत्र जारी किया जाता है।
 
इस समय एक आवेदक कंपनी को जीएमपीसीएस लाइसेंस के लिए आशय पत्र जारी किया जा चुका है और लाइसेंस पर अब हस्‍ताक्षर किए जाने हैं। इस प्रक्रिया में सुरक्षा निगरानी के संबंध में जीएमपीसीएस गेटवे और भू-स्‍टेशन की जांच की शामिल है। लाइसेंस शुल्क, जो राजस्‍व भागीदारी के रूप में है, समायोजित सकल राजस्‍व का 10 (दस) प्रतिशत है और प्रवेश शुल्क एक करोड़ रुपए है।हैं।
 
==सन्दर्भ==
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== बाहरी कड़ियाँ ==
* [http://www.dot.gov.in/hindi/hobjective.htm भारत सरकार का दूरसंचार विभाग]
 
 
 
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