"बांग्लादेश सरकार": अवतरणों में अंतर
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{{बांग्लादेश की राजनीति}}
'''बांग्लादेश सरकार'''({{lang-bn|বাংলাদেশ সরকার}},
1971 के अस्थायी सरकार के गठन एवं अंतरिम संविधान के परवर्तन पश्चात् से बांग्लादेश की सरकारी व्यवस्था न्यूनतम् पाँचबार बदली जा चुकी है। [[बांग्लादेश ]] की वर्तमान सरकारी व्यवस्था बहुदलीय [[संसदीय प्रणाली]] पर आधारित है। वरतमान व्यवस्था में [[बांग्लादेश के प्रधानमंत्री |प्रधानमंत्री ]] को सरकार प्रमुख का दर्जा प्राप्त है, एवं बहुदलीय लोकतांत्रिक ढाँचे में, [[सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार]] के सिद्धांतों पर [[बांग्लादेश की संसद|राष्ट्रीय संसद]] के सदस्यगण निर्वाचित होते हैं। [[कार्यपालिका]] पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होती है, जिसे प्रधानमंत्री व मंत्रिसभा के अन्य सदस्यगण परिचालित करते हैं। सरकार व सरकार के समस्त मंत्रियों की, संसद के प्रति उत्तरदेही है, और राष्ट्रीय संसद में सरकार के कीसी भी निर्णय, कार्य, कदम या योजना पर प्रश्न किया जा सकता है। इसके अलावा, संविधान संशोधन, [[महाभियोग]] व कानूनी फेरबदल जैसे कार्य भी संसदीय बहुमत द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका और विधानपालिका के अलाव बांग्लादेश में एक स्वतंत्र श्रेणीबद्ध [[न्यायपालिका]] भी स्थापित है, जो न्यायिक मामलों को देखती है।
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