"राज्य पुनर्गठन आयोग": अवतरणों में अंतर

22 दिसम्बर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम '''राज्य पुनर्गठन आयोग''' का गठन हुआ। इस आयोग के तीन सदस्य - न्यायमूर्ति [[फजल अली]], [[हृदयनाथ कुंजरू]] और [[केएम पाणिक्कर]] थे। इस आयोग ने 30 सितंबरदिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा [[भाषा]] को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया। जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। 1960 में [[बम्बई]] राज्य को विभाजित करके [[महाराष्ट्र]] और [[गुजरात]] का गठन हुआ। 1963 में [[नगालैंड]] गठित हुआ। 1966 में [[पंजाब]] का पुनर्गठन हुआ और उसे [[पंजाब]], [[हरियाणा]] और [[हिमाचल प्रदेश]] में तोड़ दिया गया। 1972 में [[मेघालय]], [[मणिपुर]] और [[त्रिपुरा]] बनाए गए। 1987 में [[मिजोरम]] का गठन किया गया और केन्द्र शासित राज्य [[अरूणाचल प्रदेश]] और [[गोवा]] को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में [[उत्तराखण्ड]], [[झारखण्ड]] और [[छत्तीसगढ़]] अस्तित्व में आए।आए तथा इसके बाद 2जून 2014 को तेलंगाना 29 वां राज्य बना जो आन्ध्रप्रदेश राज्य से अलग हुआ।