"राष्ट्रीय डायट": अवतरणों में अंतर

* [http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_e.htm Hप्रतिनिधि सभा - आधिकारिक वेबसाइटouse of Representatives – official website]}}[[जापान]] की {{Nihongo|राष्ट्रीय संसद|国会|कोक्काई}}<ref>{{Cite web|url=http://www.sangiin.go.jp/eng/index.htm|title=House of Councillors The National Diet of Japan|website=www.sangiin.go.jp|language=en|access-date=2017-09-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/guide/dietfun.htm|title=Diet functions|website=www.shugiin.go.jp|language=en|access-date=2017-09-09}}</ref>वहाँ की [[द्विसदनीय]] विधानपालिका है। इसकी निचली सदन को [[प्रतिनिधि सभा]] और ऊपरी सदन को [[पार्षद सभा]] कहते हैं। दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान के होता है। कानून बनाने के साथ-साथ, प्रधानमंत्री का चुनाव करना भी संसद की ज़िम्मेदारी है। संसद को सबसे पहले १८८९ में [[मेइजी संविधान]] के तहत शाही संसद के रूप में बुलाया गया था। संसद को वर्तमान रूप १९४७ में [[जापान का संविधान|युद्धोत्तर संविधान]] के अपनाने के बाद दिया गया। संविधान के अनुसार संसद देश की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। राष्ट्रीय संसद भवन नागाता-चो, चियोदा, टोक्यो में स्थित है।

 

दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। अर्थात किसी चुनाव के सीटों को दो हिस्सों में बाँटा जाता है और दोनों के लिए अलग मतदान होता है। मतदाताओं को दो वोट डाल्ने के लिए कहा जाता है - एक चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और एक पार्टी सूची के लिए। जापान का कोई भी नागरिक जो १८ वर्ष या उससे बड़ा हो इनमें मतदान कर सकता है।<ref>Japan Guide [http://www.japan-guide.com/e/e2280.html Coming of Age (seijin no hi)] Retrieved June 8, 2007.</ref> २०१६ में इसे २० से घटाकर १८ वर्ष किया गया था।<ref>{{cite web|title=Diet enacts law lowering voting age to 18 from 20|url=http://www.japantimes.co.jp/news/2015/06/17/national/politics-diplomacy/diet-enacts-law-lowering-voting-age-18-20/|publisher=[[The Japan Times]]}}</ref> [[जापान का संविधान]] संसद के सदनों के सीटों की संख्या, मतदान प्रणाली या उम्मीदवारों की योग्यता को निर्देशित नहीं करता, जिससे इन्हें कानून के ज़रिए निर्धारित किया गया है। लेकिन यह सर्वजनीन वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान का अधिकार देता है। साथ ही वह निर्धारित करता है कि चुनाव कानून "नस्ल, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल, शिक्षा, जायदाद या आय" से भेदभाव नहीं कर सकता।

 

क़ानून बनने के लिए, संवैधानिक संशोधन को संसद और सम्राट की स्विकृति की आवश्यकता थी। इसका मतलब था, भले ही सम्राट हुक्मनामों के ज़रिए क़ानून नहीं बना सकता था, पर उसके पास संसद पर वीटो का अधिकार था। सम्राट प्रधानमंत और मंत्रीमंडल की नियुक्ति भी करता था, अर्थात् प्रधानमंत्री का चयन संसद से नहीं होता था।  शाही संसद के पास बजट नियंत्रित करने की भी सीमिन क्षमता थी। संसद बजट को वीटो कर सकता था, पर किसी बजट के मंज़ूर न होने पर पिछ्ले वर्ष का बजट ही लागू रहता था। यह सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए संविधान के अंतर्गत बदल दिया गया।

 

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