"अनुच्छेद 35 (भारत का संविधान)": अवतरणों में अंतर

[[भारतीय संविधान]] का '''35अ अनुच्छेद''' एक अनुच्छेद है जो [[जम्मू और कश्मीर]] राज्य विधानमण्डल को "स्थायी निवासी" परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है।<ref name="lexhindustan">{{Cite news |title=Origin of Jammu and Kashmir: Analysis of Article 370 in Present Scenario |url=http://lexhindustan.com/%E2%80%8Borigin-of-jammu-nd-kashmir-analysis-of-article-370-in-present-scenario/ |work=LexHindustan |access-date=2017-03-22 |dead-url=yes |language=en-US |archive-url=https://web.archive.org/web/20171012042000/http://lexhindustan.com/%E2%80%8Borigin-of-jammu-nd-kashmir-analysis-of-article-370-in-present-scenario/ |archive-date=12 October 2017 |df=dmy-all }}</ref><ref name="Rashid">{{Cite web |title=‘If Article 35A goes, all Presidential Orders from 1950-75 will go’ |last=राशिद |first=डी॰ ए॰ |url=http://www.greaterkashmir.com/news/interviews/-if-article-35a-goes-all-presidential-orders-from-1950-75-will-go/196811.html |date= |website=[[ग्रेटर कश्मीर]] |access-date=22 मार्च 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170323054658/http://www.greaterkashmir.com/news/interviews/-if-article-35a-goes-all-presidential-orders-from-1950-75-will-go/196811.html |archive-date=23 March 2017 |dead-url=no |df=dmy-all }}</ref> यह भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया, जो कि [[भारत के राष्ट्रपति]] द्वारा 14 मई 1954 को जारी किया गया था। यह [[अनुच्छेद ३७०]] के खण्ड (1) में उल्लेखित है।<ref>{{Cite web |url=http://www.jklaw.nic.in/constitution_jk.pdf |title=The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 |access-date=12 August 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160804173843/http://jklaw.nic.in/constitution_jk.pdf |archive-date=4 August 2016 |dead-url=no |df=dmy-all }}</ref>