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| राज्यपाल = [[सत्यपाल मलिक]]
| मुख्यमंत्री = [[राज्यपाल शासन]]<ref>{{cite web |url=https://www.livehindustan.com/national/story-jammu-and-kashmir-under-governors-rule-centre-plans-return-to-a-hardline-security-policy-2024081.html |title=जम्मू-कश्मीरः राज्यपाल शासन के दौरान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेगी केंद्र सरकार |last= |first= |date=20 जून 2018 |publisher=[[हिन्दुस्तान लाइव|लाइव हिन्दुस्तान]] |accessdate=13 जुलाई 2018}}</ref>
| विधानमण्डल = [[द्विसदनीय]]<br>[[जम्मू और कश्मीर विधान परिषद|विधान परिषद]] (36 सीटें)<br>[[जम्मू और कश्मीर विधान सभा|विधान सभा]] (89 सीटें)
| भारतीय संसद = [[राज्य सभा]] (4 सीटें)<br>[[लोक सभा]] (6 सीटें)
| उच्च न्यायालय = [[जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय]]
* राज्य को संविधान के [[अनुच्छेद 370]] के तहत स्वायत्तता प्राप्त थी। इस अनुच्छेद को 5 अगस्त 2019 में भारतीय संंसद द्वारा हटा दिया गया।
 
===भारतीय संविधान में सन् 2019 तक जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति ===
5 अगस्त 2019 तक भारत के संवैधानिक प्रावधान स्वतः जम्मू तथा कश्मीर पर लागू नहीं होते।होते थे। केवल वही प्रावधान जिनमें स्पष्ट रूप से कहा जाए कि वे जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, उस पर लागू होते हैं।थे। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का ज्ञान इन तथ्यों से होता है-
 
1. [[जम्मू कश्मीर संविधान]] सभा द्वारा निर्मित राज्य संविधान से वहाँ का कार्य चलता है। यहथा।संविधान संविधान जम्मू कश्मीरवहाँ के लोगोंनागरिकों को राज्यदोहरी की नागरिकता भी देता है।था। केवल इस राज्य के नागरिक ही संपत्ति खरीद सकते हैंथे या चुनाव लड़ सकते हैंथे या सरकारी सेवा ले सकते हैं।थे।
 
2. [[भारतीय संसद]] जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाला ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती हैथी जो इसकी राज्य सूची का विषय हो।
 
3. अवशेष शक्ति [[जम्मू और कश्मीर विधानसभा|जम्मू कश्मीर विधान सभा]] के पास होती है।थी।
 
4. इस राज्य पर [[सशस्त्र विद्रोह]] की दशा में या [[वित्तीय संकट]] की दशा में आपात काल लागू नहीं होता है।था।
 
5. भारतीय संसद राज्य का नाम क्षेत्र सीमा बिना राज्य विधायिका की स्वीकृति के नहीं बदलेगी।
7. संसद द्वारा पारित निवारक निरोध नियम राज्य पर अपने आप लागू नहीं होगा।
 
8. राज्य की पृथक [[दंड संहिता]] तथा [[दंड प्रक्रिया संहिता]] है।थी।
 
== भूगोल ==
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