"शिमला समझौता": अवतरणों में अंतर

इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच यह भी तय हुआ था कि 17 दिसम्बर 1971 अर्थात् पाकिस्तानी सेनाओं के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनायें जिस स्थिति में थीं, उस रेखा को ”वास्तविक नियंत्रण रेखा“ माना जाएगा और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान अपने इस वचन पर भी टिका नहीं रहा। सब जानते हैं कि 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर घुसपैठ की और इस कारण भारत को कारगिल में युद्ध लड़ना पड़ा। पंकज मंडोठिया के अनुसार शिमला समझौते की समीक्षा कश्मीर के बहाने पाकिस्तान ने दशकों से भारत के साथ कभीकई सैन्य कार्रवाई जारी रखी हर बार युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान ने सैन्य कार्यवाही, आतंकवादी गतिविधियों और कश्मीर के लोगों को इस्लाम के नाम पर भारत के विरुद्ध भड़काना शुरू किया जिस की वजह से कश्मीर समस्या और ज्यादा पेचीदा और उलझा हुआ मुद्दा बन गयागई साथ ही चीन को कश्मीर के मद्दे पर पाकिस्तान ने खुद के पक्ष में रखने के लिये POK के उत्तर में इस्थित एक छोटे से भाग को चीन को गिफ़्त में दे दिया जिस का विरोध भारत सयुंक्त राष्ट्र में भी कर चुका है जिस से साफ है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे परको शांति से हल करने के पक्ष में नही है साथ ही आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है अमेरिका में हुए 9/11 प्लेन हाइजेक करके हमला करने वाले सभी 10 आतंकवादी अलकायदा के थे और पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश नागरिक थे इस प्रकार विश्व के कई देशों में आतंकवादी हमलों की श्रखला बननी शुरू हो गई वरना 1980 से 1990 के दशक में आतंकवाद जब कश्मीर में अपने पैर पसार रहा था तो अमेरिका जैसे देश इस को भारत की प्रशासनिक चूक मान कर भारत के पक्ष को चुप कर देते थे, पर अब इस को वैश्विक चिंता समझा जा रहा है पर आज भी कुछ स्वार्थी देश इस का स्तेमाल अपने कूटनीतिक महत्वकांशा की पूर्ति और गुप्त सूचनाओं की प्राप्ति के लिये करना चाहते हैं जो मानवता के लिये सीधा सीधा खतरा है। सँयुक्त राष्ट्र को विश्व शांति के लिये ज्यादा शक्ति और अधिकार देने की आवश्यकता है जैसे कि UN के सभी सदस्य देशों केकी सर्व सममिति से UN रेसूलुशन में शनशोधन की प्रक्रिया शुरू हो और यह शनशोधन सिर्फ परस्पर देशों के बीच हुए समझौतों , सिंधीयों और तमाम हस्ताक्षर किए गए OMU के आधार पर सुधार की भावना से इन को UN के आधीनियमों का भाग बना दिया जाये जिस से विवादित और दुश्मन देशों के बीच हुए शांति समझौतों को दृढ़ता से लागू किया जाये उन पर निगरानी रखी जाये, इस से विश्वशांति को मजबूती और शक्ति प्रदान हो सकेगी ,नही तो शिमला समझौते जैसे समझौतों काको कोईमात्र महत्वअपनी नहीकूटनीतिक महत्वकांशा के लिये स्तेमाल किया जाता रहतारहेगा जब तक इस प्रकार के समझौतों को UN के आर्टिकल में एक विशेष नंबर के रूप में स्थान नही मिलता। तब तक इन शांति समझौतों का महत्व आंशिक और अपूर्ण रहेगा।