"परिसीमन आयोग": अवतरणों में अंतर
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* हाल की जनगणना के आधार पर भारत की सभी लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की पुनः सीमायें निर्धारित करना।
*सीमायें पुनर्निर्धारण में राज्य में प्रतिनिधित्व को स्थिर रखना अर्थात प्रतिनधियों की संख्या में कोई परिवर्तन न करना।
*अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विधान सभा सीटों का निर्धारण क्षेत्र की जन गणना के अनुसार।
==पिछले आयोग ==
इसके पूर्व वर्ष 1952,1963,1973 और 2002 में परसीमन आयोग गठित किये जा चुके हैं।
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