"राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली": अवतरणों में अंतर

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'''नेशनल पेंशन सिस्टम''' (National Pension System (NPS)) [[भारत सरकार]] द्वारा शुरू की गयी एक पेंशन-योजना (रिटायरमेंट सेविंग स्कीम) है।<ref>{{cite web|url=https://www.jagran.com/business/savings-you-must-know-these-things-about-national-pension-system-18731641.html|title=नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश की बना रहे हैं योजना, तो आपको ये पांच बातें जाननी चाहिए}}</ref> एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है।<ref>{{cite web|url=https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/government-makes-nps-withdrawal-100-tax-exempt/articleshow/67033657.cms|title=Government makes NPS withdrawal 100% tax exempt}}</ref> एनपीएस को ई-ई-ई यानी अंशदान पर-निवेश-प्रतिफल और निकासी तीनों स्तर पर कर में छूट है जैसा कि [[कर्मचारी भविष्य निधि संगठन|कर्मचारी भविष्य निधि]] (ईपीएफ) और [[सार्वजनिक भविष्य निधि|लोक भविष्य निधि]] (पीपीएफ) योजनाओं के मामले में है।<ref>{{cite web|url=https://www.livemint.com/Politics/kJKDNzxTJ6FH2gon7SXntN/Govt-brings-NPS-on-a-par-with-PF-makes-it-taxfree.html|title=Govt brings NPS on a par with PF, makes it tax-free}}</ref> एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा कोष में से 60 प्रतिशत राशि निकालने का पात्र है। शेष 40 प्रतिशत जुड़ी राशि पेंशन योजना में चली जाती है।<ref>{{cite web|url=https://www.hindustantimes.com/business-news/government-contribution-to-national-pension-system-raised-to-14-withdrawal-made-tax-free/story-sBFQ9WFgT1nHMfi8J7zdOL.html|title=Government to now contribute 14% to National Pension System, no tax on withdrawal}}</ref> यह ०१ जनवरी २००४ से आरम्भ हुई थी।<ref>{{cite web|url=https://www.bbc.com/hindi/media-46238323|title=नेशनल पेंशन सिस्टम से रिटायरमेंट में कितने ठाठ?}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.easyphonic.com/2019/10/nps-kya-hai.html|title=NPS नेशनल पेंशन योजना क्या है।|last=SS|language=en-US|access-date=2019-10-03}}</ref> आरंभ में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए व्‍यक्तियों (सशस्‍त्र सेना बलों के अलावा) के लिए आरंभ की गई थी। 1 मई 2009 से यह स्‍वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है। इस योजना के सहारे सरकार ने स्वयं को पेंशन की जिम्मेदारी से मुक्त करने की कोशिश की है। सरकार की भूमिका केवल शुरुआती दौर में बराबर के अंशदाता के रूप में है। कर्मचारी और सरकार के अंशदान से संचित राशी निश्चित वित्तिय संस्थानों को मिलती है जिसका वे दिए गए निर्देशों के तहत प्रबंधन करते हैं।
 
10 दिसंबर 2018 को, [[भारत सरकार]] ने एनपीएस से पूरी राशि की निकासी कर मुक्त बनाया है।<ref>{{cite web|url=http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1555377|title=Streamlining of National Pension System (NPS)}}</ref> एनपीएस के टायर -2 के तहत योगदान 80 सी के तहत कर मुक्त के लिए कवर किया गया है। आयकर लाभ के लिए 1.50 लाख, बशर्ते तीन साल की लॉक-इन अवधि हो।<ref>{{cite web|url=https://www.livemint.com/Money/2QZye6A5vOw6X8TVixMSWL/NPS-withdrawal-made-fully-taxfree-at-par-with-PPF-EPF.html|title=NPS withdrawal made tax-free like PPF, EPF}}</ref> एनपीएस में किए गए परिवर्तन आयकर अधिनियम, 1 9 61 में हुए बदलावों के माध्यम से अधिसूचित किए जाएंगे, जो 201 9 के केंद्रीय बजट में वित्त विधेयक के माध्यम से होने की उम्मीद है।<ref>{{cite web|url=https://www.livemint.com/Money/MnHnzGr2lHnXE1m3FkyhSJ/Tax-treatment-of-NPS-set-to-change.html|title=Tax treatment of NPS set to change}}</ref> एनपीएस सीमित ईईई है, 60% की सीमा तक। 40% को अनिवार्य रूप से वार्षिकी (annuity) खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, जो लागू कर स्लैब पर कर योग्य है।<ref>{{cite web|url=https://www.financialexpress.com/opinion/scrap-the-nps-annuity-makes-more-sense-to-go-for-systematic-withdrawal-plan/1411241/|title=Scrap the NPS annuity: Makes more sense to go for systematic withdrawal plan}}</ref> इसकी देखरेख पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की ओर से की जाती है।
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==इन्हें भी देखें==
* [[अटल पेंशन योजना]]
*[https://www.easyphonic.com/2019/10/nps-kya-hai.html नेशनल पेंशन स्कीम की विस्तृत जानकारी]
 
==बाहरी कड़ियाँ==
*'''नेशनल पेंशन स्कीम'''