"भारतीय राष्ट्रिकता विधि" के अवतरणों में अंतर

'''भारतीय राष्ट्रिकता विधि''' (इंडियन नेशनालिटी लॉ) के अनुसार [[भारतीय संविधान|भारत का संविधान]] पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। नागरिकता से संबंधितसम्बन्धित प्रावधानों को [[भारत का संविधान|भारत के संविधान]] के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। प्रासंगिक [[भारत|भारतीय]] कानून [[नागरिकता अधिनियम 1955]] है, जिसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1992, [http://rajyasabha.nic.in/legislative/amendbills/XXXIX_2003.pdf नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003] और [http://www.manupatra.com/downloads/2005-data/Citizenship%20Amendment%20Ordinance%202005/Citizenship%20Amendment%20Ordinance%202005.htm नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश 2005] के द्वारा संशोधित किया गया है, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 को 7 जनवरी 2004 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी और 3 दिसम्बर 2004 को यह अस्तित्व में आया। नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया।

26 नवम्बर 1949 को भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवासित व्यक्ति भारतीय संविधान के सांगत प्रावधानों के अनुसार स्वतः ही भारत के नागरिक बन गये। (अधिकांश संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आये). भारतीय संविधान ने पाकिस्तान के उन क्षेत्रों से आने वाले अप्रवासियों की नागरिकता के सम्बन्ध में भी प्रावधान बनाये हैं, जो विभाजन से पहले भारत का हिस्सा थे।