"प्रेस की स्वतंत्रता": अवतरणों में अंतर

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विभिन्न देशों की सरकारें भी विभिन्न कानून लाकर प्रेस पर काबू पाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार नें हाल ही में ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट पर निगरानी रखने के लिए नया कानून पेश किया है।<ref>[https://hindi.theindianwire.com/सरकार-ऑनलाइन-न्यूज़-वेबसाइट्स-31653/ सरकार की ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट्स पर लगाम लगाने की तैयारी] - '''दा इंडियन वायर'''</ref> इसके तहत सरकार ऑनलाइन कुछ भी छपने पर नियंत्रण करना चाहती है।
 
कुँवर सुनील शाह युवा पत्रकार,दमोह
भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि भारतीय मीडिया पत्रकारों को उनके प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए वह निचले स्तर की आवाज ऊपर शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए किया गया है और प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है कि वह न्याय दिलाने का काम करें इसी माध्यम से मीडिया क्षेत्र को न्याय का चौथा स्तंभ कहा गया है क्योंकि जो दबे कुचले जिस को न्याय नहीं मिलता उन लोगों की है आवाज उठाकर अपनी मीडिया पत्रकार पत्र अखबारों में प्रकाशित करते हुए उनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाती है जिसके माध्यम से न्याय मिलता है
 
==सन्दर्भ==