"विकिपीडिया:एशियाई माह २०१८": अवतरणों में अंतर

भारतीय संविधान के भावनाओं के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 9-4 -1951 को अपने फैसले में संविधान निर्माताओं की भावनाओं के विरुद्ध निर्णय दिया ।भारत का संविधान 26 -01-1950 को लागू हुआ। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद -46 के तहत सांप्रदायिक सामान्य आदेश नंबर (Communal G.O No-2208 Dated-16-06-1950 )दिनाकित -16-06-1950 के माध्यम से मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षण की व्यवस्था किया| इस आरक्षण व्यवस्था में प्रत्येक 14 सीट में गैर हिंदू ब्राह्मण 6 सीट, पिछड़ा हिंदू 2 सीट ,ब्राम्हण 2 सीट ,हरिजनअनुसूचित जातियों 2 सीट ,ईसाई एवं मुसलमान 1-1 सीट की शिक्षा में आरक्षण दिया |जिससे श्रीमती चंपकम दोराइराजन का मेडिकल कॉलेज में तथा सी .आर .श्रीनिवासन को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश नहीं हो पाया |इसलिए ये दोनों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा करके Communal G.O आदेश की वैधता को चुनौती दिए और याचिका में कहा कि यदि आरक्षण व्यवस्था नहीं की गई होती तो हम लोगों का प्रवेश हो गया होता ।क्योंकि जिन लोगों का प्रवेश हुआ है ,उन लोगों से हम लोगों का नंबर अधिक है ।विद्यालय में प्रवेश न मिलने से हम लोगों के मूलधिकार का हनन हुआ है ।भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (1)में कहा गया है कि --- "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म ,मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म ,स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 29( दो) में कहा है कि--- " राज्य द्वारा पोषित राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म ,मूल वंश ,जाति ,भाषा या इनमें से इसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा ।"लेकिन मद्रास राज्य में जाति और धर्म के आधार पर विभेद किया है।इसलिए यह Communal G.O दिनांकित-16-06-1950 अवैध है। मद्रास हाई कोर्ट ने इनके तर्कों से सहमत होते हुए उस आदेश को अवैध घोषित कर दिया जबकि मद्रास सरकार ने शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत किया था ।